काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले उठाएको कारबाही प्रतिवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

“बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दिएको भ्रामक र अनर्गल  टिप्पणीले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै कारबाही गर्न प्रतिवेदन उठाएर दर्ता भएको छ,” प्रशासन स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “भोलिका लागि पेसीसमेत तोकिएको छ ।”

नेपाल बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले बारका अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले दुई न्यायाधीश नियुक्त गरेका दिन विरोध गरेपछि र जिल्ला बारको सम्बोधनका क्रममा न्याय परिषद्को अध्यक्षमाथि प्रश्न उठाएको विषयमा सर्वोच्च प्रशासनले बारलाई हियाउने प्रयास गरेको बताइन् ।

अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन संविधानविपरीत भएको भन्दै बारले प्रश्न उठाउँदा न्याय परिषद्‌का अध्यक्षले त्यसमा चासो नै नदिएको भन्दै त्यसमा लेनदेन रहेको हुन सक्ने बताएको उल्लेख गरिन् ।

“लेनदेन भनिएको छ । त्यसमा स्वार्थको लेनदेन भएको विषय बारले राष्ट्रिय भेलाबाटै सार्वजनिक गरेको छ । अदालतमा विकृति विसंगति छन् भन्नुभएको छ, जुन बारले बर्सौंदेखि भन्दै आएको विषय हो,” महासचिव खनालले बाह्रखरीसँग भनिन्, “संविधानविपरीतको न्याय परिषद् नियमावलीको निरन्तरताको पक्षधर सर्वोच्च प्रशासनले बारलाई जिस्क्याउने प्रयास गरेको रूपमा यसलाई हामीले लिएका छौँ ।”

उनले न्याय परिषद्ले बारको जायज सरोकारलाई होच्याउने र आफ्नो स्वार्थको निरन्तरता दिने पक्षमा काम गरेको आरोपसमेत लगाइन् ।

“बार अध्यक्षविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो भने उहाँहरूले हेर्नुहोला नि त भोलिका दिन,” दनालले भनिन्, “सर्वोच्च भनेको प्रतिशोध लिने संस्था हो कि न्याय दिने संस्था त्यसको परीक्षण पनि त होला ।”

न्याय परिषद्ले पनि आजै बार अध्यक्षले अदालत, न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अनर्गल र सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने गरी सार्वजनिक टिप्पणी गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । न्याय परिषद् सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेर बारका अध्यक्षविरुद्ध ‘खेद’ प्रकट गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा वरीयतामा मुख्य न्यायाधीश पछि हुने व्यवस्था गरेपछि बारले अरू न्यायाधीशमाथि अन्याय गरेको भन्दै आवाज उठाएको थियो । बारले रोलक्रमसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था संविधानविपरीत रहेकामा त्यसविरुद्ध रिट दरपिठ गरेर सर्वोच्च प्रशासनले आफ्नो स्वार्थ माथि पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको थियो ।

बारले नियमावली खारेज नहुँदासम्म न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने भन्दै विरोधका कार्यक्रमसमेत गर्दै आएको छ । विरोधकैबीच नियमावली नसच्याई असोज ११ मा सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेपछि बार अध्यक्ष घिमिरेले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।