‘युग फेर्ने संविधान’ – जुन संविधानले दशक काट्दै छ । संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा संविधान घोषणा हुँँदै गर्दा नेपालीजनमा अधिक आशा, अपेक्षा र उत्साह जगाएको थियो । हुन पनि त्यो दिन जनता स्वयम् सार्वभौम घोषित भएका थिए – जुन नेपालीको ६४ वर्ष ८ महिना पुरानो सपना थियो ।

२००७ फागुन ७, जहानियाँ राणाशासन अन्त्यसँगै राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेका थिए, ‘संविधानसभा निर्मित वैधानिक विधानमार्फत शासन सञ्चालित हुनेछ ।’ अनेकन दाउपेचबीच लामो समयसम्म त्यस्तो संविधान हेर्न पाइएन । अनि, राजा–महाराजाद्वारा जारी संविधानमै नेपालीले चित्त बुझाउनु परेको थियो ।

संविधान जसले बनाए, उनी र उनका सन्ततिको भविष्यबाहेक केही हेरेनन् ।

तर, नेपालको संविधान २०७२ सजिलै बनेको होइन, संविधानसभाकै निम्ति दुईपटक चुनाव भए । सँगै दुई चुनाव र ६०१ जनाको ‘जम्बो’ संविधानसभाका निम्ति राज्यको अथाह खर्च भयो । अनि, विदेशी दाताले पनि पैसाको उत्तिकैै खोलो बगाए । सभासद् देश–विदेश घुमे । सहर–बजारका होटेल–रेस्टुरेन्ट मौलाए, संविधानका परामर्श बहसनिम्ति ।

संविधान मस्यौदामाथि बहस या संशोधन हुँदै गर्दा धाराधारामा सहमति–असहमतिका शृंखला चले ।

संविधानका चार मूलभूत ‘पिलर’मा चाहिँ सहमति रह्यो – संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी शासन पद्धति ।

अनि, संविधानसभाका ६०१ सदस्यमध्ये सबैको सहमतिको दस्तावेज बन्न सकेन । मधेसकेन्द्रित दलहरू प्रदेश सीमांकनलगायत सवालमा असन्तुष्ट देखिए । २०७२ भदौ ३० का दिन हर्साेल्लाससाथ संविधानसभाबाट संविधान पारित गर्दै गर्दा ५७ सभासद् बहिष्कारमा गए ।

उपस्थित भएका प्रमुख दलका केही सभासद्का पनि भित्री मनचाहिँ खुसी थिएन । त्यो दिन ५३२ उपस्थित रहे, आठ अनुपस्थित, एक निलम्बित र तीन पद खाली थियो । ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा ५०७ मत पर्‍यो भने ‘हुन्न’ भन्नेतिरचाहिँ २५ मत मात्र । संविधान ‘हुन्न’ भन्नेमा कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मात्र थियो ।

उति बेला माओवादी प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको चाहनामा थियो । एमालेको चाहना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री । अनि, संसदीय व्यवस्था छाड्नै चाहेन, कांग्रेसले । पहिलो संविधानसभाकालमै संविधान बनेको भए ‘प्रत्यक्ष’तिर जान सक्थ्यो ।

तर, २०७० को संविधानसभा चुनावले दलीय हैसियत उथलपुथल पारिदियो । सँगै माओवादीको कार्यकारी राष्ट्रपति रटान मधुरो हुँदै गयो । किनभने, पहिलो संविधानसभाकालीन पहिलो शक्ति माओवादी तेस्रोमा खुम्चिएको थियो । अन्ततः ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ सहमतिको शासकीय विन्दु बन्न पुग्यो ।

संविधान निर्माण हुँदै गर्दा शब्दकै निम्ति घम्साघम्सी परिरह्यो । यहाँसम्म कि ‘बहुलवाद’ शब्द राख्ने कि नराख्नेमा लामै बहस चल्यो । कांग्रेस प्रस्तावनामै ‘बहुलवाद’ राख्न चाहन्थ्यो । साम्यवादी दर्शनको पक्षपाती माओवादीलाई ‘बहुलवाद’ रुचिकर रहेन । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलवादी व्यवस्था राखिसकेपछि ‘बहुलवादी’ शब्द राख्नुको औचित्य नहुने अडानमा माओवादी लामै समय रह्यो ।

त्यो शब्द संविधानभित्र ‘बहुलवाद’ त घुस्यो, तर त्यो प्रस्तावना नभएर शासकीय स्वरूपसम्बन्धी धारामा । नेपालको शासकीय स्वरूपसम्बन्धी धाराभित्र ‘बहुलवादमा आधारितमा प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ शब्द राखियो ।

प्रारम्भमा संविधानको अति सकारात्मक वर्णन भए, त्यसले नागरिकको आकांक्षा झनै बढायो । केही आलोचकले उति बेला भनेका थिए, ‘हाम्रो संविधान, ब्रह्माजीले धर्तीका सब प्राणीका आकर्षक पक्ष समेटी उत्तम प्राणी सिर्जना गर्न खोज्दा ‘उँट’ बन्न पुगेको छ ।’

संविधान जारी भएकै दिन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यो पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘संविधानको चुनौती भनेको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हो, जतिसुकै राम्रो संविधान बनाए पनि दुर्र्भाग्यवश यसले बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्दैन ।’

एक दशककालीन अभ्यास हेर्दा ‘युग फेर्ने’ संविधानले सपना पूरा गर्‍यो कि गरेन ? संविधान असल तरिकाले प्रयोग गरियो कि खराब नियत राखियो ? शासकीयवृत्तले खेलौना बनायो कि मन्त्र ? दशकबीच संविधान प्रयोगका असल/खराब पक्ष केलाउँदा युगीन सपना अधुरै मात्र होइन कि विरूप पार्दै लगेको आभास हुन्छ ।

कुल्चाइ सुधारिएको संसदीय व्यवस्था 

कहीँ कतै कुनै धारामा थिएन, ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ ।’ तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा दिनदहाडै र २०७८ जेठ ७–८ को मध्यरात विघटन गराए । राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री एकै पार्टीको हुँदा परामर्श गर्ने प्रचलन समेत स्थापित गरिएन ।

यहाँसम्म कि बालुवाटारका निर्णय शीतलनिवास नपुग्दै बीचमै लालमोहर लाग्छ भन्ने टीकाटिप्पणी व्याप्त रह्यो । तिनै दृश्य मूल्यांकन गर्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको टिप्पणी आएकै हो, ‘राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्रीको शाखा कार्यालयमा परिणत गरिँदै छ ।’

संविधानमा निश्चित समयसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने प्रावधानसँगै स्थिरताको अपेक्षा जगाएको थियो । सम्भवतः संविधानसभामा सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय थियो, सरकार छिटोछिटो फेरबदल भइरहँदा मुलुकले प्रगति गर्न सकेन । स्थिर सरकारको नाममा कहिले कुन प्रणाली त कहिले कुन प्रणालीमा बहस नभएको होइन ।

त्यसैले संविधानमा नै प्रधानमन्त्रीले चाहनासाथ संसद् विघटन नहुने, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा बलियो प्रावधान समेटिएको थियो । यही प्रावधानका कारण सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको जामा लगाउँदै नेतृत्वबाट मिठासयुक्त भाषण आएका थिए ।

अझ संविधानका धारा कोरिँदै गर्दा एमाले–माओवादीको सर्त थियो, ‘निश्चित समयसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहनु हुन्न ।’

संसदीय कालखण्डका प्रधानमन्त्रीहरूले आफूमाथि संकट आइपर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन खेल रचेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा हुँदै शेरबहादुर देउवासम्मको हस्ताक्षर दर्ज रह्यो ।

अझ देउवाको प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसले त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता लिँदै निरंकुशतन्त्रको यात्रामा हिँड्न राजमार्ग प्रदान गरेको थियो ।

पहिलो विघटनको सिफारिसकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५९–२०६३ वैशाखसम्म पुनर्स्थापनाको नारा घन्काए, अन्ततः पुनर्स्थापित संसद्बाटै राजतन्त्र समाप्तिको आधारशिला को¥यो । उनको त्यो विगतप्रतिको आत्मआलोचना थियो ।

तितो पृष्ठभूमि सच्याउँदै ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस’ शब्द हट्यो । सरकार निर्माण हुनै नसक्दा मात्र ‘स्वतः विघटन’ परिकल्पना गरियो । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ कि विश्वमा एकै प्रधानमन्त्रीले एकै संसदीय कालखण्डमा दुईपटक विघटन गरेको घटना स्थापित हुन पुग्यो ।

ओलीको पहिलो विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते असंवैधानिक करार गर्दै पुनर्स्थापना ग¥यो । त्यसरी असंवैधानिक घोषित भएपछि नैतिकता आधारमा बर्हिगमनको बाटोमा ओली गएनन् ।

उता सर्वाेच्च अदालतले फागुन २३ गते ‘नेकपा’लाई मान्यता नदिई पूर्ववत् एमाले–माओवादी कायम गर्ने फैसलासँगै ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति आयो । तर, आफ्नै दल एमालेका २८ सांसद अनुपस्थित रहे । अर्थात्, उनलाई विश्वासको मत मिलेन ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री बने ।

त्यसरी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त नहुने निश्चित थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरिदिए । 

दोस्रो विघटनलाई पनि सर्वाेच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते असंवैधानिक ठहर्‍याएपछि ओली बालुवाटारबाट बालकोट जान बाध्य भए ।

कानुनदेखि परिपत्रविपरीत काम गर्नेहरूचाहिँ सजायका भागीदार बन्छन् । तर, सर्वाेच्च अदालतबाटै संविधान उल्लंघनकर्ता ठहरिएका ओली दण्डका भागीदार भएनन् । जब संविधान उल्लंघनकर्ता सजायको भागीदार बन्दैनन्, तब संविधानको रक्षा दुर्लभ हुने दृष्टान्त स्थापित भए ।

संविधान‘माथि’ ठूलाबडा

संविधान मस्यौदामा बहस चलिरहँदा एउटा वाक्यांश चर्चित मात्र भएन कि धारामै सजिन पुग्यो, ‘एक व्यक्ति एक अवसर ।’ सँगै बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधान राखियो, ‘एक व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र ।’ नत्र हामीकहाँ शक्तिशाली नेताहरू दुई–तीन निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्थे ।

दुवै क्षेत्रमा जितेपछि एक ठाउँ खाली हुन पुग्थ्यो र उपनिर्वाचन गराउनुपर्थ्यो । राज्यले रामै्र मूल्य चुकाइरह्यो । अनि, जनमत तिरस्कृत पात्रलाई त्यो कालखण्डभरि शासकीय पद दिइनु हुन्न भन्ने मान्यता पनि नेपालको संविधान २०७२ को आदर्श बनाइयो ।

हुन पनि २०६४ चैतको चुनावमा दुई ठाउँमा पराजित नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको दृश्य मुलुकलाई जँचेको थिएन ।

२०७२ को संविधानमा वाक्यांश राखियो, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री हुने छैन ।’ त्यसरी ‘धारा’ नै राखिएपछि शक्तिशाली पात्रहरू चुनावी पराजयसँगै पाखा लाग्छन् भन्ने सोच बढायो ।

दुर्भाग्य, शक्तिशाली धाराभन्दा ‘माथि’ स्थापित भए । जब २०७६ माघमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्य बने, तब उक्त धारामाथि नेताहरू ‘घोडा’ चढ्ने सुरुआत भयो ।

श्रेष्ठ २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा गोरखा–२ मा बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए । मतदाताबाट तिरस्कृत पात्र श्रेष्ठलाई त्यही कार्यकालमा राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न कुनै लाज लागेन । अझ विकृत र विवादित शैलीमा संविधान उल्लंघन भयो, तत्कालीन नेकपाका नेता वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने क्रममा ।

शक्तिशाली नेता गौतम पनि २०७४ मंसिरको संसदीय चुनावमा बर्दिया–१ मा नेपाली कांग्रेसका उमेदवार सञ्जयकुमार गौतमसँग पराजित भएका थिए ।  तर, केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ भदौ २९ मा राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्‍यो । दुई दिनपछि राष्ट्रपतिबाट पनि अनुमोदित भएसँगै गौतम मनोनीत सांसद बने ।

कार्यकारिणीसँग ‘लय’ मिलाउनुपर्ने बाध्यताका कारण हुनसक्छ, सर्वाेच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गौतमको नियुक्ति रोक्न सकेन । तर, न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा फरक मत राख्दै एक्लै उभिए ।

संवैधानिक इजलास ‘बहुविवादित पात्र’ चोलेन्द्रशमशेर जबराकोे नेतृत्वमा थियो, जहाँ प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रमका दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सामेल थिए ।

राजनीतिक नेतृत्व चिढ्याउँदा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पुग्न नसक्ने आशंका थियो नै । त्यही शंकास्पद पृष्ठभूमिमा बहुमत न्यायमूर्ति मन्त्रिपरिषद्–राष्ट्रपतिकै निर्णयको पक्षमा उभिएको टीकाटिप्पणीले समाज रंगिएकै हो ।

२०७७ कात्तिक २७ मा अन्तरिम जारी नगर्ने आदेशमा न्यायाधीश खतिवडाको मत रह्यो, ‘पराजित व्यक्तिलाई सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा अर्काे ताजा जनादेश प्राप्त नहुँदै सोही संघीय संसद्को राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको भावनाको अनुकूल हुने देखिँदैन । त्यसो गर्दा जनादेश प्रतिकूल कार्य गरेको जान्छ ।’

संविधानको मकसद हो, राष्ट्रियसभालाई परिपक्व थलो बनाइनेछ – जहाँ राजनीतिभन्दा विज्ञता प्रदर्शन बढी होस्, प्रतिनिधिभसाबाट जोसमा पारित विधेयकदेखि प्रस्तावसम्म घोत्लिएर अध्ययन गरून्, मुलुकलाई परिपक्व बाटोमा लैजाऊन् ।

तर, राजनीतिक दलले संविधानका असल चाहनाविपरीत प्रतिनिधिसभामा पुग्न नसकेका र नअटाएका पात्रहरू भर्ने थलोमा परिणत गरे । अनि, एकै कालखण्डमा स्थानीय तहमा पराजित पात्रहरू पनि प्रदेश र संघीय सांसद बनेको दृश्य सहज हुने भए । ‘माथि’ नै भद्रगोल भएपछि तल प्रश्न उठाउनुको अर्थ पनि रहेन ।

संविधानको धारा केवल संवैधानिक सौन्दर्यका खातिर मात्र हो त ? दशकको अभ्यासले ‘हाइप्रोफाइल’ पात्रका अघिल्तिर संविधान बारबार निर्धाे साबित अनगन्ती उदाहरण छन् ।
 
संविधानका पानामा असल प्रावधान सजिँदैमा शासकीय पद्धतिले काँचुली फेर्दाे रहेनछ । त्यस्ता शब्दलाई व्यवहारमा उतार्न दलीय नेतृत्ववृत्तमै असली चरित्र चाहिन्छ ।

अध्यादेश अर्थात् छल्ने कानुन

संविधान आदर्श भनेको विधिको शासन हो । तर, हामीकहाँ संविधान बन्देज–सीमाबाहिर रहेर अध्यादेशको शासन गर्ने शासकीय रहर अधिक देखियो ।  अर्थात्, शासकीयवृत्तका निम्ति संसद् घाँडो साबित भइरहेकै छ । संसद्मा विधेयक लग्दा त्यहाँ शासकीय स्वार्थ खुल्छ र नांगिने भय रहेपछि अध्यादेशी शासन सजिलो बाटो बन्यो ।

सरकार त्यसरी अध्यादेश मोहमा रहेपछि बिर्काे लगाउने उद्देश्यसहित सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ जेठ २७ गते भन्यो, ‘‘विधायिका छल्ने उद्देश्यले जारी अध्यादेश छद्म विधायन मानिन्छ, त्यसप्रकारका अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन ।’’

हुन पनि तीन वर्षदेखि नागरिकता विधेयक संसद्मा विचाराधीन थियो । २०७५ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ओली सरकारले २०७८ जेठ ९ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो । 

सर्वाेच्च अदालतले तत्काल अध्यादेश जारी गर्नुको चित्तबुझ्दो कारण फेला नपारेपछि कार्यान्वयन नगर्नू भन्यो । अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गराइएको थियो । खासमा जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई फकाउन ‘सत्ता सौदाबाजी’को अस्त्र उनले बनाएका थिए ।

शासकीय इतिहासमा ओली–अध्यादेश पर्यायवाची शब्दजस्तै बन्न पुग्यो ।

२०७८ वैशाखमा राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा बहुचर्चित बन्यो, ‘त्यो पर्दैन ।’ अर्थात्, शपथ–पत्रमा उल्लेखित वाक्यांशानुरूप राष्ट्रपतिले शपथ गराइरहँदा ओलीको मुखबाट बोली फुत्कियो, ‘त्यो पर्दैन ।’

सँगै नेपाली राजनीति र समाज रंगीन पुग्यो ‘त्यो पर्दैन ।’ एक सातापछि ओलीले जारी गराए, ‘शपथ अध्यादेश, २०७८’ । 

राजनीतिक दल विभाजननिम्ति पनि अध्यादेश रणनीतिमा ओली सरकार हिँडेको थियो । राजनीतिक दल विभाजनका हकमा ओलीपथमै हिँडे, शेरबहादुर देउवा पनि ।

एमालेबाट विभाजित माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादीलाई वैधता दिन २०७८ भदौ २ गते संख्यानुरूप ‘२० प्रतिशते’ अध्यादेश जारी गराइयो । अध्यादेश खेल निरन्तर छ, २०८१ पुस १४ देखि माघ २ गतेसम्म ६ अध्यादेश जारी भए । जबकि, हिउँदे अधिवेशन बोलाउँदै अति आवश्यक कानुन ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित गर्न सकिन्थ्यो ।

सरकारले सहकारी, सुशासन प्रवर्द्धन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी अभिवृद्धि, भूमिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेपछि विवाद सिर्जना भयो ।

हो, अध्यादेशका कतिपय प्रावधान राम्रा छन् । तर, प्रक्रिया खराब भएपछि असल काम पनि सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्न असफल रह्यो । अझ संसद् छल्न माहिर खेलाडीका रूपमा दुर्नामी कमाएका राजनीतिक पात्र हुन्, ओली ।

मुलुकका दुई ठूला दलको सरकार हुँदा सहजै कानुन बनाउन सकिने बेलामा समेत अध्यादेश जारी हुँदा ओली बदलिएनन् भन्ने सन्देश छायो । सँगै संविधान–संसदीय प्रक्रियालाई घाइते तुल्याइराख्ने एक अभियुक्त शब्दबाट मुक्ति लिएनन् ओलीले ।

अजब दृश्यको गजब कहानी

दलीय शीर्ष नेताहरूको आदेश पालना नगरी फैसला गरेपछि सर्वाेच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले महाभियोग प्रस्तावको भार बोक्नुपर्‍यो । यद्यपि, उनीविरुद्धको प्रस्ताव प्रक्रियामा गएन ।

अर्काे त, संविधान कुल्चने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइएन ।  अनौठो शैलीमा संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतप्रसाद गौतमले ‘क्लिन चिट’ दिए, सार्वभौम संसद्ले समयमै काम नगर्दा ।

गौतमलाई संविधान, ऐन, कानुन, नियमावली कहीँ कतै सार्वभौम संसद्को अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको थिएन । गौतमले ‘महाभियोग निष्प्रभावी’ भएको उल्लेख गरी काममा फर्कन ‘फरमान’ जारी गरेपछि सर्वाेच्च अदालतले रोक्नुपरेको थियो, २०७९ मंसिरमा ।

त्यो समय, संसदीय निर्वाचन सकी मतगणना पूरा भइसकेको र अधिवेशन बस्नुपूर्व थियो । जबकि, संसद्कै महाभियोग समितिले राणाविरुद्ध नौ अभियोग प्रमाणित भएको फेहरिस्तसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

सार्वभौम संसद्को छानबिनबाट आएका तथ्यप्रमाणका हकमा संसद्बाटै छिनाफानो हुनुपर्थ्यो । त्यो घटनालाई धेरैले दाँजे, ‘अजब देशको गजब कहानी ।’

हरेक खराबीको दोष संविधान र व्यवस्थामाथि थोपरिने क्रम निरन्तर छ । सँगै खराब नेतृत्वकर्ता चोखिन पुग्छन् । यही रीतिथितीका कारण नेतृत्वकर्ताका खराब कर्मको अपजस पनि संविधानका बिचरा निर्जीव धाराले बोक्नुपर्छ ।

दाउपेचभित्र उपसभामुख र संवैधानिक परिषद् पनि

राजनीतिक दाउपेचकै कारण उपसभामुख निर्वाचन समेत समयमै गराइएन । यौन दुर्व्यवहारकाण्डपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिए । त्यो पदनिम्ति उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे आकांक्षी थिइन् । उनले त्यो पद नपाएपछि २०७६ माघ ६ गते राजीनामा दिइन् । त्यसपछि त्यो पद एकैचोटि २०७९ असार ३१ मा मात्र पूर्ति भयो ।

संविधानमा सभामुख–उपसभामुख भिन्न–भिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । भिन्न दल लेखिनुमा सत्तापक्षका सभामुख हुँदा विपक्षबाट उपसभामुख चाहेको देखाउँछ । तर, उपसभामुख पदमा पनि सत्तापक्ष नै लोभिने क्रम निरन्तर छ ।

संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख पनि एक सदस्य हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद् सदस्य शक्तिशाली पद बनेपछि दलहरू लोभिने नै भए ।

भिन्न दलबाट हुँदा संवैधानिक नियुक्तिमा आफूले चाहेअनुरूपका पात्र सिफारिस गर्न नसक्ने स्थिति हुन सक्ने ठान्दै लामो समय पदै खाली राख्ने राजनीतिक जालझेलमा उपसभामुख पद पर्‍यो ।

त्यहीबीचमा छलछामपूर्वक संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी ‘भर्ती’ भए । त्यो संविधानतः नियुक्ति नभएर राजनीतिक ‘भर्ती’ थियो । किनभने, संविधानविपरीत अध्यादेश जारी गरी कोरम संख्या झार्दै भर्ती गरिए, जसको संविधानतः संसदीय सुनुवाइ समेत भएन ।

संविधानविपरीतका ती निर्लज्ज दाउपेचका रिटलाई सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले छिनाफानो नगरी चार वर्षदेखि ‘ओथारा’ राखेको छ । चार वर्षपछि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

त्यसरी भर्ती गरिनु संविधानको दोष थिएन, शासकीयवृत्तका पात्रहरूकै जालझेल थियो । अर्थात्, संविधानविरुद्धकै मौकापरस्त ‘खेल’ थियो ।

यी कानुन खोइ ?

हाम्रो संविधानमा १७० ठाउँमा ‘कानुनबमोजिम’ उल्लेख छ । अर्थात्, धारा कार्यान्वयन गर्न पनि कानुन अपरिहार्य थियो । संविधान यात्राले एक दशक पार गर्नै लाग्दा नबनेका कानुनका फेहरिस्त पनि अत्यास लाग्दो छ ।

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिको एक वर्षअघिको अध्ययनानुरूप संविधान पूर्णतः व्यवहारमा ल्याउन १८१ नयाँ कानुन चाहिन्छ ।

त्यसमा संघीय संसद्ले मात्रै १५१ कानुन बनाउनुपर्छ भने तीमध्ये ४० कानुन त बाध्यात्मक प्रकृतिका छन् । प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनैपर्छ । त्यसपछि संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउने जिम्मेवारी त बाँकी नै रहन्छन् ।

संघीयता तीन तहलाई सहज जोड्ने धागो कानुन, त्यो नबनेपछि कसरी संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र ? ती कानुन नहुँदा संविधान सिर्जित अधिकार–अवयव सक्रिय हुनै सक्दैनन् । संविधानतः जनताका आशा–आकांक्षा पूर्ति गर्ने कानुन कहिले र कसरी बनाउलान् ? यो पेचिलो निरन्तर छ ।

कानुनको अभावमा संवैधानिक अवधारणा र अधिकार पनि सौन्दर्यमै सीमित भए । अनि, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ – हाम्रो संसद् कानुननिम्ति उत्प्रेरित वा जाँगरिलो बनेको दृश्य देख्न पाइन्न । नागरिकका संवैधानिक आकांक्षा पूर्ति गर्ने मामलामा उनीहरूले देखाएको व्यवहारकै कारण अल्छी शब्द झुन्डिइरहेको छ । तिनको अल्छीपनको बोझ पनि संविधानले बोक्नुपरेको छ ।

शासकीय अतिशय व्यवहारको सिकार संविधान बनिरह्यो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । अझ यो आलेखमा ठूला घटना मात्र सामेल भएका हुन् । संविधानमाथिका सम्पूर्ण राजनीतिक र शासकीय कर्म–दुष्कर्म इतिवृत्तान्त लेख्ने हो भने ठूलै ठेली बन्छ ।

संसदीय अभ्यास र शासकीय शैली हेर्दा संविधानमै ‘डेटलाइन’ तोकियो भने काम हुन्छन्, नत्र अलपत्र । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू २०७५ भदौको अन्तिम साता रातारात पारित भए । संविधानमै तीनवर्षे समयसीमा लेखिँदा दुवै सदन राम्रैसँग ताते ।

संविधानमा धारा ४७ मा तीन वर्षभित्र मौलिक हक कानुन कोर्नुपर्ने बाध्यता थियो । ‘फास्ट ट्रयाक’ अपनाइँदा मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरूमा संशोधन राख्न राष्ट्रियसभामा तीन घण्टा, प्रतिनिधिसभामा बाह्र घण्टा मात्र समय दिइयो । नियमतः ७२ घण्टाभित्र संशोधन राख्ने व्यवस्था थियो । दुवै सदनले पटक–पटक बैठक बोलाउँदै १४ र अन्य दुई विधेयक पारितको इतिहास रचियो, संसदीय अभ्यासमा ।

अर्थात्, असोज ३ को तीनवर्षे ‘डेटलाइन’ अन्तिम दिन आइपुग्दा बाध्यात्मक शैलीमा पूरा गरियो । तर, विधेयकमाथि जे जसरी घोत्लँदै दफादफा केलाइनुपर्थ्योे, अन्तिम समयमै त्यो सम्भव हुने सवाल नै थिएन ।

संविधानमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायत ३१ मौलिक हकका धारा छन् । ती ३१ हकमा केके प्रगति गरियो ? मुलुकले कति लक्ष्य हासिल गर्‍यो ?

मौलिक हकबाट कति नागरिक लाभान्वित भए ? उत्साही माहोल सिर्जना गर्‍यो कि गरेन ? साँच्चै श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१० वर्षे अभ्यासले के देखाउँछ भने संविधानका धारा कार्यान्वयन गर्न मिति लेखिनुपर्ने रहेछ । त्यसो गरेको भए १० वर्षसम्म नबनेका कानुनका फेहरिस्त लामो हुने थिएनन् कि ? हुन पनि दुनियाँमा यस्तो मुलुक छैन होला, जहाँ संविधानमै बजेट प्रस्तुत मिति तोकियोस् ।

हाम्रो संविधानमा ‘प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ’ वाक्यांश पर्नुमा विगतको तितो पृष्ठभूमिले काम गर्नु हो ।

संविधानमै बढीमा २५ सदस्यीय अंक किटान गरेपछि ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’को बिजोग देख्नुपरेको छैन । अब संविधान संशोधन हुँदै गर्दा समय अनुशासनमा बाँध्न मिति तोकिँदा अल्छी प्रथा हटाउन सकिन्छ कि ?

धारा फेर्ने कि पारा ?

यतिखेर मुलुकका ठूला दुई पार्टी कांग्रेस–एमाले संविधान संशोधन एजेन्डा बनाउँदै संयुक्त सत्तारूढ भएका छन् ।

अझ संविधानमै आयोगका हकमा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरवलोकन गर्न सक्छ भन्ने वाक्यांश परेको छ । त्यसनिम्ति संविधान पुनरवलोकनमा जान्छ नै ।

संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । मुलुकका ठूला शक्ति कांग्रेस–एमाले मिल्दा दुईतिहाइनजिक छन् नै ।

संविधान संशोधन बहस चलाउने हो भने, समग्र रूपमा कुनकुन धारा कसरी कार्यान्वयन भयो ? कुन धारा दुरुपयोग भयो ? ती धारा नकेलाई वा दुरुपयोग गर्नेहरूलाई जवाफदेही नबनाईकन अघि बढ्ने हो भने फेरि स्वार्थझेली खेल बल्झिन्छन् नै ।

अझ शासकीयवृत्तका पात्रका खराब–गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको दोष संविधानमाथि थोपरिँदै छ । सँगै संविधानविपरीत दुष्कर्म गर्ने शीर्ष तहका राजनीतिक पात्रहरूलाई जवाफदेही बन्नुपरेको छैन । अझै तिनले आफ्नो स्वेच्छाचारी शैली र असफलता ढाकछोप गर्न भन्दै छन्, “संविधान बाधक बन्यो ।”

किनभने, हाम्रा हरेक शासकले दोषचाहिँ अमूर्त संविधानमाथि थोपर्दै आफू चोखो बन्ने शृंखलालाई ‘प्रथा’ बनाएका छन् । 

केही दिनअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया सांसदहरूकै सामु भन्दै थिए, “संविधानको धारा होइन, पारा फेर्नुपर्छ । कुनै प्रणाली मात्र होइन, प्रवृत्ति पनि फेनुपर्‍यो ।”

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका हैसियतमा उनले दल र तिनका नेताहरूसँग पौने ६ वर्ष बिताइसकेका छन् । अर्थात्, उनले दल–दलका भित्री कुरा रामै्रसँग बुझेका छन् ।

राष्ट्रियसभा संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा २०८१ माघ २३ गते बोल्दै गर्दा थपलियाले भनेका थिए, “प्रत्येक संविधानपिच्छे प्रणाली फेरेका छौँ । विश्वमा संविधान फेर्नेमा पनि हामी धेरै फेर्नेमा फेर्छौं । संविधान, प्रणाली फेर्ने तर अवस्थाचाहिँ नफेर्ने मुलुकमा पर्छौं  कि !’’

संविधान कार्यान्वयन गर्ने ‘एक्टर’हरूका निम्ति संविधान मन्त्र हुुनुपर्थ्यो र हुनुपर्छ पनि । संविधान त चिसोमा सिरक जसरी सधैँभरि ओढी रहनुपर्ने हो । तर, शासकीयवृत्त र दलीय नेताहरू ‘डसना’ बनाउन उद्यत छन् ।

संविधानविरुद्ध एकथरी जमात निरन्तर प्रहार गर्न उद्यत छ भने अर्काथरी संविधान दुरुपयोग गर्न । संविधान उल्टँदा ‘विगत’ फर्किन्छ र फेरि शासकीय रजगज गर्न पाइने सपना पाल्नेहरूको झिनो जमात छ नै ।

संविधान आफैँ बाँच्ने दस्तावेज होइन । यो त कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र तत्त्वको आचरण, नैतिकता र जवाफदेही क्रियाकलापमा निर्भर गर्छ ।

संविधान सञ्चालनकर्ता ‘नायक’हरूका क्रियाकलाप ‘खलनायकी’ बनेपछि व्यवस्था धरापमा पर्नु त छँदै छ, तिनको खलनायकी कर्ममा बिर्काे नलगाउने हो भने संविधानले पनि अकालमै मृत्युवरण गर्ने दिन आउन सक्छ ।

विगतका खराब दृश्य र कर्ममा बिर्काे नलगाइए फेरि आठौँ संविधानको घनचक्करमा देशले लामै समय बिताउनुपर्ने हुन्छ ।