काठमाडौं । निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण हुनेगरी विद्युत् विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड दिएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित विद्युत् विधेयक २०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले संसद्मा हाल विचाराधीन विद्युत् विधेयकभन्दा प्रचलित विद्युत् ऐन २०४९ नै निजी क्षेत्रमैत्री रहेको बताए । "प्रचलित ऐनले निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधा दिएर विद्युत् विकासलाई हालको अवस्थासम्म ल्याएको हो," उनले भने, "यो ऐनमा सबै समस्याको समाधान छ, यसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समस्या छ ।"

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि प्राथमिकताको मापदण्ड तय गरिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई विभेदरहित खुला पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव जिवछ मण्डलले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा नीतिगत व्यवस्थाबाट नभएसम्म यस क्षेत्रमा लगानी नआउने उनले बताए । हालसम्म नेपाल प्राविधिक रूपमा लोडसेडिङ मुक्त नभएको भन्दै उनले यसका लागि ३० प्रतिशत ‘स्पिनिङ विद्युत् रिर्जब हुनुपर्ने’ बताए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निकै ठूलो योगदान गरेकोले निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको सुरक्षा अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनले पछिल्लो समय नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रभावित गर्दै लगेको विषयलाई समेत विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए । अर्थशास्त्री गोविन्द नेपालले जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च क्षमतामा निर्माण गर्ने र यसका ६५ लाख लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकिङ कुल लगानीको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमालाई बढाएर अब १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बताए । यसले सरकारले लिएको ऊर्जा विकासको लक्ष्यमा लगानी थप्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो ।

लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले १०० देखि १५० वर्षसम्म चल्ने जलविद्युत् आयोजना जलसले निर्माण गरे पनि सरकारले यो राज्यकै पूर्वाधार हो भन्ने ध्यानमा राखेर ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । "जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रका होइनन्, यी राज्यकै पूर्वाधार हुन् भन्ने धारणा राख्नुपर्छ," उनले भने ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसद्मा छलफमा रहेको विद्युत् विधेयक जस्ताको तस्तै परित गरिए यसले ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै प्रभावित गर्ने बताए । "सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूरा गरिदिन सक्छ," उनले भने, "तर सरकारले विद्युत् विधेयक २०८० लाई जस्ताको तस्तै पारित गर्‍यो भने यस क्षेत्रमा लगानी आउँदैन ।" उनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने हो भने अध्ययनमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका २० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने बताए ।