काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लागि तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार परिभाषित हुन नसक्दा तथा आयोजना वर्गीकरण नहुँदा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनले आयोजनाको वर्गीकरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कुन तहका सरकारले कस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए । “हामीसँग हजारौँको संख्यामा खल्तीका आयोजना छन् । विस्तृत अध्ययन र सम्भाव्यताबिना नै त्यस्ता आयोजनामा बजेट परेका छ । संघ सरकारको बजेटमा ७५ हजार लागतको योजना पनि परेको देखियो । यसरी हजार र लाखका योजना केन्द्र सरकारले राख्यो भने प्रदेश, स्थानीय तह, वडाले कस्ता योजना बनाउलान् र कार्यान्वयन गर्लान् ?,” उनले भने, “विनियोजन कौशल भएन भने स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्दैन । यसकारण योजनाको वर्गीकरण चाहियो ।”

निर्माण व्यवसायीको दायित्व सरकारले नरोकेको पनि उनको भनाइ छ । विधि र प्रक्रिया पु¥याएर आए सरकारले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोक्ने उनले स्पष्ट पारे ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था विस्तारै सुधारोन्मुख देखिए पनि त्यसको गतिबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । “अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या र दबाबबाट बिस्तारै बाहिर निस्कन खोज्दैछौँ । लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएका समस्या भएकाले आजको भोलि नै समाधान हुन सक्दैन,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ । पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घेटेको छ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र छ । तर यो प्रगतिसँग हामी सन्तुष्ट छैनौँ । यसमा थप सुधार आवश्यक छ । अहिलेको सुधारमा मात्रै चित्त बुझाएर हुँदैन ।”

गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोहि अवधिमा सरकारी राजस्व बढेको देखिए पनि लक्ष्यअनुसार भने अझै संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । राजस्व प्रशसनमा रहेका समस्यालाई गम्भीर भएर निगरानी बढाइए पनि सरकारका प्रयास सम्पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने पर्नेगरी महत्त्वाकांक्षी भएर अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । रासस