पोखरा । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका तत्कालीन सभापति थिए, फणिन्द्र देवकोटा । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा मत दिएपछि देवकोटा सरकारमा सामेल भएका थिए । गत वर्षको जेठ २९ गते देवकोटा मन्त्री बनेपछि यो समिति हालसम्म सभापतिविहीन छ ।

त्यतिबेलाको परिस्थिति फेरिएर कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार हुँदा पनि उनको ‘गुन सम्झिएर’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेस कोटाबाटै नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का सांसद देवकोटालाई मन्त्री बनाए ।

उनै देवकोटा दुई–दुईपटक गण्डकीको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बने । तर, उनी मन्त्री बन्न गएपछि रिक्त समितिको सभापति चयनमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । ११ महिनादेखि सभापतिविहीन समितिको नेतृत्वको लागि भनेरै गत चैत २६ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभा नियमावली, २०८० लाई संशोधन गरेको छ ।

सर्वसम्मतिले पारित भएको संशोधनमा तीनवटा नियम हेरफेर गरिएको छ । नियमावलीको नियम १५७ (५)ले सभापति रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकामा त्यसलाई संशोधन गरिएको छ ।

“उपनियम २ बमोजिम समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ,” संशोधन अगाडि नियमावलीमा यो व्यवस्था थियो ।

संशोधनपछि भने उपनियम ५ पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ, “तर नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै समितिको सभापति पद रिक्त भएको अवस्थामा नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।” सभापति चयन गर्न नियमावली बाधक बनेपछि संशोधन गरिएको हो ।

वैशाख २६ गते प्रदेशभाले पारित गरेको यो नियम भने हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले सभापति नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए । संसद्बाट पारित भएता पनि राजपत्रमा प्रकाशन हुन ढिला भएका कारण विलम्व हुनपुगेको उनले जानकारी दिए ।

नियमावली संशोधन गरिएको विषय गत बिहीबार मात्रै राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।

नियमावलीमा समिति बैठक बस्ने गणपूरक संख्या र निर्णय गर्दा आवश्यक संख्या पनि संशोधन गरिएको छ ।

संशोधनअघिको नियमावलीको नियम १६४ मा समिति संख्याको एकचौथाइलाई बैठक बस्न गणपूरक संख्या मानिएको छ । नियम १६६ ले समिति सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । एकचौथाइ सांसदले बैठक बस्न सक्ने तर निर्णय गर्न नसक्ने व्यवस्था संशोधन गरेर बहुमतलाई नै गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय छ । प्रदेशसभामा चारवटा समिति छन् । सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास तथा कृषि समिति छन् । सबै समितिमा बढीमा १५ सदस्य छन् । तत्कालीन नियमावलीमा समितिका एकचौथाइ अर्थात् चारजना मात्र उपस्थित भए पनि समितिको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, संशोधनपछि समितिको बैठक बस्न बहुमत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । कम्तीमा आठजना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

तत्कालीन नियमावलीले समितिले निर्णय गर्दा तत्काल कायम भएको सदस्य संख्याको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिने व्यवस्था छ । तर, यो नियम पनि संशोधन गरिएको छ ।

अब बैठक बस्न समिति सदस्यको बहुमत संख्या आवश्यक परे पनि निर्णय गर्दा उपस्थित संख्याको बहुमत भए पुग्नेछ ।

गण्डकी प्रदेशसभाका चारमध्ये अर्थ विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा कांग्रेसको नेतृत्व छ । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सत्तापक्ष एमालेसँग छ । एमालेले सामाजिक विकास तथा कृषि समिति लिन चाहेको छ । माओवादीलाई चारमध्ये एउटा समिति दिन सत्तापक्षका दल सहमत छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति माओवादीलाई दिएर लेखा समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेललाई कृषि समिति सभापति बनाउने विषय चर्चामा छ ।