आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा सक्रिय गृह मन्त्रालयमातहतको नेपाल प्रहरीको जनस्तरमा सन्निकट छ र व्यापकरूपमा फैलिएको छ । यो संस्था चुस्त हुँदामात्रै विधिको शासन चरितार्थ हुनसक्छ । 

औपचारिक रूपमा नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ पछिमात्र नेपालमा प्रहरीको संस्थागत विकास सुरु भएको हो । प्रहरी बलियो भए कानुनी शासन स्थापित गर्न सहयोग पुग्छ । तर, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणमा रमाइरहने र  शासनमा हालीमुहाली जमाउने वर्गले प्रहरीलाई थिलथिलो पारी नै राख्यो । स्वार्थमा लिप्त प्रहरी अधिकारीहरूले नै त्यस वर्गलाई हौसला दिइरहे ।

प्रहरीसँग जनस्तरबाट नागरिक समाजलगायतबाट यावत् गुनासा छन् । त्यस्ता गुनासा सम्बोधन गर्दै थिलथिलो भएको संगठनलाई पूर्णजागृत बनाउन समयमै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । नत्र, संगठनप्रति जनविश्वास समाप्त हुन सक्छ ।

प्रहरी ऐनभित्रै चलखेलको छिद्र 

प्रहरीमा चलखेलका लागि छिद्र सिर्जना गरेकै प्रहरी ऐन, २०१२ ले हो । दफा ३९ ले प्रहरी सेवा सर्त सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख गर्न सकिनेछ लेदिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले समय समयमा आफू खुसी स्वार्थ अनुकूल संगठन सञ्चालन गर्न नियमावलीलाई नै अस्त्र बनायो । कतिपय अवस्थामा त सेवा अवधि संशोधन नियमावलीमार्फत गर्दै रत्न शमशेर जस्तो काबिल प्रहरी महानिरीक्षकलाई घर पठाइयो । सेवा अवधि पदोन्नतिजस्ता सारभूत सबाल ऐनमा नराखेर नियमावलीमा राख्नु उपयुक्त होइन ।

राजनीतिक नेतृत्व अनुकूल वा 'सेटिङ' अनुसार होइन पद्धतिअनुसार संगठन चल्ने सारभूत व्यवस्था प्रहरी ऐनमा नै रहनुपर्छ । पहिलो त प्रहरीमा अत्यधिक चलखेल हुने कार्यसंपादन मूल्याङ्कनको चरण बढुवा समितिको ७.५ अङ्क हो । यो निकै आलोचित छ ।
 
किन राखियो त बढुवा समिति ?

प्रहरी नियमावलीमा राजपत्राङ्कित कर्मचारीको हकमा तीन वर्ष पुगेमा बढुवा हुन योग्य हुने व्यवस्था रहेकामा प्रहरीमा बढुवामा ज्येष्ठता नमिचियोस् भन्ने हेतुले बढुवा समितिको व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर, प्रहरी बढुवामा विकृति ल्याएको भने चाहि त्यही बढुवा समितिले नै हो ।

नियमावलीमा राजपत्राङ्कित कर्मचारी बढुवाका लागि योग्य हुने समयावधि ३ वर्षबाट फेरेर उचित समयावधि कायम गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष सकिनु अगावै अर्थात् असार मसान्तभित्र बढुवा समितिको अङ्कभरी ३ प्रतिलिपि तयार गर्नुपर्ने, एक प्रति लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा दोस्रो प्रति गृह मन्त्रालयमा र तेस्रो प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले निष्पक्षता कायम गरी अन्त्यमा हुने बढुवा समितिको चलखेलमा अंकुश लगाउँछ । अर्को बढुवा समितिको अङ्क भार ३ मा घटाई तालिमको अङ्क वृद्धि गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

प्रहरी कल्याण कोषको खर्च सबै उचित छन् त ? के सबै खर्च न्यायसंगत छन् त ? प्रहरी कल्याणकोषमा रकम प्रहरी विद्यालय, प्रहरी पेट्रोल पम्पलगायतबाट प्राप्त हुन्छ । सो खर्च विशेषगरी अमर अशक्त प्रहरी कर्मचारी परिवारको हितमा खर्च हुनुपर्ने हो । तर त्यसमा तगारो बन्न पुगेको छ प्रहरी महिला संघ । ‘हुन्छौँ पण्डित बाजे घुँडा घसी घसी हुन्छ्यौ, पण्डितनी बजै घरमा बसी बसी’ । सायद यतिले महिला सङ्घको औचित्य छ वा छैन प्रष्ट पारिसकेको होला ।

प्रहरी महिला संघले आयोजना गरेका कार्यक्रम अर्थहीन हुने गर्छन् । प्रहरीको सन्ततिका निम्ति कार्य गर्नुभन्दा पनि दानको नाटकमा घुमफिर गर्ने र आफ्नो शान्तिका लागि आध्यात्मिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ । तर, ती निमुखा प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारका निम्ति भने कहिले नसोच्ने प्रहरी जुनियर अधिकृतलगायत प्रहरी जवानका परिवारले भने न्याय पाउन सकेनन् ।

प्रहरी कर्मचारीको सेवा सुविधा र वेतन हेरेर  हरेक प्रदेशमा प्रहरीलाई आवास निर्माण गरे बाहिर परिवारको निम्ति महँगो भाडा तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ । प्रहरी आवास प्रहरी विद्यालय निकट हुनुपर्छ । यसरी प्रहरीलाई आफ्नो सन्ततिका चिन्ता हुँदैन ।

त्यसअतिरक्त कार्य विशिष्टीकरणको सिद्धान्तअनुरूप गृह प्रशासन समूह हुनुपर्छ । प्रहरीसँग निकट रही आन्तरिक सुरक्षामा कर्मचारीतन्त्रको सहयोग र राजनीतिक समर्थनका रूपमा गृह मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयमा आउने कर्मचारी देशको आन्तरिक सुरक्षाबारे ज्ञान र दखल राखेको हुनुपर्छ । रिजर्भ फोर्स, असल्ट फोर्स नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई कुन समयमा कसरी उचित ढंगले परिचालन गर्नेलगायत ज्ञान उसमा हुनुपर्छ । त्यसैले प्रशासन सेवाभित्र सामान्य प्रशासन सेवामा भन्दा पनि छुट्टै गृह प्रशासन समूह गठन गरी आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कर्मचारी विकास गर्नुपर्छ ।

आर्थिक ब्युरोको स्थापना

हाल गम्भीर प्रकृतिको सङ्गठित अपराध र राष्ट्रियस्तरमा ध्यान आकर्षण गरेको मुद्दाहरू केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले हेर्ने गर्छ । तर, आर्थिक अपराध प्राविधिक विषय भएकाले आर्थिक ब्युरोको स्थापना वाञ्छनीय देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रहरीको विज्ञता नभएमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टजस्तो जनशक्तिसमेत प्रयोग गर्नुर्छ ।

प्रहरी नियमावलीको नियम १९ मा करार सेवामा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । प्राविधिक प्रहरी समूहको कुनै उपसमूहका लागि कुनै व्यक्तिको विशेषज्ञता आवश्यक छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राविधिक प्रहरी समूहको सम्बन्धित उपसमूहको रिक्त पदमा बढीमा दुई वर्षसम्मका लागि विशेषज्ञको रूपमा काम गर्ने गरी करारमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ । उक्त प्रावधानअनुरूप आर्थिक ब्युरोमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त गर्न सकिन्छ । 

गृह मन्त्रालयले लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको सुराकी खर्च दुरुपयोग भएपछि यसको चारैतिर विरोध भयो । पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पालामा यो काटिएको थियो । अनेक अपराध नियन्त्रण निम्ति सीआईबीतिर ‘डाइभर्ट’ गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा ब्युरोले ठूलाठूला अपराधमा अनुसन्धान गरेको छ । उसलाई सुराकी परिचालन खर्च उपलब्ध गराएमा अझ प्रभावकारी हुनसक्थ्यो ।

सुरक्षा सेवा आयोग

प्रहरीको पदोन्नतिको विषय निकै आलोचित छ । प्रहरी आफैँ पनि ‘चेन अफ कमान्ड’मा चल्नुपर्ने संगठन भएकाले आफ्नो विषय आफैँले उठाउन पनि संकोच हुने गर्छ । तसर्थ, प्रहरीको सरुवा बढुवालगायत मानव संशाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण विषय प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा सेवा आयोग गठन गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई यसमा समावेश गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयसँगै राखेमा परिचालन गर्न गृह मन्त्रालयलाई सहज पनि हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्ने आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको ‘न्युक्लियस’ नेपाल प्रहरी प्रभावकारी परिचालन गर्न राज्यले समयमै समुचित कदम नचाले कानुनी शासन कमजोर हुने र प्रहरीमार्फत शासनको सुखद अनुभूति जनस्तरमा नपुग्ने भएकाले प्रहरीको मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई प्रहरीलाई मनोबलयुक्त बनाउनु हालको टड्कारो आवश्यकता हो । 

(रेग्मी, जनप्रशासनमा अध्ययनरत छन्)