काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद्‌मा रहेका राजनीतिक दलको काम उत्तेजना फैलाउने नभएर समाधान खोज्ने भएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद पनि उत्तेजना फैलाउने नभएर सच्याउने विषय भएको बताए ।

“म भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा रहेको हदम्याद राख्नु हुँदैन भन्ने संशोधनकर्तामध्येको व्यक्ति हुँ,” उनले भने, “तर, मलाई कसैले सोध्दै गर्दा हदम्याद यो ऐन बन्दै गर्दा रहँदैन । पाँच वषै, १० वर्ष, १५ वर्ष होइन, हदम्याद भन्ने शब्द नै त्यहाँभित्र रहँदैन ।”

सदनभित्रै उत्तेजना फैलाउने प्रयास गरिएको उनको भनाइ थियो । “यहाँ त भन्दै जाँदा के पनि भन्न थालियो भने– अरूले पारित गर्न खोज्दै छन्, तर मेरो लासमाथि टेकेर भए पनि म रोक्छु रोक्छौँ,” थापाले भने, “यही हो भन्ने ? हामीमा कुनै जिम्मेवारी छैन ? हामी उत्तेजनाको व्यापार मात्र गरिराख्ने हो ?”

उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक ०७६ माघ ६ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको समयमा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको ख्याल गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे । त्यतिखेर विधेयकमा सार्वजनिक सम्पत्तिका विषयमा भएको प्रावधान कायम राख्ने र अवकाश लिएको व्यक्तिका हकमा पाँच वर्ष भनिएको उनले स्मरण गराए ।

“त्यो नियतका साथ हो वा त्यो सोचका साथ आएको थियो ?,” प्रश्न गर्दै उनले भने, “राष्ट्रियसभाले त्यसमा अलिकति मात्र सुधार गरेर थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष भनेको छ ।”

विधेयक ०७९ चैतमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा आएको उनले उल्लेख गरे । गएको वैशाखमै संशोधन दर्ता गराइएको उनले बताए । उनले त्यस्तो संशोधन नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतकसहितले दर्ता गराएको सुनाए ।

“विधेयक बनाउने तरिका यही होइन ? हामी सबैले जिम्मा लिएर भन्नुपर्ने होइन (जसले संशोधन दर्ता गराएका छौँ) ? नआत्तिनुस्, हामी छौँ, हामी एक ठाउँमा छौँ,” थापाले भने, “किनभने, यो गलत छ । हामीले जुन कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरेका छौँ, युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन एगेन्स्ट करप्सन । प्रस्टसँग हामीले हस्ताक्षर गरोका छौँ कि हामी यस्तो हदम्याद राख्ने छैनौँ भनेर ।”

उनले छलफल गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँ बाँकी रहेको बताए । नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने गरिएको उनले जिकिर गरे ।

त्यस्तो नीतिगत निर्णयका आधारमा संघीयले मात्र नभएर प्रदेश सरकारले पनि उन्मुक्ति पाउनुपर्ने भनेर विधेयकमा राखिएको विषय चिन्ताजनक भएको उनले बताए । “नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । त्यसका लागि नीतिगत निर्णय के हो भनेर छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ । त्योभन्दा बाँकी विषयमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि छानबिन हुनुपर्छ,” उनले भने ।

सांसद थापाले स्वार्थको द्वन्द्व के हो भनेर कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निजी क्षेत्रभित्र पस्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

“निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायहरू यति बलियो बनाउनुपर्छ कि त्यहाँ केही तलमाथि भयो भने अख्तियारले समाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भने, “हामीले अख्तियारको अनुसन्धान गर्नका लागि विशेष सेवा बनाउनुपर्छ । अहिलेको अख्तियारजस्तो कर्मचारी लिएर जाने होइन ।”

उनले छुट्टै ‘गाइडलाइन’ र नियुक्तिको मापदण्ड पनि बनाउन जरुरी रहेको औँल्याए । यी सबै विषयमा आफ्नो मात्र नभएर धेरैजनाको संशोधन रहेको उनले बताए ।

संशोधनकर्ताले सान्त्वना दिनुपर्नेमा आफू मात्र छु भनेर उत्तेजना बाँड्ने प्रयास गरिएको उनले टिप्पणी गरे । “यहाँनेर पो मलाई फाइदा हुने रहेछ भनेर कुदिहाल्ने, नयाँका नाममा कुद्ने, पुरानाका नामम कुद्ने, कुदिहाल्ने ?,” थापाले भने, “त्यसको फाइदा लिइहाल्ने ? सभामुख महोदय, म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतबाट र यो समितिको सदस्यको हैसियतबाट पनि म विश्वास दिलाउन सक्छु । म विश्वस्त पनि छु, माओवादी, एमाले रास्वपा, राप्रपा यसकै बेसमा छ भनेर ।”