काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीविरुद्ध सरकारको भ्याकेटमा सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेको छ । यससँगै यही भदौ ६ गते न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।

अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयनमा रहेको ऐन र नियमावलीअनुसार नियमित सञ्चालनको बाटो फुकेको हो । 

नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित अवकाशको पत्र पाएका २१ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले अनुभवलाई प्रयोग गर्नुको साटो अवकाश दिँदा राज्यलाई आर्थिकरूपमा र आफूहरूलाई सेवा र सन्तुलनका हिसाबले घाटा भएको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूको रिटमा न्यायाधीश फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अवकाशको पत्र कार्यान्वयन नगर्न, ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा थप अवकाशको पत्राचार नगर्न भनेको थियो ।

अवकाशको पत्र पाइसकेका र एक तह बढुवासमेत लिइसकेका सहित नयाँ पत्राचारसमेत रोकिएपछि सरकार आदेश  कार्यान्वयनमा जटिलता भएको भन्दै आदेश खारेजीको निवेदन (भ्याकेट)का लागि गएको थियो ।

यसअघि, आजै सरकारको भ्याकेटमा भइरहेको सुनुवाइलाई रिट निवेदक (प्रहरी) पक्षले बहिष्कार गरेको थियो ।