काठमाडौं । भारतले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) मार्फत २१ वर्षमा १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पहिला यो ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी)का नामले परिचित थियो । 

भारतले सन् २००३ नोभेम्बरदेखि २०२४ जुलाईसम्मको अवधिमा ५५१ भन्दा बढी परियोजनामा उक्त रकम खर्च गरिएको छ ।  काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको सक्रियतामा यस्तो रकम खर्च गरिन्छ ।

भारतीय दूतावासको तथ्याङ्क अनुसार, हालसम्म सञ्चालित ५५१ भन्दा बढी परियोजनामध्ये ४९० वटा पूरा भइसकेका छन् । हाल ६१ परियोजना कार्यान्वयनका चरणमा छन् ।

पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् २०२३ अगष्ट देखि २०२४ जुलाईसम्म मात्र एचआईसीडीपीअन्तर्गत २५ वटा परियोजनाको उद्घाटन गरिएको छ ।  उक्त अवधिमा ६ वटा परियोजनामा हस्ताक्षर गरिएको छ भने ९ वटा परियोजनाको शिलान्यास गरिएको छ । 

एचआईसीडीपीअन्तर्गत सन् २०२४ सुरु भएयता मात्र ३५ वटा एम्बुलेन्स र ६६ वटा स्कुल बस संघ–संस्थालाई भारतीय दूतावासले उपलब्ध गराएको छ ।  काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको तथ्याङ्क अनुसार, हालसम्म एचआईसीडीपीअन्तर्गत दूतावासले नेपालका विभिन्न संघसंस्थालाई एक हजार ९ वटा एम्बुलेन्स र ३०० वटा स्कुल बस उपलब्ध गरिसकेको छ । 

नेपाल र भारत सरकारबीच भएको साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्झौताको म्याद २०८० साउन २० गतेसम्म थियो । २०८० साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्झौताको म्याद तीन वर्ष (२०८३ साउन २० सम्म) का लागि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

गतवर्ष (२०८०) पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आउँदा यो सम्झौताको नाम परिवर्तन गरिएको थियो । 

त्यसपछि यसको नाम ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ (एचआईसीडीपी) राखिएको थियो । नयाँ सम्झौतामा नाम परिवर्तन गरी भारतीय दूतावासलाई नेपालमा लगानी गर्न पाउने सीमा बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । 

यसअघि लगानीको सीमा ५ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थात् भारतीय दूतावासले प्रत्यक्ष लगानी गर्ने यस्ता एउटा परियोजनामा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैनथ्यो । 

गतवर्ष भएको सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । 

अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने सम्झौतामा जनाइएको छ ।

गैरसरकारी संस्थावाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
 
स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी  कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था छ ।

आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । सम्झौताको अवधि ५ वर्षको छ ।

नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबीच सन् २००३ नोभेम्बरमा एसडीपी सञ्चालन सम्झौता भएको थियो ।  नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष अनुदानमा रोक लगाएपछि साना विकास परियोजनामा भारतको लगानी रोकिएको थियो । सन् २०१७ अगष्ट ५ मा सम्झौताको म्याद सकिएको थियो । 

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देश नयाँ संरचनामा गएको जनाउँदै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय लिएका थिए । भारतीय दूतावासले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सम्झौदाको म्याद थप्न नहुने अडानमा देउवा थिए ।  

सन् २०१७ नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः सम्झौताको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  साना विकास परियोजनालाई राष्ट्रिय प्रणाली (बजेट)बाट लैजान नेपाल र भारत दुवै सहमत भएपछि म्याद सकिएको डेढ वर्षपछि सरकारले म्याद थप गरेको थियो । 

सन् २०१९ डिसेम्बर २३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नयाँ कार्यान्वयन ढाँचालाई स्वीकृत गर्दै परियोजना कार्यान्वयन पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीयस्तरमा भारतीय दूतावासलाई सिधै परियोजना छनोट गरी लगानी गर्ने सुविधा सबैभन्दा पहिला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले दिएका थिए । 

थापाले सन् २००३ मा पहिलो पटक भारतीय दूतावासलाई ३ करोड रुपैयाँसम्मका यस्ता परियोजनामा सिधै लगानी गर्न दिने गरी सम्झौता गरेका थिए । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो रकमलाई बढाई ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । 

गतवर्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सीमा बढाएर ५ करोड रुपैयाँबाट २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका हुन् ।