काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयकमा सहमति जुटाइएको बताएका छन् । 

बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकले सहमति जुटाएको हो । सो बारेमा जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीनन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरू कार्यदलले छलफलबाट टुंग्याएको उल्लेख गरे । 

द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेकुरामा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको भन्ने सहमति भएको बताए । मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा र त्यसमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्नसक्ने गरी सहमति भएको उल्लेख गरे ।

दुनियाँवादी फौजदारी मद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको पनि बताए । "हाम्रो बीचमा मिल्न बाँकी कुराहरू मिलेको छ । मुलतः द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेकुरा भएको थियो । त्यसका बारेमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भनेर हामीले सहमति गरेका छौँ । मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ, क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरा गरेका छौँ," उनले भने । 

गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वमा संलग्न सुरक्षाकर्मी मृत्यु भएका, अंगभंग भएका, घाइतेहरूलाई पीडित सरह परिपूरण दिनेगरी सहमति भएको बताए । बहिर्गमित व्यक्तिहरूलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितको रूपमा परिभाषित गरी परिपूरण दिनेगरी सहमति जुटेको उल्लेख गरे ।