काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले ध्रुवीकरणको कानुन नदिँदा प्रदेश सरकार अस्थिर बन्न पुगेको टिप्पणी गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको अवसरमा पार्टीले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उनले दल र अदालत केन्द्रीकृत गर्ने सिद्धान्त अभ्यास गरिएको बताए ।
“प्रदेश सरकार स्थिर हुन ध्रुवीकरणको आधार कानुनले दिनुपर्थ्यो । अदालत र राजनीतिक दल केन्द्रीकृत हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई अभ्यास गर्यौँ । दल पनि केन्द्रीकृत छन्,” उनले भने ।
उनले तत्कालीन नेकपा विघटन भएपछि प्रदेशमा दलले आफ्नो अधिकार राख्न पाएको भए लुम्बिनी र गण्डकीको सरकार जोगिने पनि बताए । तर, प्रदेशमा पनि केन्द्रले अस्वीकार गरी कारबाही गर्ने गरेको सुनाए । दलीय अनुशासन कायम गर्न कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेशसँग नभएकाले अस्थिर भएको उनको भनाइ छ । “संघीयताको प्रादेशिक ढाँचामा कानुन र अभ्यास उपयुक्त नहुँदा नै अस्थिरता सिर्जना भएको छ,” उनले भने, “प्रदेशलाई ह्वीप लगाउने अधिकार त दिन्छौँ । कारबाही गर्ने अधिकार छैन । कारबाही गर्ने अधिकार हुन्थ्यो भने प्रदेश बलिया हुन्थे ।”
कारबाही गर्ने अधिकार दलसम्बन्धी ऐनले केन्द्रमा मात्रै केन्द्रित गरेको उनको भनाइ छ । उनले अस्थिरता निम्तिनुको एउटा कारण थ्रेस होल्ड भएको पनि बताए । राष्ट्रिय दल नभएकाले पनि ह्वीप लगाउने अधिकार दिँदा दल धुव्रीकरण हुने अवस्था नआएको भनाइ उनको छ ।
स्थिरताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेस होल्ड पाँच प्रतिशत पुर्याउने र राष्ट्रिय दल नभएकालाई ह्वीप लगाउने अधिकार दिनुपर्ने पोखरेलले बताए । “थ्रेस होल्ड कम राख्ने कुरा त्रुटिपूर्ण भयो । त्यसलाई कम्तीमा पाँच प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्ने हो भने अहिलेको तुलनामा पार्टीहरूको संख्या कम हुन्छ,” पोखरेलले भने, “दलीय अनुशासन कायम गर्न कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेशसँग नभएको उनले बताए । ह्वीप लगाउने अधिकार राष्ट्रिय पार्टीले मात्र पाउँदछन् भन्ने ढाँचामा जाने हो भने स्थायित्वको आधार निर्माण हुँदै जान्छ ।”