काठमाडौं । निजी कलेजमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत चिकित्सकहरूको पारिश्रमिकबारे मन्त्रीहरूले गरेको सिफारिसलाई लिएर विरोध भएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र निर्णय नसच्चिए अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने आवसीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताबारे सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिफारिसअनुसार, पारिश्रमिक कम्तीमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार, निर्देशिका प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहे विद्यार्थीलाई अध्ययनपछि दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियत गरी सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यी दुवै निर्णय आफूहरूलाई अस्वीकार्य भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै मन्त्रीका तर्फबाट पारिश्रमिकबारे गरिएको सिफारिसले सबै नेपाली चिकित्सकहरूको अपमान भएको समितिको ठहर छ ।

स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्न र पीजीका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारीसरह कायम गर्न उनीहरूको माग छ । 

उनीहरूले पीजी कार्यक्रम बोन्डरहित (दुई वर्ष आबद्ध हुनैपर्ने व्यवस्था हुनु नहुने) बनाउन पनि माग राखेका छन् । निर्णय नसच्चिए अन्तिम लडाइँका निम्ति आन्दोलनमा उत्रिने समितिको चेतावनी छ । समितिले आज चिकित्सा शिक्षा आयोग घेरा गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।