काठमाडौं । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) र नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षा सुधारका लागि २१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको यूएसएआईडी एग्रिकल्चरल डाइरेक्ट फाइनान्सिङ परियोजनाको घोषणा भएको छ । यो परियोजना गभरमेन्ट टु गभरमेन्टको घोषणा गरिएको हो ।
कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको नयाँ पाँच वर्षीय ग्लोबल फूड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी– नेपाल कन्ट्री प्लान २०२४–२०२८ को पनि उद्घाटन गरिएको छ । नेपालमा खाद्य र पोषण सुरक्षा सुधार गर्न अमेरिकी सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ ।
यूएसएआईडी एग्रिकल्चरल डाइरेक्ट फाइनान्सिङ परियोजनाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि विकास कार्यक्रमको योजना र कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्नको लागि नेपाल सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताइएको छ ।
परियोजनाले ६९ हजार घरधुरीलाई ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन वृद्धि गर्न नयाँ प्रविधि र कृषि अभ्यासहरू अपनाउन सहयोग गर्ने पनि बताइएको छ ।
नयाँ ग्लोबल फुड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी– नेपाल कन्ट्री प्लान २०२४–२०२८ ले गरिबी, भोकमरी, र कुपोषणलाई दिगो रूपमा घटाउनका लागि कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण गर्न लक्षित छ । यस कन्ट्री प्लानअन्तर्गत तराई र पहाडका २६ जिल्ला समावेश हुनेछन् जसअन्तर्गत अमेरिकी सरकारको कृषि विकास कार्यक्रमलाई मधेस प्रदेशसम्म विस्तार गरी नेपालको सबैभन्दा जोखिममा रहेका जनसंख्यामा अझ बढी पहुँच बढाउनेछ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको दीर्घकालीन साझेदारीका लागि आजको उद्घाटन कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । मन्त्री अधिकारीले खाद्य सुरक्षालाई अगाडि बढाउन र दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्न दुवै सरकारको संयुक्त प्रयासलाई जोड दिँदै यस सहकार्यप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले भने, “नयाँ ग्लोबल फूड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी– नेपाल कन्ट्री प्लानले संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेपाल सरकार, यहाँका निजी क्षेत्र र समुदायहरूसँगको विद्यमान साझेदारीलाई सुदृढ गरी समावेशी, उत्थानशील र दिगो विकास हासिल गर्नेछ र हाम्रो नयाँ गभरमेन्ट टू गभरमेन्ट सम्झौता नेपालमा खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको एक उदाहरण हो ।”
सन् २०११ देखि अमेरिकी सरकारको फिड द फ्युचर कार्यक्रमले आ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि, व्यवसाय प्रवर्द्धन र पोषणमा सुधारका लागि १८१ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ । यी पहलहरूले गर्दा ‘फिड द् फ्युचर’ कार्यक्रम सञ्चालन भएको जिल्लाहरूमा गरिबीमा ७१ प्रतिशत र बालबालिकामा हुने कुपोषणमा ३९ प्रतिशतले कमी आएको बताइएको छ ।