काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अब तरकारी र खाद्यान्नको व्यापार गर्न सक्ने भएको छ । महानगरपालिकाको ३७औँ कार्यपालिका बैठकले ‘एग्रो पुलिङ कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेसँगै महानगरलाई व्यापारको बाटो खुलेको हो ।

कार्यविधिअनुसार, महानगरले कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्र पहिचान गरिएका स्थानीय तहसँग अर्गानिक खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने र वितरणका लागि महानगरभित्रका कृषि सहकारी वा कम्पनीसँग सम्झौता गर्नेछ । कार्यविधिमा महानगर आफैँले पनि खाद्यान्न तथा तकारी व्यापारका लागि कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उत्पादकले गुणस्तरीय खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने र महानगरपालिकामा भएको वितरकसम्म ढुवानी गर्ने काम गर्नेछ । उत्पादन, प्रशोधन तथा ढुवानीमा लाग्ने खर्च सम्बन्धित पालिकाले स्वीकृत गरेको दरमा गर्नुपर्नेछ । महानगरपालिकाले ‘प्रविधि’, ‘अनुदान’, ‘जनशक्ति’ र ‘भौतिक सामान’ सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

पकेट क्षेत्रमा उत्पादन हुने वस्तुलाई विभिन्न आठ समूहमा बाँडिएको छ । समूहमा गुण मिल्ने अन्य खाद्यवस्तु समावेश हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार चामल, गहुँ, मकै, कोदो फापर एउटा समूहमा छन् । मास, मुसुरो, रहर र मुङ दाल दोस्रो समूहमा छन् । तेस्रो समूहमा सिमी, भटमास, गहत र बोडी राखिएको छ । आलु, तरुल, पिँडालुजस्ता खाद्यान्न चौथो समूहमा छन् ।

यसैगरी, लसुन, प्याज, अदुवा, बेसार, खुर्सानी, टिमुर पाँचौँ समूहमा छन् । छैटौँ समूहमा तेल, घिउ र दुग्धजन्य पदार्थ छन् । माछा, अन्डा, कुखुरा, खसी र राँगाको मासु सातौँ समूहमा छन् । मौसमी हरियो तरकारी र फलफुल आठौँ समूहमा राखिएको छ । यी खाद्यान्न उत्पादन हुने ठाउँ पकेट क्षेत्र हुन सक्नेछन् । 

एग्रो पुलिङ महानगरपालिकाको स्वर्णिम योजना हो । अन्य पालिका र साझेदारसँगको सहकार्यमा महानगरवासीलाई गुणस्तरीय, स्वच्छ, ताजा खाद्यान्न तथा कृषिजन्य उत्पादन उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउन उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा समेटिएका छन् । 

वितरकले महानगरपालिकाले स्वीकृत गरेको दररेटमा सामान विक्री वितरण गर्नेछ । खाद्यान्न भण्डारण गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, लेबलिङ गर्ने र विक्री वितरण गर्ने काम वितरकको हुनेछ । यसबाट किसानहरूले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अवस्था सुनिश्चित हुने महानगरको विश्वास छ ।