पोखरा । सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत कास्कीले बिहीबार सात दिनको म्याद थपेको छ ।

गत शुक्रबार (कात्तिक २ गते) पक्राउ परेका लामिछानेलाई आइतबार अदालतले पक्राउ परेकै दिनदेखि लागु हुने गरी पहिलोपटक ६ दिनको म्याद दिएको थियो । अनुसन्धान नसकिएको र प्रमाण जुटाउन बाँकी रहेपछि अदालतले दोस्रोपटक सात दिनको म्याद थप गरेको हो ।

दोस्रोपटक थपिएको म्याद कात्तिक १४ गते राति बजेसम्म हुन्छ । म्याद सकिएको भोलिपल्ट अदालतमा हाजिर गराउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, दोस्रोपटक थपिएको म्याद सकिएको भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक १५ गतेदेखि तिहारको सार्वजनिक बिदा छ । १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा नै छ । त्यसकारण उनलाई २० गते मंगलबार मात्र अदालतमा लगिने छ । अदालतमा फेरि म्याद थप गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे बहस हुने छ । त्यतिबेला म्याद थपियो भने तिहार बिदासमेत गणना हुन्छ । त्यसो त, उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्न सक्छन् ।

बिहीबार सहकारीकै मुद्दामा रविका तत्कालीन व्यवसायिक साझेदार छविलाल जोशीलाई समेत अदालतले अनुसन्धानका लागि सात दिन म्याद थपेको छ ।

जोशीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । सार्वजनिक बिदामा समेत सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्छ । तर, जोशीले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।

रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले भनेको थियो, “कास्की जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएबमोजिम हिरासतमा रहेको अवस्था देखिएका सन्दर्भमा निवेदकलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्न मिलेन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।”

लामिछानेलाई पनि प्रहरीले गत कात्तिक २ गते जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नै लिएर पक्राउ गरेको थियो ।