काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले भर्खरै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी अध्यादेशका केही प्रावधानमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ʼका प्रावधानमा असन्तुष्टि पोखेको हो । 

उक्त अध्यादेशको (२ं) दफा ११ को, (क) उपदफा “(१)मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्ति वा परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई १० वर्षसम्मको गैरआवासीय भिसा निल्शुल्क उपलब्ध गराइने’ उल्लेख भएको तर र (ख) उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क)मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई एकपटकमा दुई वर्ष अवधिको बहुप्रवेश सुविधासहितको आवासीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ’ भनी संशोधन गरिएको छ । 

उक्त संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको संघको ठहर छ । ‘‘संविधानको धारा १४ को मर्मअनुसार, नेपाल आउँदा प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्ने लगायत आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार आवासीय नेपालीसरह हुने गरी कानुन संशोधन हुनेमा हामी विश्वस्त थियौँ,’’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यसैअनुरूप नेपाल कानुन सुधार आयोगले संघसँग पटक–पटक परामर्श गरी ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको संघले जनाएको छ । ‘‘तर, हाम्रो बारम्बारको अनुरोध र पैरवी पश्चात् पनि उक्त ऐनको मस्यौदाविपरीत ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था अध्यादेशमा आएकोले समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको छ,’’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१ʼ मार्फत सहजीकरण गर्ने गरी भएको पहली कदम सह्रानीय रहेको संघले जनाएको छ । ‘‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट कम्पनी खोल्न पाउने गरी सहजीकरण भएको तथा लगानी समेतलाई व्यवस्थीकरण गरेकामा यो संघ हार्दिक स्वागत गर्दछ,’’विज्ञप्त्मिा उल्लेख छ,‘‘गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनको ‘दफा ७ र ८ʼ अनुसार लगानी थप सहजता गरिएबाट नेपालमा लगानी को वातावरण थप सहज हुनेमा यो संघ आशावादी छ ।’’ 

नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएबाट गैरआवासीय नेपालीहरुबाट प्रवर्द्धित व्यवसायमा थप जनशक्ति तथा पुँजीको प्रवाह भई नेपाली उत्पादनको विश्व बाजारीकरण हुनेमा र लगानी प्रवर्धनको कार्य सह्रानीय रुपमा अघि बढ्नेमा संघ विश्वस्त छ । 

तथापि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकको सम्पत्ति तथा लगानीसम्बन्धी सुरक्षा तथा हक अधिकारको सम्बन्धमा अझ प्रस्ट कानुनी सुधार आवश्यक रहेको संघको ठहर छ ।

‘‘अतः संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको आवासीय नेपालीसरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने गरी ऐन संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’’ संघका अध्यक्ष बद्री केसी र उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।