काठमाडौं । बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालको संसदीय सुनुवाई केही दिनभित्रै हुँदैछ । 

उनको नाम २०८१ साउन ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । परराष्ट्र सचिव लम्सालको कार्यव्यस्तताका कारण संसदीय सुनुवाई केही ढिला धकेलिएको हो । 

संसदीय सुनुवाई अनुमोदन भएमा ‘एग्रिमो’ स्वीकृत भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्ति हुनेछिन् ।  उनी राजदूत बनेसँगै परराष्ट्रले नयाँ सचिव पाउने छ । ‘अन्यथा’ नभएमा त्यो पदमा वरिष्ठ सहसचिव अमृतबहादुर राई परराष्ट्र सचिव हुनेछन् ।

यी काम २०८१ मंसिर २९ गतेभित्र भए परराष्ट्र मन्त्रालयले एकैवर्ष तीन सचिव पाउनेछ ।  परराष्ट्र जस्तो विशिष्ट सेवामा एकै वर्ष तीनजना सचिव हुनु सामान्य विषय होइन । यसले परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र नीतिको अस्थिरता स्पष्ट झल्काउँछ ।

लम्सालले २०८० मंसिर २९ बाट परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन् । उनी परराष्ट्र सचिव भएको १० महिना मात्र पुगेको छ ।  परराष्ट्र सचिवको कार्यअवधि ५ वर्ष हुन्छ । उमेरका कारण उनी २०८२ असार ५ गतेसम्म परराष्ट्र सचिव हुन पाउने थिइन् ।

सरकारी ‘निगाह’मा उनी सेवावधिकै बीचमा राजदूतमा सिफारिस भएकी हुन् । सँगै सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई नै परराष्ट्र सचिव बनाउने योजनामुताबिक उनलाई राजदूत बनाएको टीकाटिप्पणी परराष्ट्र मन्त्रालयमा व्याप्त छ ।

राजदूत बनेको खण्डमा उनी ५८ वर्षे उमेरहदका कारण २०८२ असार ५ गते लम्सालले अनिवार्य अवकास पाउने थिइन् ।  सरकारले उनलाई उमेर हदका कारण अवकास पाउनुभन्दा १० महिनाअघि राजदूतमा सिफारिस गरेको हो । 

यस्तो ‘अवसर’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई प्राप्त हुने गर्छ । लम्सालभन्दा अघि परराष्ट्र सचिवमा भरतराज पौड्याल थिए ।  उमेरहदका कारण २०८० मंसिर १९ गते अनिवार्य अवकास पाउनु केही दिनअघि मात्र सरकारले पौड्याललाई क्यानडाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

पौड्याल राजदूत भएपछि लम्साल परराष्ट्र सचिव भएकी थिइन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कोही सचिव आफैँ राजदूत हुन हतारिने गर्छन् भने कोही सचिवलाई सरकारले पन्छाउन खोज्दा कार्यअवधि बाँकी छँदै राजदूत बनाएर पठाउने गरिन्छ । कारण जे सुकै होस्, दुवै शैलीले परराष्ट्रलाई अस्थिर बनाउने काम गरेको छ । परराष्ट्र सचिवको मातहतमा रहने राजदूत हुन परराष्ट्र सचिव किन हतारिन्छन् त ?

“कसैमा यस्तो देखिन्छ, कसैमा देखिँदैन,” पूर्वराजदूत खगनाथ अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “कर्मचारीमा दुवै आशा हुने रहेछ– माथिल्लो पोजिसनमा पुग्ने र पुगिसेकपछि यस्तै रहेछ अब राजदूत भैहालौं भन्ने ।” 

परराष्ट्रले एकै वर्ष तीन सचिव पाउन लागेको यो पहिलो पटक भने होइन । २०७० सालमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले तीनजना सचिव पाएको थियो– दुर्गा भट्टराई, अर्जुनबहादुर थापा र शंकरदास बैरागी । 

तत्कालीन परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले २०७० साउनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिमा नियुक्त गरेको थियो ।  नियुक्त भए लगत्तै भट्टराई न्यूयोर्क प्रस्थान गरेपछि सरकारले परराष्ट्रका वरिष्ठ सहसचिव अजुर्नबहादुर थापालाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो ।

परराष्ट्र सचिव थापाले उमेर हदका कारण २०७० माघ १ गते अवकास पाएका थिए ।  अवकाश पाउनुअगावै सरकारले थापाको नाम दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को महासचिवका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

अवकासलगत्तै थापाले सार्क महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

थापाले अवकास प्राप्त गरेपछि सचिवको पद खाली नहोस् भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले जेनेभास्थित नेपाली नियोगका स्थायी प्रतिनिधि शंकरदास वैरागीलाई फिर्ता बोलाएको थियो । 

संसदीय सुनवाई भई नेपालको स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा जेनेभा गएका वैरागीलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नगराई मन्त्रालयले सिँधै फिर्ता बोलाएको थियो । बैरागीले केही समय निमित्त सचिव भएर काम गरेका थिए भने पछि उनलाई सचिवमा बढुवा गरिएको थियो । 

“राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सचिव हुँदा खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न सचिवले पाउँदैनन् । र, अर्को कुरा सचिव हुँदाभन्दा राजदूत हुँदा बढी सेवा सुविधाहरु पाइन्छ । यी कारणले पनि राजदूत हुन आकर्षित गर्छ जस्तो लाग्छ,” पूर्व राजदूत अधिकारीले भने । 

पछिल्ला वर्षहरुमा परराष्ट्र सचिवले अवकास पाउने बेलामा न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगमा स्थायी प्रतिनिधि बनाएर पठाउने अभ्यास थियो । गतवर्ष उक्त अध्यास तोडियो । गतवर्ष सरकारले परराष्ट्र सचिवलाई न्यूयोर्क नपठाई परराष्ट्रकै सहसचिवलाई पठाएको थियो ।
 
“पहिला सरकारले नै परराष्ट्र सचिवलाई प्रभावशाली नियोगमा राजदूत बनाइ पठाउने गथ्र्यो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा प्रभावशाली नियोगमा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका व्यक्तिलाई पठाउने गरेको देखिन्छ । यस्ता क्रियाकलापबाट परराष्ट्रका कर्मचारी असुरक्षित महसुस गर्दैछन्, जसले गर्दा जहाँ खाली हुन्छ त्यहाँ गैहालौं नत्र त्यो पनि फुस्केला भन्ने परेको छ,” उनले भने ।

अन्य देशमा यस्तो नहुने भनाई पूर्वराजदूत अधिकारीको छ । अन्य देशमा विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य बेला सचिवले पूर्ण कार्यकाल काम गर्छन् र अवकास पाउने बेलामा मात्र राजदूत बनाउने गरिन्छ । 

“हाम्रोमा अवकास पाउने बेलामा कुनै नियोग खाली भएन भने सचिव त्यसै घर फर्किनु पर्छ । यसैकारण अवकास पाउने समय बाँकी छँदै कुनै नियोग खाली भए गैहालौं न त भन्ने सोचले काम गरेको हुनसक्छ,” उनले भने । 

सरकारले उपयुक्त ‘प्रतिस्थापन योजना’ नबनाउँदा पनि यस्तो समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको भनाई परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको छ ।