पोखरा । संविधानले प्रस्टै रूपमा अनुसूचीमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको एकल अधिकार व्यवस्था गरेको छ । यी तीनै तहका सरकारको साझा सूची पनि त्यहाँ छन् ।

ती कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ऐन भने अहिलेसम्म पनि बनेका छैनन् । उक्त कानुन बनाउने जिम्मा प्रतिनिधिसभाको हो । बनाउनुपर्ने ऐन नबनाइदिएकै कारण संघको मुख ताक्नेबाहेकको विकल्प दुई सरकारलाई छैन । यो प्रश्न उठेको पहिलो वर्षदेखि नै हो । संघीयताको सात वर्षमा पनि प्रश्न जहाँको तहीँ छ । 

कान्तिपुर मिडियाले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको गन्तव्य गण्डकी कार्यक्रमको ‘संघीयता भार कि अधिकार ?’ शीर्षकको सेसनमा कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक उमेश चौहानले ‘अहिलेसम्म पनि यही समस्या किन ?’ भनेर पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सोधे । चौहानको थप प्रश्न थियो– ‘‘संघीयतालाई यस्तो कसले बनायो ?’’ 

संघीयतालाई ‘घोडाभन्दा गाडा अगाडिजस्तो’ बनाइएको उल्लेख गर्दै चौहाले सोधेको प्रश्नमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको जवाफ थियो, “यो संघीयतालाई हामीले कसरी बुझ्ने ? संघीयता सबै समस्याको जड हो वा समाधानको छडी हो भन्ने सोच गलत छ । लोकतन्त्रमा संघीयता आवश्यक छ/छैन देशको विशिष्टतामा आधारित हुन्छ ।”

संघीयताको विषयमा उठेका प्रश्नको समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, “नेपालमा हामीले जुन हिसाबले संघीयता संस्थागत गर्‍याैँ, अहिले समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ । जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय असमानतालाई सम्बोधन गर्न संघीयता ल्यायौँ । विकासलाई समान तरिकाले गर्न, लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक र समावेशी होस्, सरकारबाट जनताले जे पाउने हुन्, त्यो पाऊन् भनेर भुइँ तहसम्म लोकतन्त्र पुर्याउनका लागि यो प्रणाली ल्याएका हौँ ।’’ 

विकासको प्रक्रियामा एकता पैदा गर्न र त्यो एकताको बलमा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भनेर संघीयतामा गएको पूर्वउपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको तर्क थियो । अहिले केही कार्यान्वयन नै नभएको, कामै नभएको भन्नेमा उनले अुहमति जनाए । केही हदसम्म संघीयता कार्यान्वयन भएको र तीनै तहका सरकारले काम गरिरहेको पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे ।

“संघीयतामा केही कार्यान्वयन नै नभएको हो त ? तीन तहका सरकारले काम गरिरहेकै छन् । जनताले उपभोग गरिरहेकै छन्,’ आफ्नो तर्क पुष्टि गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘‘पहिला एक लाखको योजना खोज्न सांसद मन्त्री खोज्नुपरेको थियो, अहिले वडामा नै करोडसम्मका योजना जान्छन् ।’’ प्रदेशले पनि आफ्नो काम गरिरहेको र समावेशी सहभागिता भुइँ तहसम्म नै पुगेको उनले बताए । 

प्रदेश सरकारहरूले पनि बारम्बार संघमा पुरानो मानसिकता कायमै रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यस विषयलाई भने श्रेष्ठले स्वीकार गरे । संघ सरकारमा अझै पनि एकात्मक व्यवहार र केन्द्रीकृत सोच रहेको उनले बताए ।

“यो प्रक्रियामा केही समस्या छन् । हाम्रो दृष्टिकोणमा त्रुटि छ । संघीयताको लागि हामी नै एक नम्बरका लागि लडेका हौँ भनेर दलहरूमा एकात्मक, केन्द्रीकृत सोच र व्यवहार कायमै छ,” श्रेष्ठले भने, “राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक समस्या छ । दलको आन्तरिक लोकतन्त्र र सरकार र पार्टीको सम्बन्धमा पनि प्रस्टता छैन । पार्टीले सरकार चलाउने हो भने संघीयता चल्दै चल्दैन ।”

उनले आफू गृहमन्त्री हुँदाखेरि नै प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको बताए । तर, ऐनलाई संसद्मा लैजाने समयमा आफू गृहमन्त्रीबाट हट्नुपरेको उनको गुनासो थियो । 

“प्रहरी समायोजन भएको छैन । म गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी समायोजनबारे सबै दलसँग छलफल गरेको थिएँ । त्यतिबेलाका प्रतिपक्ष, गठबन्धनका नेताहरू नै सहमत हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री बोलाएर विषयगत बैठक गरेको थिएँ । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्यि समन्वय परिषदको बैठक बोलाउन भनेँ । प्रहरी समायोजन गर्ने क्रममा आफू नै गृहमन्त्रीबाट हटेँ ।”

यही सेसनमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले स्थानीय सरकार नै भुइँमान्छेसम्म जोडिएको बताइन् । नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका प्रमुख समेत रहेकी उनले राजनीतिक संघीयता मात्रै आएको, वित्तीय संघीयता नआएको बताइन् ।

“संविधानले दिएको व्यवस्था राम्रो छ । नागरिकले हेर्ने अनुहार हामीले बनाउनुपर्नेछ । वित्तीय, राजनीतिक र प्रशासनिक संघीयता छ । तीमध्ये राजनीतिक संघीयता आएको छ,” पाण्डेले भनिन्, “प्रशासनिक संघीयतामा अझै तरलता छ, कहिलेसम्म सकिने हो हामी लडिरहेका छौँ ।’’

वित्तीय संघीयता असफल भएको दाबी गर्दै उनले भनिन्,‘‘सुरुमा आउनुपर्ने संघीयता यही हो । जहाँ जे जति भने तापनि अर्थमा नै गएर सबै रोकिएको छ ।”
अर्थ मन्त्रालयले दिने भनेको समानीकरण बजेट काटिएको गुनासो गर्दै उनले यसका अलावा माथिल्ला सरकारले पालिकाको एकल अधिकार सूचीमा आँखा लगाएको आरोप लगाइन् । 

“एक वर्षको बजेट बन्छ, समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण हुन्छ, असारमा गएर काटिन्छ, यो गर्नुहुँदैन, यसले असजिलो बनाएको छ । एकल अधिकारका सूची खोलेको छ । त्यो अधिकारभित्र हामी खेल्न हुँदैन,” उनले भनिन्, “शिक्षाकै हकमा पनि त्यही छ । एकल अधिकारमा राखेको छ, उता शिक्षा ऐनमा अड्किएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा सांसद, मेयर खेल्ने गरेका छन् ।”

आफूहरू संघीयताको विकल्प खोज्नेतर्फ नभएको र यही व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने पक्षमा रहेको पाण्डेको भनाइ थियो । “हिजो संघीय शासन हुँदा गाउँमा एक किलोमिटर कालोपत्रे भएको थिएन, अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा छ । संघीयताको विकल्प खोज्ने मान्छे हामी होइनौँ । हाम्र्रो भूमिमा राजस्व छ । त्यो राजस्वको डिजाइन सबै मिलेर गर्ने हो,” उनले भनिन् ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई चौहानले प्रश्न गरे, “प्रदेश सरकारविरुद्धको आवाज उठ्ने माहोल किन बन्यो ? प्रदेश यति अर्घेलो किन बन्यो ?”

जवाफमा पाण्डेले भने “हामीमा सतही सोचाइ छ । संघीयता चाहिँदैन, प्रदेश सरकार चाहिँदैन भनेर बोल्दिएका छन् । किन सकेन, सरकारका समस्या के छन् भन्नेबारे कसैले सोचेको छैन ।’ 

अहिलेको फाइभजी जमानामा संघीयताचाहिँ टुजीमा चलिरहेको उनको तर्क थियो । उनले संघीयता आएको तर अधकल्चो रहेको बताए । “संघीयताको हात, खुट्टा, मुखविनाको स्केलेटन जस्तो छ, भरिएको छैन,” उनले भने ।

संविधानमा सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई दिएको भनेर लेखिए पनि आफूसँग हिँड्ने प्रहरी पनि केन्द्र सरकारमातहतको रहेको उनले सुनाए । संघीयताको मर्मअनुसारको कानुन बन्नपर्नेमा उनको जोड थियो । 

वित्तीय संघीयताको सवालमा ७० प्रतिशत संघ आफैले राखेको, १५ प्रतिशत सात प्रदेश र बाँकी १५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने गरेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा वर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ‘संघले नै एक लाखभन्दा तलको योजना बजेटमा किन राखेको ?’ भन्ने प्रश्न गरियो ।

जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले एक लाखको नभई ७५ हजारसम्मका योजना पनि आफूले भेटेको बताए । “स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती देखिएको बेलामा विनियोजन कौशल देखिनुपर्ने थियो । तर, अहिलेको बजेटमा तमासा के छ भने संघीय सरकारको ७५ हजारका पनि योजना छन् । त्यसो हो भने पालिकाले एक कप चिया नआउने योजना बनाउने हो ?” उनले भने ।

पौडेलका अनुसार यसअगाडि संघीय सरकासँग सात हजार योजना थिए । यसलाई घटाउनुपर्नेमा चालु आवमा ११ हजार योजना थपिएको छ । थपिएका योजनाको अध्ययन, प्रतिफल के दिन्छ भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन ।

“साधारण खर्च राजस्वले धान्न धौधौ छ । ३३ प्रतिशत राजस्व बढाउन सकेको खण्डमा साधारण खर्च धान्न सकिन्छ । त्यही देखाउनेगरी बजेट आएको छ । साढे तीन खर्बको विकास बजेट हो, त्यो आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने भनेको छ । स्रोत व्यवस्थापन यस्तो छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

उनले संघीयता भार नभई आवश्यकता र अधिकार नभई अभिभारा रहेको बताए । “हामी संघीय संरचनामा गइसकेपछि, प्रदेशको डिमान्ड, पालिकाको डिमान्ड म बुझ्छु । स्रोत व्यवस्थापन गर्न कसरी सकेका छौँ भन्नेचाहिँ प्रश्न हो,” पौडेलले भने ।

पौडेलकै भनाइमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि सहमति जनाए । स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचारको उजुरीबारे लक्ष्मी पाण्डेले नकरात्मकताको मात्रै चर्चा भएको बताइन् । “स्थानीय सरकार ७५३ छन् । संघ एउटा छ, प्रदेश सातवटा छन् । गाउँपालिका महासंघले अभियान सञ्चालन गरेको छ, अख्तियारमा परेका मुद्दा सबै अपराध होइन । सात प्रदेशले, संघका मन्त्रालयले के काम गरेको छ, कति बैठक बोलाएको छ । स्थानीय सरकारको शब्दावली त्यसमा परेका छन् कि छैनन् भन्ने हामीले दस्तावेजीकरण गरेका छौँ,” उनले भनिन् ।

पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तीनै तहका सरकारले सुशासनमा ध्यान दिन नसके संघदेखि पालिकासम्म नै भ्रष्टाचारको जालो फैलन सक्ने चेतावनी दिए । “ऐनका विषय त छँदै छन्, सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने छ,” उनले भने, ‘संघले बजेट नदिए तापनि आफैँले ल्याएको बजेट खर्च कम किन ?’ भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “बजेटको आधार ठूलो भए तापनि वास्तविक बजेटचाहिँ पाँच/सात अर्ब कम हुँदोरहेछ ।”

प्रदेशले संघलाई, पालिकाले प्रदेशलाई गाली गर्नेभन्न्दा स्रोत व्यवस्थापन चुस्त बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । भने, ‘‘संघले दिने भनेकोजति रकम हामीले पाएको भए खर्च पनि त्यही अनुसार हुन्थ्यो । भुक्तानी नभएपछि परिणाम देखिएको छैन ।’’