काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको अध्ययनबाट नक्कली आशंका गरिएका एक लाख दुई हजारथान सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छानबिन एवं कारबाही प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।

करिब ७३ हजार ५०० शंकास्पद लाइसेन्स वितरण गरिएको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको थियो । २९ हजार १०० लाइसेन्स नम्बर नक्कली बनाएर बिक्री गर्न सकिने अवस्था राखिएको अध्ययनका क्रममा देखिएको थियो ।

• ६ किसिमका शंकास्पद लाइसेन्स : जुनसुकै बेला प्रहरीले समात्न सक्छ !

०८० साल मंसिरमा यो विषय छानबिनका निम्ति विभागले तत्कालीन प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

०७२ मंसिरदेखि विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (ईडीएल) प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यसबीचका १० महानिर्देशकका पालामा ६६ हजार फर्जी लाइसेन्स वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

• कुन महानिर्देशकले कति बाँडे लाइसेन्स, ८ लाख अझै नक्कली रहेको आशंका

यसबारे त्यति बेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको थियो । करिब एक वर्ष बितिसक्दा समेत यो विषय टुंगोमा पुगेको छैन ।

अख्तियारका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले यसबारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।

सम्बन्धि यातायात व्यवस्था कार्यालयले फर्जी लाइसेन्सका विषयमा कारबाही गर्न सक्ने विभागका एक अधिकारीले बाह्रखरीसित बताए । लाइसेन्स रद्द गर्ने अधिकार यातायात कार्यालय प्रमुखकै रहेको र यो विषयमा विभागले थप केही गर्न नसक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

नक्कली लाइसेन्स वितरणका बेला विभागको महानिर्देशक रहेका गोगनबहादुर हमाल हाल कैलालीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । पूर्वमहानिर्देशकद्वय नारायणप्रसाद भट्टराई र डा. टोकराज पाण्डे गृह मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

यस्तै, पूर्वमहानिर्देशक नवराज घिमिरे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छन् । केही अधिकारी अरू निकायमा त कोही सेवानिवृत्त समेत भइसकेका छन् ।

हजारौँ लाइसेन्स नक्कली बनाएर बिक्री गरेको विषयमा छानबिन र कारबाही भएको छैन । अर्कातिर सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।

२८ लाख बढी चालकलाई विभागले लाइसेन्स दिन बाँकी छ । यसको विकल्पमा प्रदेश सरकारले आफैँ छाप्ने र डिजिटल लाइसेन्सलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरेका छन् ।