काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिलाई संशोधन गर्न योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालय तथा विज्ञसँग सुझाव संकलन गरेको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मुलुकमा जनसंख्या घटिरहेको र गाउँका बस्ती रित्तो बनिरहेको सन्दर्भमा पुरानो नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार ३४ जिल्ला र तीन सय १९ तहमा जनसंख्या ऋणात्मक रहेकाले बढ्दो असन्तुलनलाई कम गर्न राष्ट्रिय जनसंख्या नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

नीतिगत परिमार्जनका लागि स्थानीय सरकारको पनि जिम्मेवारी रहेको बताउँदै उनले भने, “आफ्नो पालिकाभित्र जनसंख्या किन घट्यो भनेर पालिकाले पनि सोच्नु जरुरी छ ।” 

प्रजनन दर ऋणात्मक हुने अवस्थामा त्यसको असर जनसांख्यिक विकासमा पर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ तथा विदेश जानेको संख्या वृद्धि भएकाले रोजगारी र आर्थिक अवसर प्रमुख समस्याका रूपमा देखापरेको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधारका लागि ऐन परिमार्जन गरिने धारणा राखे । 

मन्त्रालयले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा ऐन परिमार्जन गरेर संशोधनका लागि संसद्मा लैजाने गरी परामर्श गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।