काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ६ किसिमका शंकास्पद लाइसेन्स रहेको पाइएको छ । बाह्रखरीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमार्फत सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (ईडीएलभीआरएस) मा चलखेल र नक्कली लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको सूची सामेल छ ।

करिब एक लाख २ हजार लाइसेन्स नक्कली रहेको र जसमध्ये करिब ७३ हजार ५ सय वटा वितरण भइसकेका छन् । २९ हजार एक सय लाइसेन्स नम्बर भने बायोमेट्रिक विवरण उल्लेख गर्न बाँकी छन् ।

तर, सरकारी संयन्त्र अझै नक्कली लाइसेन्स वितरणमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने र कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान प्रक्रियामा तत्पर देखिएको छैन ।

६ लाख स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड प्रिन्टिङमा समस्या

ट्राफिक प्रहरीले छानबिनको क्रममा नक्कली लाइसेन्स जफत गर्न सकिने जनाएको छ ।

“हामीकहाँ यातायात व्यवस्था विभागको प्रतिवेदन आइपुगेको छैन,” ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसएसपी राजेन्द्र भट्टले भने, “प्रतिवेदन आइपुग्यो भने र यहाँ हामीले समातेका लाइसेन्सको विवरणसँग मिल्दो देखिँदा हामीले जफत गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

के छ अध्ययन प्रतिवेदनमा

विभागको अध्ययन प्रतिवेदनले यी लाइसेन्स नम्बरहरुलाई शंकास्पदका आधारमा ६ किसिमले वर्गीकरण गरेको छ । पहिलोमा लाइसेन्सका लागि अनलाइन आवेदन दिएको तर बायोमेट्रिक विवरण लिन बाँकी विवरण छन् ।

लिखित परीक्षा दिनुअघि सम्बन्धित कार्यालयमा औँला तथा आँखालगायतका बायोमेट्रिक विवरण दिनुपर्छ । बायोमेट्रिक नदिएका ६१ वटा आवेदन नक्कली लाइसेन्सका रुपमा वितरण हुनसक्ने भन्दै हटाउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

‘नक्कली लाइसेन्स प्रकरण’मा मुछिएका पूर्वमहानिर्देशक अहिले कुन भूमिकामा छन् ?

उक्त छानबिनका लागि विभागले प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर सबिन श्रेष्ठ, प्रहरी नायव उपरीक्षक डा. तपनकुमार दाहाल र कम्प्युटर इन्जिनियर बोधराज बराल सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो ।

३० हजार ८५३ लाइसेन्स नम्बरमा चलखेल

स्थापनाकालमा लाइसेन्सको विवरण ढड्डामा राखिने गरेको थियो । उक्त विवरणपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम (डीएलआरएस)मा डिजिटलरुपमा स्थानान्तरण गर्न थालिएको थियो ।

डीएलआरएसमा सारिएका लाइसेन्स विवरण हाल सञ्चालनमा रहेको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) प्रणालीमा सारिन्छ । ईडीएलमा सारिएका लाइसेन्स नवीकरण वा वर्ग थप गर्दा सम्बन्धित कार्यालयले लाइसेन्सबाहकको बायोमेट्रिक विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

२९ हजार नक्कली लाइसेन्स खारेज, एक लाख रद्द गर्ने प्रक्रियामा

तर, डीएलआरएसबाट ईडीएलमा सारिएको ३० हजार ८५३ वटा लाइसेन्सको लाइसेन्स नम्बर र एप्लिकान्ट आईडी डीएलआरएसमा फेला नपर्दा शंकास्पद ठहर भएको छ ।

दोस्रो, नम्बरमा ईडीएलमा सारिएका ३० हजार ८५३ शंकास्पद लाइसेन्समध्ये १५ हजार ६१५ वटा लाइसेन्स नम्बरको बायोमेट्रिक लिन बाँकी रहेको पाइएको छ । यी लाइसेन्स नम्बर दुरुपयोग हुनसक्ने निश्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनको छ ।

तेस्रोमा ईडीएलमा सारिएका ३० हजार ८५३ शंकासप्द लाइसेन्समध्ये बायोमेट्रिक गरी वितरण भइसकेको १५ हजार २३८ वटा लाइसेन्स छन् । यस्ता लाइसेन्स वास्तविक हुन् वा हैनन् भनेर जारी भएको कार्यालयबाट भेरिफाइ गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

पेपर कार्डबाट ईन्ट्री भएका ६० हजार ३४८ शंकास्पद लाइसेन्स

सुरुवाती समयमा पेपर कार्ड अथवा कागजी लाइसेन्स वितरण हुने गरेको थियो । त्यस्तो कागजी लाइसेन्सको विवरणपछि डीएलआरएसमा र त्यसपछि हालको सिस्टम ईडीएलमा सारिन्छ । पेपर कार्ड भनेर ईडीएल प्रणालीमा प्रविष्ट भएका ३ लाख ४४२९ विवरणको अध्ययन गर्दा ६० हजार ३४८ शंकास्पद देखिएको विभागको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यी लाइसेन्सको विवरण डीएलआरएसमा नभेटिएका कारण विभागले शंकास्पद ठहर गरेको हो । चौथोमा शंकास्पद ६० हजार ३४८ मध्ये ५८ हजार ३४६ वटा लाइसेन्स नै वितरण भइसकेको पाइएको छ ।

पाँचौं नम्बरमा शंकास्पद ६० हजार ३४८ मध्ये बायोमेट्रिक विवरण लिन बाँकी दुई हजार दुई लाइसेन्स बिक्री वितरण हुनसक्ने विभागको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

कुन महानिर्देशकले कति बाँडे लाइसेन्स, ८ लाख अझै नक्कली रहेको आशंका

छेटौंमा पेपर कार्डका रुपमा इन्ट्री भएका ११ हजार ४४९ लाइसेन्सको विवरण छ । कागजी लाइसेन्स भनेर ईडीएल प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट भए पनि बायोमेट्रिक अद्यावधिक नभएको र लाइसेन्स नम्बरसमेत जेनरेट नभएका कारण बिक्री वितरण हुनसक्ने ठानिएको छ ।

यसरी विभिन्न ६ किसिमले शंकास्पद देखिएका लाइसेन्सको संख्या एक लाख दुई हजार रहेको पाइएको हो । जसमा करिब ७३ हजार ५ सय वितरण भइसकेका लाइसेन्स संख्या हो भने करिब २९ हजार वितरण हुन बाँकी लाइसेन्सको संख्या रहेको छ ।

के छ अध्ययनको सुझाव ?

अध्ययन समितिले यो सिस्टमका कमजोरीमार्फत अझैँ चलखेल हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।  ईडीएल सिस्टमको सोर्स कोड मद्रास सेक्युरेटी प्रेससँगै रहेको र सपोर्टको अवधि समाप्त भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

तर, अझै तीन वर्ष यो प्रणालीको म्याद रहेका कारण कमजोरीको फाइदा बुझेका तत्वले दुरुपयोग गर्नसक्ने समितिको भनाइ छ । यस्तै कागजी लाइसेन्स अर्थात् पेपर कार्डको इन्ट्री भनेर ईडीएल प्रणालीबाट नक्कली लाइसेन्स वितरण ठूलो संख्यामा भएको अध्ययन समितिको आशंका छ ।

नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा मुछिए विभागका दश पूर्वमहानिर्देशक

त्यसैले यस्तो हुनबाट रोक्न इन्ट्री भएको विवरण सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले ‘भेरिफाइ’ गरेर प्रदेश मन्त्रालयस्तरको प्रयोगकर्ताले ‘एप्रुभ’ गरी मात्र लाइसेन्स नम्बर जेनरेट हुने पद्धति बनाउनुपर्ने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनको छ ।