काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरूका लागि नेपालमा लगानी गर्न ‘बन्द रहेको व्यवस्था’लाई ‘घुमाउरो बाटो’मार्फत खुकुलो बनाउने प्रयास गरेको छ ।

आईएनजीओहरुलाई यसअघि नेपालको धार्मिक, राजनीतिक संस्था र संवेदनशील क्षेत्रमा ‘सोझै वा घुमाउरो बाटो पनि’ लगानी गर्न रोक लगाइएको थियो । तर सरकारले जारी गरेको ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२’मा यसअघिको भन्दा खुकुलो प्रावधान राखिएको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त नीति आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । यसअघिको ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ मा आईएनजीओहरूलाई यी क्षेत्रमा लगानीको बाटो सिधा रोकिएको थियो ।

सरकारले दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दावली प्रयोग गर्दै नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि त्यसले सिधा तरंग उत्पन्न गराएको मात्रै छैन कि सरकारको निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ लाई विस्थापित गर्दै ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

“धार्मिक एवम् राजनीतिक संस्था तथा राष्ट्रिय संवेदनशीलताका क्षेत्रहरूमा गैरसरकारी संस्थामार्फत् सहायता परिचालन गर्न नपाइने,” आइतबार जारी गरिएको नीतिमा उल्लेख छ ।

सरकारको नीतिमा सिधा तरिकाले हेर्दा लगानी गर्न नपाइने उल्लेख गरिए पनि यसअघि भएको व्यवस्थालाई हटाएर संशोधन गर्दा घुमाउरो बाटोबाट लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको आशंका उब्जिएको छ । 
यसमा यसअघि कार्यान्वयनमा रहेका केही प्रावधानलाई हटाइएको पाइएको छ ।

यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ मा यही विषयलाई सम्बोधन गर्न यस्तो लेखिएको थियो, “अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सोझै वा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत् सहायता परिचालन गर्दा धार्मिक एवं राजनीतिक संस्था तथा राष्ट्रिय संवेदनशीलताका क्षेत्रहरू बाहेकका विकासमूलक कार्यमा गर्नुपर्नेछ ।”  

हाल जारी नयाँ नीतिमा यसअघिको नीतिमा भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सोझै’ भन्ने शब्दावलीहरू हटाइएको छ । 

यसले नै थप आशंका उब्जाएको हो । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ मा आईएनजीओले सोझै र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मार्फत दुवै तरिकाबाट नेपालको धार्मिक, राजनीतिक संस्था र राष्ट्रिय संवेदनशीलताका क्षेत्रमा  सहायता परिचालन गर्न निषेध गरेको थियो ।

तर, कार्यान्वयनमा ल्याइएको नयाँ ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२’ मा भने एनजीओमार्फत् मात्र यस्तो लगानी गर्न निषेध गरिएको छ । जसले गर्दा उनीहरुले सोझै लगानी गर्न पाउछन् त ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायतालाई जवाफदेहीपूर्ण तथा पारदर्शी रुपमा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ मा रहेको ‘अनुसूचि २ : नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना’ टेबलमा पनि यही कुरा समावेश गरिएको छ । 

अनुसूचि २ मा भनिएको छ, “धार्मिक एवं राजनीतिक संस्था तथा राष्ट्रिय संवेदनशीलताका क्षेत्रहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत सहायता परिचालन गर्न नपाइने ।” यसमा पनि ‘सोझै’ भन्ने शब्द हटाइएको छ । 

“प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, धार्मिक, जातीय र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै किसिमका वैदेशिक सहायता प्राप्त नगर्ने,नयाँ नीतिको ‘अन्य व्यवस्था’ शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । 

उक्त बुँदाले पनि प्रतिकूल हुने अवस्थामा बाहेक धार्मिकलगायत अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न दातृ निकाय तथा आईएनजीओलाई छुट दिएको छ । 

नयाँ नीति किन आवश्यक पर्‍यो ?  

वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने क्रममा विकास सहायता नीति, २०७१ ल्याइएको थियो । यसलाई खारेज गर्दै चौधौं योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्षमा सङ्घीय अवधारणासमेत आत्मसात् गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ जारी गरिएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा व्यापारिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्था, सम्मिश्रित वित्तीय व्यवस्था, विपद् व्यवस्थापनलगायत सङ्घीय ढाँचामा वैदेशिक सहायता परिचालन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था राखिएका थिए ।

विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयनका क्रममा बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यअनुरूप वैदेशिक सहायतामा नयाँ नयाँ प्रवृत्ति र अभ्यास स्थापित भएपछि नयाँ नीति आवश्यक परेको ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२’ मा उल्लेख गरिएको छ । 

विकास साझेदारको आ–आफ्नै वित्त चुनौतीका कारण वैदेशिक सहायताको संरचनामा समेत परिवर्तन हुँदै गएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनको आकार बढ्दै गएका कारण वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय र अन्तरतह समन्वय एवं सहकार्यको थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।

“विकास कार्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता परिचालनमा नीतिगत रूपमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ,” वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ मा भनिएको छ ।

सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति भएपश्चात् नेपालले प्राप्त गर्दै आएको सहुलियत तथा सुविधामा केही असर पर्नेछ । 

प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा हुने वृद्धिसँगै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विकास साझेदारका सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहायताका लागि निर्धारित मापदण्डका कारण नेपालले प्राप्त गर्ने सहायताको लागत क्रमशः बढ्ने, अनुदान सहायता घट्दै जाने र सहुलियतपूर्ण ऋण भुक्तानी अवधि कम हुने नयाँ नीतिमा औंल्याइएको छ ।

“नेपालको संविधानको भावना र परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई समेट्दै वैदेशिक सहायता नीति, २०५९ : विकास सहायता नीति, २०७१ र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ को कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्राप्त भएका उपलब्धि तथा अनुभवका आधारमा यस वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिलाई थप परिष्कृत गरी तर्जुमा गरिएको छ,” वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ मा भनिएको छ ।

नयाँ नीतिमा आईएनजीओ

वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ मा आईएनजीओमार्फत परिचालन हुने सहायतलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाइने उल्लेख छ ।

आईएनजीओमार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नयाँ नीतिमा जनाइएको छ । “विकास साझेदारले नेपाल सरकारका लागि उपलब्ध गराउने भनी छुट्याइएको सहायता रकमबाहेक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै पहलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहायता रकम सङ्कलन गरी आयोजना प्रस्ताव गर्दा समाज कल्याण परिषदमार्फत गर्नुपर्ने,” नयाँ नीतिमा उल्लेख छ ।

आईएनजीओले आयोजनाको प्रस्ताव गर्दा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहको पूर्वसहमति अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तो सहायताको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ ।

आईएनजीओले स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग कार्यान्वयन सम्झौता गरेमा सोको विवरण समाज कल्याण परिषदमा पेस गर्नुपर्नेछ । विवरणको आधारमा समाज कल्याण परिषद्ले कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आईएनजीओले आयोजना छनौट गर्दा सङ्घ, सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा योजना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।

एनजीओ र आईएनजीओले आफ्नै पहलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहायता रकम सङ्कलन गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा जुन स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयनको लागि पूर्वसहमति लिएको हो सोही स्थानीय तहको समन्वयमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

“अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनामा प्रशासनिक खर्च कुल लागतको बढीमा २० प्रतिशतसम्म हुने,” वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ मा भनिएको छ । 

आईएनजीओले नेपालमा परिचालन गरेको सहायताको आयव्यय तथा क्रियाकलापको विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ नीतिमा गरिएको छ । 

वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ मा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको सम्बन्धित स्थानीय तहमा वर्षको एक पटक तेस्रो पक्षद्वारा परीक्षणका साथै सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक लेखापरीक्षण समेत गराउने ।”