पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा करारका कर्मचारीको विषयलाई लिएर निकै पेचिलो बनेको विवाद मिलेको छ । प्रतिष्ठा विषय बनाएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहमतिमा आएसँगै विवाद निरुपण भएको हो ।

दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार, पुस मसान्तपछि करारका कुनै पनि कर्मचारीको म्याद थप हुने छैन ।

गत कात्तिक १५ गते बसेको ३७औँ कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । अठ्ठाइस जना प्राविधिक कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गर्दा एमाले भने बैठकमै उपस्थित थिएन । तिहार बिदालगत्तै एमाले उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित विरोधमा उत्रियो ।

दुवै दलले आआफ्नो अडान छाडेनन् । कार्यपालिकामा बहुमत भएको कांग्रेसले करारका कर्मचारी हटाइ छाड्ने अडान लियो । नगरसभामा बहुमत भएको एमालेले उक्त विषयलाई विशेष नगरसभामा लैजान खोज्यो । दुई दलले अडान नछाड्दा पहिलोपटक मंसिर २० गते बोलाइएको नगरसभा बैठक सुरु हुनासाथ स्थगित भएको थियो ।

त्यसपछि आइतबार बैठक बोलाइएको थियो । आइतबार दुवै दलबीच सहमति जुटेको हो । सहमति अनुसार पुस मसान्तपछि करारका कुनै पनि कर्मचारीको म्याद थप हुने छैन ।

मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईंको रोहबरमा दुई पार्टीबीच सहमति भएपछि आइतबारको सभा बस्न बित्तिकै स्थगित गरिएको हो । अर्को बैठक मंसिर २८ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

दुई दलबीच भएको समझदारीअनुसार, ३७औँ कार्यपालिका बैठकबाट म्याद थप भएका श्रेणीविहीन बाहेकका करार कर्मचारीको म्याद पुस मसान्तपछि थप हुने छैन । सोही बैठकले मंसिर १ गतेदेखि बिदा गरेका ३५ कर्मचारीलाई थप दुई महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भएको महानगरका प्रवक्ता मोतराज तिम्सिनाले जानकारी दिए ।

एमालेले विरोध जनाउँदा महानगरभित्र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) नगरी हटाउन नपाइने तर्क गरेको थियो । एमालेको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै चालु नगरसभाबाट नै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

नगर कार्यपालिकाको ०७७ मंसिर ४ गतेको बैठकले महानगरमा ७५४ पद र शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रेमलाल लामिछानेको संयोजकत्वमा गठिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधार तथा स्वास्थ्य महाशाखाको प्रस्तावित दरबन्दीको समेत अध्ययन गरी नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने सहमति भएको हो ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईंको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा कांग्रेसबाट देवकृष्ण पराजुली, सन्तोष बास्तोला, किरण बराल र प्रकाश केसी सदस्य छन् । एमालेबाट विष्णुप्रसाद बराल, तोरण बानियाँ, गंगाबहादुर क्षेत्री र कृष्णकुमारी पौडेल सदस्य छन् । कर्मचारीहरू जयराम पौडेल, भरतराज पौडेल र कृष्णप्रसाद तिवारी पनि समितिको सदस्य छन् ।

नयाँ बन्ने प्रतिवेदन विशेष नगरसभाबाटै स्वीकृत गर्ने र प्रदेश किताबखानामा लेखी पठाउने तथा रिक्त पदमा लोकसेवा आयोगलाई मागाकृति फारम पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

महानगरको स्वीकृत दरबन्दी लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म कर्मचारी आवश्यक पर्दा लोकसेवा आयोगको अस्थायी योग्यताक्रमको सूचीबाट करारमा नियुक्त गर्ने सहमति भएको तिम्सिनाले जानकारी दिए ।

दरबन्दी संरचनामा नसमेटिएका अरू स्थानीय तहबाट महानगरमा कामकाजमा आएका बढी कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै ठाउँमा काज फिर्ता गर्ने निर्णय पनि उनीहरूबीच भएको छ ।

पहिला गाउँ विकास समिति संरचना र पछि महानगरको संरचनामा गइसकेपछि पुरानो संरचनामा स्थायी नियुक्त भएका तर महानगरमा कामकाजमा आएका कर्मचारीलाई अन्य पालिकामा कार्यरत अवधिको आधारमा प्राप्त हुने सुविधाको दायित्व महानगरले नलिने भएको छ ।

महानगरको २५औँ कार्यपालिका बैठकले, “पोखरा महानगरपालिकामा कामकाज गर्ने गरी अन्य पालिका वा कार्यलयबाट काज सरुवा भई आउन महनगरपालिकाको सहमति पत्र माग गर्नेको संख्या दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ । महानगरमा तलब भत्तालगायत आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी काज सरुवा भई आउन खोज्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन काज सरुवा सहमति दिने कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बन्द गर्ने,” निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयपश्चात् पोखरा महानगरपालिकामा अन्य स्थानीय तहबाट कामकाजमा आएका कर्मचारीलाई उनीहरूकै पदाधिकार रहेको कार्यालयमा फिर्ता गर्ने सहमति दुई दलबीच भएको छ ।

यसबाहेक, महानगर गौरवका आयोजनाबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी बहुवर्षीय योजना स्वीकृत नगर्ने, आर्थिक सहायता वितरण र वार्षिक कार्यक्रमबाट स्वीकृत भएकाबाहेक कार्यक्रम वितरण नगर्ने, महानगरका पदाधिकारी र कर्मचारीको आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमणका लागि कार्यविधि बनाउने र महानगरलाई दायित्व पर्ने गरी वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने, ऐनले तोकेको सीमा बाहिर रकमान्तर नगर्ने सहमति उनीहरूले गरेका छन् ।

सहमतिमा बेरुजु असुली प्रक्रियालाई अभियानका रूपमा चलाउने, महानगर गौरवका योजना बाहेकका योजनामा डीपीआर नगर्ने, महानगरलाई आर्थिक भार पर्नेगरी आयोग, समिति वा प्रतिष्ठान गठन नगर्ने, राजश्व वक्यौता असुली गर्न कार्ययोजना नगर सभामा पेस गर्ने चालु खर्चको नियन्त्रणका लागि मापदण्ड बनाउन सहमति गरिएको छ ।

समझदारी पत्रमा मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रवक्तासँगै कांग्रेसबाट दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्ग, उपनेता पूर्णबहादुर गुरुङ, वडाध्यक्षहरू देवकृष्ण पराजुली, सन्तोष बास्तोला र नरेन्द्र थापा तथा एमालेबाट दलका नेता राधिका शाही योगी, उपनेता निर्मल दियाली, वडाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद बराल, तोरणबहादुर बानियाँ र गङ्गाबहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।