काठमाडौं । निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न पाउने/नपाउने विषयमा दलहरू सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा दलहरू टुंगोमा पुग्न सकेनन् ।

विधेयकको दफा २ को  (ग) मा सार्वजनिक संस्थासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । मेडिकल कलेज र बैंकलाई सार्वजनिक संस्थामा राख्न नहुने पक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) देखिएका छन्  ।

कांग्रेसका हृदयराम थानी र एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले मेडिकल कलेज र बैंकलाई त्यसबाट झिक्नुपर्ने बताए ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे पहिले प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । “पहिला निजी क्षेत्रमा अख्तियार जाने कि नजाने भन्ने छुट्ट्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा अख्तियार जानु हुन्न भन्नेमा लगभग आमसमिति छ,” उनले भने, “तर, सरकारी पैसा निजीमा गए त्यो पैसा मात्र हेर्न पाउने हो कि पूरै भन्ने कुरा छ । पहिले सिद्धान्त स्पस्ट हुनुपर्छ ।”

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले योसहित विधेयकका अरू विषयमा भाषा मिलाउन आठ सदस्यीय उपसमितिलाई जिम्मा दिएका छन् । उपसमितिमा सांसदहरू रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, हृदयराम थानी, हितराज पाण्डे, अशोक राई, बुद्धिमान तामाङ, चन्दा कार्की र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन् ।