काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीविरुद्ध सरकारको भ्याकेटमा भइरहेको सुनुवाइ रिट निवेदक (प्रहरी) पक्षले बहिष्कार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको आदेशलाई लिएर असन्तुष्ट बनेको निवेदक पक्षले सर्वोच्च अदालतको इजलास नै बहिष्कार गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले दायर गरेको रिटमा यही भदौ ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा हद कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

रिटकर्ता श्रेष्ठसहितलाई दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र सेवा हदका आधारमा थप पत्राचार पनि नगर्न दिएको आदेशपछि सरकार आदेश पुनरवलोकनका लागि गएको थियो । सरकारको आदेश पुनरवलोकन निवेदन ‘भ्याकेट’मा बिहीबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले शीघ्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेशसहित बिहीबार नै म्याद तामेली गरी शुक्रबार निवेदक पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको थियो ।

उक्त आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै निवेदक पक्षले शुक्रबार इजलास बहिष्कार गरेको हो । निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, टीकाराम भट्टराईसहितले प्रश्न उठाएपछि सामूहिकरूपमा इजलास बहिष्कार गरेको निवेदक पक्षको वारिससमेत रहेका अधिवक्ता कुमार बस्नेतले जानकारी दिए । 

“बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म आदेश भएको थिएन । राति अपराधीलाई पक्राउ गरेकै शैलीमा म्याद तामेल गरियो,” अधिवक्ता बस्नेतले बाह्रखरीसँग भने, “आदेशमा त भनिएको छैन । तर, म्याद नबुझे अवहेलनामा मुद्दा हाल्छु भन्ने शैलीमा कर्मचारीहरूबाट धम्क्याउने काम भयो ।” 

उनले बिहीबार आदेश गर्ने विनोद शर्माको इजलासमा बसेको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको जानकारी दिए । 

“आज सरकारी वकिलको बहस हुँदै थियो । तर, यी सबै कारणले हाम्रो पक्ष इजलास छोडेर हिँडेको हो,” अधिवक्ता बस्नेतले  भने । 

सर्वोच्चको तीस वर्षे सेवा हद कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई लिएर सरकारी पक्षले गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । अवकाशको पत्र पाइसकेका, एक तह बढुवा लिइसकेकाहरूको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र ऐन नबन्दासम्म अन्य नियमित अवकाशसमेत रोक्ने गरी दिएको आदेश नमिलेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकार पुनरवलोकनका लागि गएको थियो । सरकारले आदेश कार्यान्वयन नगर्ने देखेपछि निवेदक पक्ष अदालतमै विरोध दर्ज गरेर बाहिरिएको हो ।