राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूकै दाउपेचका कारण ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६’ थाती राखिएपछि अनेक शंका उपशंका जन्मिएको छ । ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णय’लाई अख्तियारको छानबिनभित्र पार्न चाहेका छैनन् । अर्थात्, उनीहरू आफ्नो तजबिजी निर्णयलाई कानुनको निगरानीमा राख्न चाहँदैनन् ।

अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिइँदा आर्थिक कारोबार जोडिएका स्वार्थपरक निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पनि गराउन कठिन हुनेछ । सम्भवतः त्यही कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै विधेयक थाती राख्न चाँजोपाँजो मिलाएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वका दबाब र प्रभावकै कारण समितिले उक्त विधेयक ‘ओथारो’मै राखेको देखिन्छ । पालैसँग प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा घुमिरहेका शीर्ष नेताहरूका लागि घाँडो बनेको यो विधेयक ‘बेवारिसे’ हुने हो कि भन्ने शंका समितिकै सदस्यहरू गर्दैछन् ।

समितिले कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर भ्रष्टाचार नितावारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तेस्रो संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाएर गत पुस ३ गते समितिसमक्ष दुवै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिबाट २०८१ पुस १८ गते भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनमा उपसमितिको प्रतिवेदन यथावत् सर्वसम्मतिमा पारित भयो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक भने थाती राखिएको छ । त्यस यता उक्त विधेयकमा कुनै छलफल चलाइएको छैन ।

मूलतः नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी परिभाषामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असन्तुष्टिमा सत्तारुढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिका कारण विधेयक रोकिएको बताइएको छ । त्यसरी विधेयक रोकिएपछि उपसमिति संयोजक थानीले अख्तियारलाई बलियो बनाउने विधेयक ‘कोमा’मा पुर्‍याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत भनेका निर्णय पनि अख्तियारको जाँचबुझको दायरामा तानिने र भ्रष्टाचार भएको ठहरिएमा मुद्दा चल्ने प्रावधानबाट तर्सिदै विधेयक रोकिएको तर्क थानीको छ । 

देशमा भ्रष्टाचार रोक्ने संवैधानिक दायित्व भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त कानुनी अधिकारमा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिकरूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र तककिकात तथा त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने’ व्यवस्था छ । त्यही प्रावधानअनुरूप छानबिनबाट बच्न स्वार्थपूर्ण र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद् लगेर निर्णय गराउने खेल बाक्लिएको थियो । 

सँगै हाम्रा कानुनमा ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी परिभाषा नहुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट जथाभावी निर्णय गराउँदै छानबिनको पहुँचबाहिर पार्ने प्रवृत्ति हुर्किइरह्यो । जनमानसमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने 'नीतिगत' भनिएका निर्णय नै भ्रष्टाचारको मुहान हो भन्ने छाप परेको छ । अख्तियारले पनि ‘नीतिगत निर्णय’का कारण भ्रष्टाचार बढेको भन्दै परिभाषासहित छानबिनको अधिकारको माग लामो समयदेखि गर्दै आएको छ । 

जनमानसको यही धारणाअनुसार राष्ट्रियसभा र समितिको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने दफा प्रस्ताव गरेको हो । माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले गहन छलफल गरी ‘नीतिगत निर्णय’को परिभाषा पनि गरेको थियो ।

थानी उपसमितिले त्यसैलाई अनुमोदन गर्दै प्रतिवेदन बनाएको हो । प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागु नहुने, कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी भएको निर्णयमा अनुसन्धान गर्न पाइने उल्लेख छ । 

त्यसअतिरिक्त प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय, निकाय वा अधिकारीले गर्नुपर्ने निर्णय विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय’ पनि नीतिगत निर्णय मानिनेछैन भन्ने बुँदा थप गरेर प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्तावले कानुनीरूप पाएमा अब मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक कारोबार जोडिएको बदनियतपूर्ण निर्णय लिन कठिन हुन्छ ।

मन्त्रालयकै महाशाखा वा विभागबाटै हुनुपर्ने सामान्य ‘रनिङ बिल’समेत निर्णयका लागि मन्त्रालयका मन्त्री सचिवहरूले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान थालेका थिए । अर्थात्, तिनले अख्तियारको छानबिन छल्ने नियतबाट मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने रणनीति अपनाएका थिए ।
 
उपसमितिबाट प्रस्तावित प्रावधानले कानुनीरूप लिन पाएमा कानुनले तोकेको अधिकारीले निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ । फलस्वरूप,  निर्णयाधिकारी नै जवाफदेही हुने प्रावधानबाट मन्त्रालय वा मातहत तहबाट लिनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् लगेर ुनीतिगत निर्णयुको आवरण दिने प्रवृत्ति स्वतः न्यून हुनेछ  । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐन संशोधनका प्रश्नमा संसदीय निस्क्रियताको पनि हद नाघिसकेको छ । यी दुवै विधेयक संशोधन निम्ति २०७६ माघमै संसद्मा दर्ता भएका थिए । दर्ता भएको पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि कानुनीरूप दिलाउन नसक्दा संसद्कै क्रियाशीलता र नियतमा प्रश्न उब्जेको छ ।

नेपाल लगातार भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको कोटीमा परेको छ । नेपाल हालै फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ ।   वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुन र संरचना बलियो नहुनु पनि यसको कारण हो । त्यसैले यी दुवै विधेयक यसरी अल्झाएर राख्नु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने देखिन्छ । सांसदहरूले यी दुवै ऐन चालु अधिवेशनबाटै पारित गराउन दलगत विभाजन बिर्सेर प्रयास गर्नुपर्छ । अन्यथा, विधेयक पारित गर्न रोकेको दोषको भारी संसद्का सबै सदस्यले समेत बोक्नुपर्नेछ ।