काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी–संसदीय राजनीतिमा अंकणितीय खेलका ‘चतुर’ खेलाडी हुन् ।  व्यक्तिगत ‘लोकप्रियता’ भन्दा आफू र निकटका नेता व्यवस्थापनमा माहिर देउवालाई विधानले नै समयसीमा तोकिदिएको छ ।

विधानतः उनले अब कांग्रेसको सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने छैनन् । चारवर्षे कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित देउवा ०८२ सम्म सभापतिमा कायम रहन सक्छन् ।

तर विधानमै रहेको व्यवस्थाअनुसार उनले अरु एक वर्ष थप गर्न सक्नेछन् । किनकि केन्द्रीय समितिमा करिब दुई तिहाइ मत देउवाकै रहेको छ । त्यही रणनीति हेरेर देउवाका पाइला अघि बढेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।

सार्वजनिक मञ्चमा पनि कम बोल्ने, समयानुकूल मुद्दा छान्न र नेता कार्यकर्ताका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कलामा माहिर  देउवा अहिले यस्तो घडीमा पुगे– किस्तीमा राखेर सरकार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउनुपर्‍यो ।

अघिल्लो महाधिवेशनमा ‘ओलीको आतंकबाट देशलाई मुक्ति दिएको’ नारा बनाएका देउवा अहिले बूढानीलकण्ठबाट बालकोट पुगेर सत्ताको चाबी बुझाउने अवस्थामा पुगे । 

यसमा विश्लेषकहरू आन्तरिक र पारिवारिक कारणलाई प्रधान मान्छन् ।  आफूले सरकारको नेतृत्व पाउने हो कि होइन स्वयम् देउवालाई पनि विश्वास चाहिँ छैन, ओलीबाट ‘धोका’ हुन सक्ने धेरै कांग्रेस नेताको आशंका छ । 

तर पनि आफूले सरकारको नेतृत्व लिनुअघि नै कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई हेरेर देउवाका पाइला अघि बढेको इतरसमूहको आशंका छ ।

देउवाले नेकपा माओवादीबाट पाएको धोकापछि ओलीसँगको सहकार्यलाई एकातिर सफलता मानेका छन् भने अर्कोतिर आशंका पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

देउवासहित कांग्रेसभित्र अहिले दुईथरी आशंकाले डेरा जमाएको छ ।  पहिलो हो, देउवाले समयमा महाधिवेशन गराउँछन् कि गराउँदैनन् ? यस्तो आशंका गर्नेहरू इतरसमूह बढी छन् ।

अर्को समूह छ– ओलीबाट धोका नभई कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व प्राप्त गर्ला त ? यो आशंका गर्नेहरू संस्थापन पक्षधर रहेका छन् ।

‘ओलीबाट धोका’ भयो भने पार्टीभित्र पनि कमजोर हुने आशंका संस्थापन पक्षको छ ।  सरकारलाई जोगाउँदै, देउवालाई नचिढ्याउँदै महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्ने निष्कर्षमा इतर समूह लागेको छ ।

महाधिवेशनलाई नै केन्द्रमा राखेर डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा सरकारमा नगएको सन्देश इतर समूहले दिएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । 

देउवालाई सम्मान नै दिएर महाधिवेशन गराउने रणनीति उनीहरूको छ । 

साथै महाधिवेशनमा अब देउवाले नेतृत्व गर्न नमिल्ने हुँदा उनको आशीर्वाद पनि प्राप्त गर्ने चाहना उनीहरूमा देखिन्छ ।

पार्टी नेतृत्वमा देउवाको साथ लिने, देउवा समर्थकको चित्त नदुखाई अर्को महाधिवेशनमा जाने निर्णय गराउने पक्षमा संस्थापनइतर समूह छ । 

तैपनि निर्धारित समयभित्रै महाधिवेशन हुनेमा संस्थापन र इतर समूह दुवै ढुक्क छैनन् । संस्थापन इतर समूह कांग्रेसको महाधिवेशन ०८२ मै हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । 

संस्थापनइतरका एक नेताले भने, ‘‘तर, यो कुरा हामीले भनिदिँदा देउवालाई रोक्न खोजेको अर्थमा व्याख्या हुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्रीको लाइनमा बसेको हुँदा सभापति पदलाई पनि त्यसबेलासम्म लैजान चाहनुहुन्छ । त्यसमा संस्थापन पक्षले पनि समर्थन गरेर बसिरहन सक्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।” 

उनी पार्टीको नेतृत्व लिने मात्र नभएर ०८४ को निर्वाचन र त्यसपछिको समयलाई पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने विषय भएकाले संस्थापन पक्षका सचेत व्यक्तिहरूले ‘टाइमली महाधिवेशन’को नारा लगाउने विश्वास व्यक्त गरे । 

“भर्खरै कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको छ । यहीबेला प्रश्न उठाउँदा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नचाहेको अर्थमा पनि व्याख्याको प्रयास हुन्छ,” ती नेताले बाह्रखरीसँग भने, “देउवाकै नेतृत्वमा पार्टीलाई राख्ने पक्षमा संस्थापन पक्षकै धेरैजना हुनुहुन्न । त्यसैले महाधिवेशनको सवाल अब जोडतोडका साथ उठ्छ ।”

ती नेताका अनुसार, सभापति पदमा बसिरहने प्रयास गरे देउवालाई ठूलो घाटा हुन सक्छ ।  देउवा पार्टी महाधिवेशन रोकेर शक्ति अभ्यासमा लागे संसदीय दलबाटै बिदा दिने विकल्पको खोजी हुन सक्छ ।
 
“हिजो पनि संस्थापन पक्षसमेतको सहयोगमा संसदीय दलको नेता फेर्ने गृहकार्य भएको थियो । शेखर दाइले नै हतार नगरौँ भनेर पछि रोकिएको हो,” ती नेताले भने, “अब पनि महाधिवेशन सार्ने वा टार्ने प्रयास भयो भने सभापतिबाट ‘सुखद बिदाइ’ नहुन सक्छ ।”

संस्थापन पक्षका नेताहरू भने कांग्रेसको जीवनमा तोकिएकै अवधिमा महाधिवेशन भएका उदाहरण कम भएको जिकिर गर्दै अब पनि संविधान र कानुनले दिएको अवधिभित्र महाधिवेशन हुने बताउँछन् । 

देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेकै समयमा महाधिवेशन गराउने विश्वास उनीहरूको छ । उनीहरू पनि विधान संशोधन गरेर देउवा फेरि सभापति नबन्नेमा भने ढुक्क छन् ।

कानुनमै पार्टीको महाधिवेशन साढे पाँच वर्षभित्र गरे हुने व्यवस्था रहेकाले अहिले नै हतार गर्न नपर्ने संस्थापन पक्षका नेताहरुको टिप्पणी छ । 

देउवाले एमालेसँगको सातबुँदे सहमतिको चौथो बुँदा कार्यान्वयन गर्न सभापतिमै रहने इच्छा राखे भने त्यो अवधि पार हुनसक्छ । एमालेसँगको सहमतिको चौथो बुँदामा ओलीले दुईवर्ष र त्यसपछिको बाँकी अवधि देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । 

सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ,  “राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा देउवाले गर्ने ।” 

यो बुँदा अनुसार अघि बढ्दा ०८३ सालको असारसम्म केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । त्यसपछि मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेसलाई आउँछ । 

कांग्रेसको नियमित अधिवेशनको अवधि भने ०८२ मंसिरमा समाप्त हुन्छ ।  असाधारण परिस्थितिमा एक वर्ष समयावधि थप्ने प्रावधान लागू हुने खतरा छ । किनभने यसअघि नै यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ ।

१३औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले १४औं महाधिवेशनका लागि म्याद थप्दा ‘समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थालाई नै असाधारण परिस्थिति मानेको’ थियो ।  संविधान संशोधनसहितका महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने दायित्व देखाउँदै महाधिवेशन पछि सार्ने चाहनालाई मलजल गर्नसक्ने बुझाइ कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेको छ ।
 
“पाँच वर्ष नाघ्ने त परिस्थितिले देखाउँदैछ । यो सरकार शासन–प्रशासन मात्र नभएर संविधान संशोधनको लक्ष्यसहित गठन भएको छ । त्यो कार्यमा असफल हुने र फेरि पनि कसैको बहुमत नआउने परिस्थितिमा छाड्ने छुट यो गठबन्धनलाई छैन,” घिमिरेले भने, “यी काम साँँँच्चै गर्ने प्रयास भयो भने त्यसले केही समय लिन सक्छ ।” 

उनी त्यसअघि नै हाम्रा विगतका अभ्यास अनुरुप गठबन्धन टुटेमा भने अन्यथा लिनु नपर्ने बताए । 

“हाम्रो गठबन्धन संस्कार, विगतका अभ्यास हेर्दा यो गठबन्धन पनि परिणाम दिने बेलासम्म नजान सक्छ,” घिमिरेले भने, “यो गठबन्धन यदि अगाडिसम्म गयो भने कांग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित हुन्छ ।”

उनले संविधान संशोधनसहितका इमान्दार प्रयास हुँदा कांग्रेसले आन्तरिक विवादका कारण रोक्न पनि नमिल्ने बताए ।  संस्थापन पक्षका युवा नेता नैनसिंह महर भने पाँच वर्षमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुने बताउँछन् । 

चार वर्षमा गर्ने विगतमा अभ्यास नभएको र पदाधिकारीसमेतको चाहनामै महाधिवेशनको तयारी सुरू नभएको तर्क गर्दै पाँच वर्षमा मात्र महाधिवेशन हुने उनको बुझाई छ । 

“एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले आवधिक निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन । समकालीन नेतृत्वमा सबैभन्दा धेरै लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध नेता देउवाले त्यो काम गर्नुहुने छैन,” महरले भने, “पाँच वर्षमा प्रधानमन्त्री भइसकेर उहाँले पार्टीको महाधिवेशन गराउँदै पार्टी नेतृत्वबाट सम्मानजनक बिदाइको बाटो रोज्नुहुन्छ ।” 

उनले असारमै प्रधानमन्त्री भइसक्ने हुनाले देउवाले नेतृत्वमा प्रभावसमेत राख्नेगरी महाधिवेशन गराएर पार्टी नेतृत्वबाट बिदा लिने बताए ।