काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो घर कम्पाउन्डमा अवैध रूपमा डोजर चलाएको भन्दै अमात्यले गएको असार २६ गते रिट दायर गरेकी थिइन् । ललितपुर महानगरविरुद्ध दायर उनको रिट गएको बुधबार न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।
रिट खारेजसँगै अमात्यको घर कम्पान्डमा डोजर चलाई सार्वजनिक जग्गा सुरक्षित गर्ने ललितपुर महानगरको कदम ‘कानुनसम्मत’ ठहर भएको छ । अब महानगरपालिकालाई आफूले थालेको कामलाई पूर्णता दिने बाटो पनि खुलेको छ ।
आयुक्त भइसकेपछि डा. अमात्य दम्पतीले ०७८ असोजमा चाकुपाटस्थित सरस्वती मन्दिर परिसरमा कम्पाउन्डसहितको घर किनेको थियो । झन्डै एक रोपनी जग्गासहितको घर किनिसकेपछि पुरानो पर्खाल भत्काएर कम्पाउन्डसँगै जोडिएको सरस्वती मन्दिर रहेको सार्वजनिक जग्गातर्फबाट गेट खोली बाटो बनाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । स्थानीय गुठियारको उजुरीमा महानगरले डोजर चलाएको थियो ।
नयाँ गेट भत्काई बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि अख्तियारले आफैँ उजुरी खडा गरी ललितपुर महानगरपालिकामाथि अनुसन्धान थालेको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानमाथि आयुक्त डा. अमात्य स्वयं स्थानीय तहको अनुसन्धान हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कारण प्रश्न उठाइएको थियो ।
उजुरीसँगै मेयर चिरिबाबु महर्जनलगायत महानगरका जनप्रतिनिधिलाई अख्तियारले बयानका निम्ति बोलाउन थालेको थियो । त्यसपछि मेयर महर्जनले सार्वजनिक जग्गा नभएको पुष्टि गरी कारबाही गर्न चुनौती दिँदै बारम्बर आफूलाई बयानका निम्ति डाकेर दबाब नबढाउन आग्रह गरेका थिए ।
उच्च अदालतमा दायर रिटमा अमात्यले घर ‘खरिद गरेपछि सो घर, कम्पाउन्ड र जग्गाको संरचनामा परिवर्तन हुने गरी केही पनि नगरेको’ दाबी गरेकी थिइन । त्उनले महानगरको कदमलाई पनि गैरकानुनी दाबी गरेकी थिइन् ।
मेयर महर्जनले उच्च अदालत पाटनमा पठाएको लिखित जवाफमा ‘नक्सापास गर्दा तोकिएको ठाउँको गेट बन्द गरी बाटो नै नभएको सार्वजनिक ठाउँमा गेट हालेर जबर्जस्ती बाटो बनाएकाले डोजर चलाउनुपरेको’ भनेका थिए ।
त्यही जवाफ र घरको नक्सासहितका प्रमाणका आधारमा अमात्यको रिट दाबी नपुग्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको हो । उच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै आयुक्त अमात्यले शक्तिको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक जग्गा हत्याउन खोजेको पनि पुष्टि भएको छ ।