काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको शैलीमा अघि बढाउन खोजेको मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) कोर्स खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा आंशिक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार रिटमा माग दाबी गरिएकोमध्ये केही विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार, आदेशको पाठ भोलिमात्रै सार्वजनिक हुनेछ ।

गएको फागुन २७ मा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई सोमबार (आज) लाई बोलाएको थियो । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि इजालासले रिटमा उठाइएका आंशिक विषयमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले कानुनविपरीत एमपीएस कोर्स लागु गर्न खोजेको भन्दै ०७० मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)मा भर्ना भई हाल प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)मा बढुवा भएका २० जनाले फागुन २६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट दायर गर्नेमा पर्यटन प्रहरी भृकुटीमण्डपमा कार्यरत रिपेन्द्र कुमारसहितका डीएसपी छन् ।