पोखरा । संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रदेशका अधिकार माग्दामाग्दा संघसँग वाक्क भएको गण्डकी प्रदेशले अब संघले नबनाएता पनि आफैँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारले नबनाइदिएका कानुन अब प्रदेश सरकारले नै बनाउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

पोखरामा बिहीबारदेखि सुरु भएको ‘एनसेल फाउन्डेसन नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल’ को ‘प्रदेशको पाइला’ सत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रीकृत शासन सत्ताको परम्पराबाट बाहिर निस्कन नसकिएको बताए । सहजकर्ता भरत कोइरालासँगको संवादमा उनले संघका कारण प्रदेश सरकारप्रति प्रश्न उठिरहेको र अब आफैँ कानुन बनाउन लागेको बताए ।

“कुन कानुन आवश्यक छ, संघले कानुन बनाएको छैन भने आफ्नो कानुन आफैँ बनाऊँ भन्ने भयो । कानुन बाँझियो भने हाम्रो कानुन खारेज हुन्छ । त्यसपछि परिमार्जन गर्दै जाऊँ, अहिले हाम्रो अधिकार प्रयोग गरेर जाऊँ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने क्षेत्र र कानुन बनाउने भनेर लागेका छौँ,” उनले भने ।

संघले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले र प्रदेशले कानुन नबनाइदिँदा स्थानीय सरकारले काम गर्न नपाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । सेवा प्रवाह सहज बनाउन आवश्यक कानुन पछि बाझिने भएपनि अहिले बनाउन आफूले प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकार प्रमुखलाई भनिसकेको उनले सुनाए । भविष्यमा बाँझिने हकमा त्यतिबेलै संशोधन गर्ने र वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

प्रदेशको एकचौथाइ पनि आम्दानी नहुँदा संघले दिने अनुदानको भरमा मात्र अहिले प्रदेश सरकारहरू चलिरहेका छन् ।

वित्तीय संघीयताअनुसार दिइने अनुदानका कारण पनि जनताको चाहना पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । संघले ७० प्रतिशत राजस्व राख्ने, बाँकी १५–१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिँदा जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

सत्ता साझेदार दलसँग मिलेर आगामी वर्षको बजेटमा परम्परागत मोडललाई सच्याउने उनले दाबी गरे । परम्परागत मोडल र लोकरिझ्याइँलाई छोडेर ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्ने उनले सुनाए । उनले भने, “हङ्ग पार्लियामेन्टमा कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने हुने रहेछ । अहिले दुई दलको साझा समझदारी बनाउन सक्यौं भने बोल्ड भएर काम गर्न सकिन्छ । लोकरिझ्याइँ मात्र भन्दा पनि जनताले महशुस गर्न सक्ने, प्रदेश सरकार छ भन्ने महशुस गर्न सक्ने गरेर दुई दलले समझदारी गर्छौं ।”

प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउनेसहित पाँचवटा विकल्प पहिचान गरिएको उनले बताए । निजी क्षेत्रमैत्री कानुन, जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने क्षेत्रको खोजी गरिरहेको, पर्यटकीय राजधानी ब्राण्डिङ गर्ने विषय पहिचान भइरहेको, औद्योगिक ग्राम स्थापनालाई जग्गा प्राप्ति गर्ने क्रममै रहेको, खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने प्रयास प्रदेश सरकारले गरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

“निजी क्षेत्रलाई जति लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछौं त्यति नै राजस्व बढाउन सक्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि लगानी हुनसक्छ । लगानीका लागि आवश्यक कानुन कुनकुन हुन् पहिचान गर्ने, प्रदेशको कानुन बाधक भए त्यो संशोधन गर्ने सोचाइ छ,” उनले भने ।

सम्बन्धित सरकारको अधिकार अनुसार कानुन बनाउने गरी कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

जनताले आफ्ना आवाज सुनाउने ठाउँको रूपमा प्रदेश सरकार रहेको र यो आवश्यक नै रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले दाबी गरे । स्थापनाको सुरूआतका वर्ष भएकाले केही विषयमा समस्या भइरहेको तर भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा जनताले अनुभव गर्ने गरी काम गरेको उनले दाबी गरे ।

“जनताको पहुँच सहज रूपले पुगेको छ । बजेट बनाउनेबेला वडादेखि जिल्लासम्मको साथीहरु आवश्यकता लिएर, सहयोग गर्नपर्‍यो, यो निर्माण सम्पन्न गरिदिनुपर्‍यो भनेर आउनुभएको छ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “आवश्यकता सजिलै सुनाएजस्तो संघको विभागीय मन्त्रीलाई सुनाउन पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । कति गर्न सकियो सकिएन भन्ने दोस्रो कुरा हो । आवाज भने सुन्ने वातावरण बनेको छ ।”

संविधानमा लेखेअनुसार कानुन बनाएर तीन तहको सरकारले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न पाए संविधानमा धेरै संशोधन आवश्यक नदेखेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । संविधान संशोधन गर्दा राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने उनले बताए ।

“संविधान संशोधन गर्ने क्रममा एउटा ख्याल गर्नुपर्छ । संविधान सभाबाट सबै मिलेर ल्याएको हो । यो संविधान कुनै एउटा पार्टीको मात्र होइन । यसलाई चलाउने क्रममा राजनीतिक दलको बीचमा साझा समझदारी, राजनीतिक समझदारी आवश्यक छ । समझदारी नगरी खोतल्दै जाँदा झनै खत्तम हुन सक्छ,” उनले भने ।