काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा सुधारका निम्ति स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नयाँ कार्ययोजना अघि सारेका छन् । स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ का आधारमा कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ । 

हालकै अवस्थामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी एवं लक्ष्यअनुरूप अघि बढ्न नसक्ने मन्त्री पौडेलको ठहर छ । प्रतिवेदनले समेत बिमा कार्यक्रमको नीतिगत, संरचनागत तथा सेवा प्रणालीमा सुधार गरी स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड बनाएर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

त्यसका निम्ति हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत प्रवाह भइरहेका कार्यक्रमलाई समेटेर बिमा कार्यक्रममा ल्याउनु नै प्रमुख विकल्प भएको मन्त्री पौडेलको ठहर छ । “स्वास्थ्य सेवामा हाल राज्यका सबै सेवालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याई बिमामार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था हुने हो भने सेवाको दायरा पाँच लाख पु¥याउन र बिमा कोषमा डेढ खर्ब रुपैयाँ नियमित जम्मा गर्न पनि सम्भव छ,” मन्त्री पौडेल भन्छन् । 

कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले बिमा प्रणालीमा मन्त्रालय प्रस्ट रहेको पनि बताए । सेवाहरूलाई एकीकृत गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका कार्यक्रमबाटै सुरुआत गरिने र अन्य मन्त्रालयसँग पनि कानुनी तथा नीतिगत संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मन्त्री पौडेलको योजना छ । 

कुन कार्यक्रममा कति खर्च ? 

स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका आठसहित १५ कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको छ । यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नै कानुन बनाएर प्रदान गर्दै आएका सहुलियत तथा अनुदानका कार्यक्रमलाई पनि बिमामा नै समेट्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
प्रतिवेदनले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमको वार्षिक खर्च (गत आर्थिक वर्षका आधारमा) ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको देखाएको छ । सो कार्यक्रममा आठ कडा रोगको उपचारबापत् सहुलियत रकम दिने गरिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रममा करिब तीन अर्ब, १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ७० वर्षमाथिका नागरिकको मुटुको निःशुल्क उपचारमा करिब एक अर्ब खर्च भइरहेको छ । 

यसैगरी अस्पतालका सामाजिक सेवा इकाइमार्फत गरिब तथा असहाय र अशक्तलगायतलाई दुई अर्ब सहुलियत रकम प्रदान गरिँदै आएको छ । विपन्न नागरिकका निम्ति कडा रोगको औषधि उपचारका निम्ति मासिक पाँच हजारका दरले वार्षिक करिब दुई अर्ब रकम खर्च भइरहेको छ । 

यस्तै सात प्रदेशले विपन्न, महिला, सहिद, लोपोन्मुख समुदाय आदिका नाममा वार्षिक करिब पाँच अर्ब रकम खर्चका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

स्थानीय तहले आफ्नो तहभित्रका नागरिकको उपचारमा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले निःशुल्क बिमा र अन्य विभिन्न शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षमा सो रकम खर्च गरेका हुन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत आर्थिक वर्षमा औषधि उपचार मातृत्वबापत एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ दाबी भएको छ । 
यसबाहेक रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सैनिक अस्पताल, गृहको प्रहरी अस्पताल, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सिभिल अस्पताल तथा कर्मचारी सञ्चयकोषमार्फत प्रदान गरिने सेवा पनि बिमामा समेट्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ 

यी र यसरी छरिएर रहेका स्वास्थ्य सहयोग तथा अनुदानका कार्यक्रममा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यको ठूलो स्रोत खर्च हुँदै आएको छ ।यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दोहोरोपना तथा तेहेरोपना पनि प्रशस्त पाउन सकिन्छ । राज्यले यति धेरै कार्यक्रममार्फत सेवा तथा सुविधा प्रवाह गरे तापनि मुलुकको स्वास्थ्य सेवालाई पर्याप्त प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन भने नागरिकमा पनि राज्यले गरेको यति धेरै प्रयत्नको अनुभूति भएको पाइँदैन । 

त्यसैले यस्ता सबै कार्यक्रमहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुने, दोहोरोपनाको अन्त्य हुने र राज्यले यथार्थमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति खर्च गर्दै आएको छ भन्ने जानकारी हुनुका साथै स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी, सुलभ एवं सहज बनाउन थप के कति स्रोतको आवश्यकता पर्ने हो भन्ने समेत प्रस्ट भई राज्यलाई उचित निर्णय लिन सहज हुने भएकाले यसरी छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा एकीकृत गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।