विराटनगर । धरानका मेयर हर्क साम्पाङ खानेपानीको सेवा शुल्क र महसुल वृद्धि फिर्ता लिन सहमत भएका छन् । आइतबार साँझसम्म चलेको द्विपक्षीय वार्तापछि धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र १० दलीय संयुक्त संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो । 

सहमतिपछि साउन ११ गतेदेखि जारी १० राजनीतिक दलको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।

अत्यधिक शुल्क वृद्धिविरुद्ध धरानमा दश राजनीतिक दल आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यस क्रममा दैनिक आन्दोलन र धरान उपमहानगर कार्यालय घेराउ हुँदै आएको थियो । तीन दिनअघि उपमहानगर गेट अगाडि विद्यार्थी कुटिएपछि आन्दोलन झन् सशक्त भएको थियो ।

कार्यक्रममा विद्यार्थीसमेत सहभागी भएपछि ‘केही हच्किएका’ साम्पाङले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी घटनाप्रति दुःख जनाएका थिए । खानेपानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका साम्पाङले आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गरी पहिलेकै महसुल र शुल्क कायम गर्ने सहमति गरेका हुन ।

अब धरानमा खानेपानीको शुल्क र महसुल पुरानै दर यथावत् रहने छ । तर, नेपाल सरकार खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको स्वीकृति आउन्जेल पर्खनुपर्ने छ ।

"खानेपानी तथा सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई लिखित पत्र पठाई जवाफको आधार मानी जवाफ नआइन्जेलसम्म पुरानै दर महसुल यथावत् राखी पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरियो," वार्तापछि गरिएको माइन्युटमा लेखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को धरान खानेपानी बोर्डको आय/व्यय विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

वार्तामा मेयर साम्पाङसहित उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघा, वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई दलहरूबाट नेपाली कांग्रेसका श्याम पोखरेल, नेकपा (एमाले)का हर्कजंग एभेङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चोत्लुङ, जसपाका सुमन चेम्जोङ, नेकपा (एकीकृत समाजपादी)का रेवतीरमण राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का ठाकुरबहादुर कार्कीलगायत सहभागी थिए । 

कांग्रेस धरानका सभापति पोखरेलले वार्ता निष्कर्षमा पुगेकाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।

“हाम्रो मूल माग मूल्यवृद्धि फिर्ता भन्ने थियो । त्यो पूरा भएकाले आन्दोलन रोक्ने निर्णय गरिएको हो,” उनले भने । 

राजनीतिक दल, सरोकारवाला र उपभोक्ताले साउन ११ गते तीनबुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएर आन्दोलन थालेका थिए । यस क्रममा खानेपानी कार्यालयको बिलिङ काउन्टरमा तालाबन्दी भएको थियो । 

मेयर साम्पाङले २०७४ सालयता खानेपालीको शुल्क र महसुल वृद्धि नभएकाले समयसापेक्ष बनाउन खोजिएको बताएका थिए । उनले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ल्याएको ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र धरान उपमहानगरले ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएका थिए ।

यस्तो थियो मूल्यवृद्धि

नयाँ धारा जडान गर्न खानेपानी बोर्डले पाँच हजार रुपैयाँ बढाएको थियो । पहिलो १/२ इन्चको पाइपमा घारा जडान गर्नुपरे जम्मा १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्थ्यो । जुन बढाएर २० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो ।

४/३ को पाइपमा नयाँ धारा जडान शुल्क २५ हजार तोकियो । जुन यसअघि १० हजार रुपैयाँ थियो । एक इन्चको पाइप जडान गर्न ५० हजार रुपैयाँ शुल्क पुर्‍याइएको थियो । पहिले १५ हजार रुपैयाँमात्र थियो । १–१/२ इन्चको धारा जडानको शुल्क ७५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो, जुन पहिले २० हजार थियो ।

यसैगरी धरान खानेपानी बोर्डले होल चेन्जको शुल्कसमेत वृद्धि गरेको थियो । १/२ को पाइपमा दुई हजार शुल्क लिने गरेकोमा पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । ४/३ को पाइपको तीन हजारबाट आठ हजार, एक इन्चको पाइपमा चारबाट १० हजार, १–१/२ इन्चको पाइपको शुल्क पाँच हजारबाट १५ हजार बनाइएको थियो । बोर्डले खानेपानीको महसुल पनि बढाएको थियो ।