विराटनगर । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान तीन तहका सरकारको समन्वयमात्र हुनेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । संवाद समूह विराटनगरले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको सहकारी नीति संवाद विषयक अन्तरसंवादका सहभागीले सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन ठोस तथा एकीकृत नीतिमा जोड दिए ।

उपप्राध्यापक इन्दिरा प्रसाईंले सहकारी संस्थाहरू बचत संकलन र ऋण परिचालनमा मात्र केन्द्रित हुँदा मर्मअनुरुप काम हुन नसकेको बताइन् । उनले निहीत स्वार्थअनुरुप दर्ता भएका सहकारीमा बढी समस्या देखिएको टिप्पणी गरिन् ।

उनले भनिन्, “सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पिल्लर भनिए पनि अहिले धराशायी बन्न पुगेको छ । समस्या सिर्जना गर्ने व्यक्ति र समूहलाई कारबाही गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण बनाइनुपर्छ ।”

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले सहकारीको नियमनका निम्ति स्थानीय सरकारसँग दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुँदाहुँदै पनि केही राम्रो काम गर्न प्रयास गरिएको सुनाए ।

“स्थानीय सरकारले छुट्टै सहकारी महाशाखा वा शाखा सञ्चालन गर्न कठिन देखिएको छ । अझ सहकारी नीति बनाउने र कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य अझ बढी देखिन्छ,” उनले भने ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले सहकारी बचत लिने र ऋण दिनेमात्र संस्था नभई यसको व्यापकता बुझ्ने काम हुन नसक्दा धेरै सहकारीमा संकट देखिएको बताए ।

“मर्म र नीति अनुरुप सञ्चालन नहुँदा सहकारीप्रति नै जनमानसको विश्वास घट्ने क्रम सुरु भएको छ । विकृति रोक्न सरकारी तवरबाट सक्दो प्रयास भइरहेको छ,” उनले भने ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय एसपी भीम दाहालले नियमन गर्ने निकाय आफैँ दक्ष नहुँदा थप समस्या भएको बताउँदै प्रहरीसमक्ष सहकारीका कुरा आइपुग्दा धेरै बिग्रिसकेको अवस्था रहने गरेको सुनाए ।

“प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो । प्रमाण जुटाउने हो । लामो समय सहकारी विभागमा फाइल आउँदा प्रमाण नस्ट हुने अवस्था भइसकेको हुन्छ । प्रहरीले मात्र सम्भव हुन्न । ठूलो विचलन भइरहेको छ,” उनले भने, “सहकारी अनुसन्धानमा प्रहरी सक्रिय छ, तर दक्ष जनशक्तिको भने हामीलाई पनि अभाव छ ।” 

कानेपोखरी गाउँपालिकाकी प्रमुख राजमती देवी इङ्नामले सहकारीले शाखा खोल्दा ती कहाँ दर्ता हुने भन्ने अन्योलले पनि समस्या सिर्जना भएको बताइन् ।

“सहकारीले बचत उठाउने र ऋण लगानी गर्ने काममात्र भएको छ । केही फरक ढंगले काम गर्नुपर्दछ,” उनले भनिन् ।

पथरी शनिश्चरेका मेयर मोहन तुम्बापोले सहकारी दर्ता गर्ने र शाखा खोल्ने प्रक्रियालाई कडाइ गर्नुपर्ने भन्दै माथि दर्ता भएको भन्दै कारोबार गर्ने गर्दा पनि समस्या देखिएको बताए ।

उनले भने, “तिनलाई स्थानीय तहमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने नियम लगाउनु पर्दछ । सहकारी डुबे हामी खोज्न कहाँ जाने ? जनता हामीसँग आउँछन् ।” 

सहकारी अभियानकर्मी जीवन काफ्लेले साना समस्या हुँदा सञ्चालक पक्राउ पर्ने र बचतकर्ता एकैपटक आउँदा थप समस्या हुने गरेको बताए । उनले भने, “स्थानीय तहले छुट्टै सहकारी शाखा स्थापना गरेर नियमन गरिनुपर्दछ ।”

कोसी प्रदेश सहकारी रजिस्टार कार्यालयका सहरजिस्टार हरि खत्रीले सहकारीले सेवा केन्द्र विस्तार गर्दा देखिएका समस्याबारे सरकार संवेदनशील रहेको बताए । उनले गैरप्राविधिक जनशक्तिले नियमन गर्दा समस्या हुने गरेको सुनाए । उनले भने, “सफ्टवेयर पनि एकीकृत प्रणालीबाट नियमन गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ ।” 

अडिटर फडिन्द्र पराजुलीले लेखापरीक्षणका लागि लेखा कसरी राख्ने भन्ने तोकिएको ढाँचामा गराउनुपर्ने भन्दै सहकारी सफ्टवेयर आधिकारिक दर्ता नहुँदा हरहिसाब आफूखसी संशोधन गर्ने समस्या देखिएको सुनाए ।

उनले भने, “इडिट संशोधन हुने र हरहिसाब फरक हुने अवस्था पनि छन । कुन निकायलाई दिएको हो । लेखा कस्तो हुनुपर्दछ । ढाँचा जारी गर्ने काम भएको छैन ।” 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका अधिकृत हरि सेढाईंले अडिटर्स एसोसिएसनले बारम्बार सफ्टवेयरको विषयमा प्रश्न उठाएको बताए । सानासाना रजिस्टरमा समस्या नभएको तर ठूला खातामा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ छ ।

"सफ्टवेयरमा मेनुपुलेसनबारे कति नियमन हुन्छ ? यसको अनुगमन कसले गर्ने ? यसको सर्भर कहाँ छ ?," उनले प्रश्न गरे ।

कम्पनीका सञ्चालन सफ्टवेयर राजीवन कर्णले सफ्टवेयरमात्र समस्या नभएको भन्दै यो व्यवसायको लागि बनाइएको बताए ।

“डिलिट गर्ने आरोप र ब्याकडेटबारे धेरै प्रश्न उठेका छन् । रिभर्स भौचर उठाउँदा सहकारी बोर्डले गाली गर्छ भनेर डाटा संशोधन कर्मचारीबाटै हुने गरेको छ । सफ्टवेयर काम गरेन भनेर ओपनिङदेखि नै नयाँ डाटा हाल्छन् । अब लकिङ सिस्टम हुनुपर्छ,” उनले भने  

कार्यक्रममा कोसी प्रदेशका उद्योग कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिंह हाङगामले धेरैखाले समुदायमा सहकारीको समस्या बढेको बताए ।

उनले भने, “तीनै तहको सरकारले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानमा काम गर्नुपर्छ । क्षेत्राधिकार अनुरूप कार्यविधि तयार गरेर असुल उपरको पाटो पनि हेरिनुपर्छ ।”