काठमाडौं । उद्योगहरूमा २०७२ असारदेखि २०७७ वैशाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिँदै निरन्तर बिजुली प्रवाहको विषयले यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच द्वन्द्व चर्काएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जसरी पनि महसुल उठाउने पक्षमा छन् भने व्यवसायीहरू कुनै हालतमा अतिरिक्त महसुल नतिर्ने पक्षमा लबिइङमा छन् । 

यसअघिका सरकारको पूर्ण समर्थन पाएका घिसिङ सरकार ढलेसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रकरणमा एक्लो देखिएका छन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रभाव जमाएका र लाल आयोगको सिफारिसलाई समेत बाइपास गराएको आरोप लागेका घिसिङ हालको सरकारबाट साथ नपाएको देखिन्छ ।

नयाँ सरकार गठनलगत्तै आफूलाई भेट्न आउने व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आश्वस्त पार्दै सरकार व्यवसायीको पक्षमा रहेको बताएका थिए । 

सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल, लगानी बढ्ने वातावरणमा लागेको र त्यही प्रकारको नीति अवलम्बन गर्ने भन्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको समस्या सरकारले समाधान गर्ने बताएको सहभागी उद्योगीहरूले बताए ।

व्यवसायीहरूसँगको भेटमा सिँधै लाइन काट्नुभन्दा पनि त्यसको विकल्पमा नगएकामा ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

व्यवसायीसँगको भेटमा ओलीले क्यासिनोको उदाहारण दिँदै भनेका थिए “क्यासिनोमा पहिले नै पैसा माग्दैन नाम टिप्छ । हार्नेको पैसा जित्नेलाई दिन्छ र जित्नेबाट जितौरी लिन्छ,” सहभागी एक व्यवसायीले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, “यति कमनसेन्स जुवा खेलाउनेलाई त हुन्छ भने लाइन काटेर उद्योग बन्द गरेर उसको कमाइ नै छैन कहाँबाट तिर्छ भन्ने कुलमानलाई हुनुपर्दैन ?”

प्राधिकरणले लाइन काटेर उद्योगको आम्दानी गर्नुभन्दा अन्य उपाय अपनाउनुपर्ने भन्दै यसको छिटोभन्दा छिटो समाधान निकाल्ने बताएका थिए ।

यस्तै व्यापारीहरूसँगको भेटमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा कसैले पनि गैरकानुनीरूपमा महसुल उठाउन नपाउने धारणा राखेका थिए । बुधबार व्यापारीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले कसैले गैरकानुनीरूपमा महसुल उठाउन लागेको भए आफू त्यसविरुद्ध लाग्ने बताएका थिए ।

“तपाईंहरूलाई कसैले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल गैरकानुनीरूपमा लाद्न खोजेको छ भने अब त्यो पाउँदैन,” उनले भने, “बिल नभई यो अवधिको पैसा तिर्नु भन्दै छ भने तिर्नुपर्दैन बिल देखाउनुपर्छ ।”

घिसिङसँग रुष्ट एमाले

उसो त, घिसिङसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध राम्रो छैन । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुखबाट हटाएदेखि घिसिङ र एमालेको सम्बन्ध चिसिएको थियो । 

चिलिमेबाट घिसिङलाई हटाएपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादीले किन हटाएको भन्दै रसुवामा आन्दोलन समेत भएको थियो । 

घिसिङ नेतृत्वले लोडसेडिङ अन्त्य गरेसँगै माओवादीले आफ्नो सरकारले नियुक्ति गरेको र आफ्नै सरकारकै पालामा लोडसेडिङ हटाएको भन्दै नायक बनाएपछि त्यसबाट एमाले नेतृत्व घिसिङविरुद्ध रुष्ट छ । 

एक कार्यकाल सकेपछि पुनः घिसिङलाई नै ल्याउन व्यापाक जनदबाब हुँदा पनि तत्कालीन एमाले सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । तर माओवादीको सरकार आएसँगै शाक्यलाई हटाउँदै पुनः घिसिङ दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न आए ।

घिसिङको दोस्रो कार्यकालमा आएसँगै निकै पेचिलो बनेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा ओलीले दोहोरो भूमिका खेल्दै आएका जानकारहरू बताउँछन् । 
माओवादीले घिसिङलाई आफ्नो पार्टीले ल्याएको र त्यसमा एमालेले विरोध गरेको थियो । त्यो विषयलाई माओवादीले राजनीतिक मुद्दा बनाएपछि एमाले नेतृत्वको आँखामा घिसिङ कसिंगर बनेका छन् । 

ओलीले यसअघि पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा महसुल छुटका लागि निकै कसरत गरेका थिए । तर यसअघि बनेको सबै समितिले प्रिमियमबापतको शुल्क उठाउने प्रतिवेदन बुझाएपछि यसमा छुटको निर्णय गर्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको समितिले पनि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म अतिरिक्त महसुलवापतको शुल्क लिन पाउने सिफारिस गरेको छ । तर, व्यापारीहरू ओली सरकारआएसँगै पुनः बक्यौता छुटका लागि लबिइङमा लागेका छन् । 

ओली सरकार पहिलो चरणमा काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने र महसुल छुट गर्ने भन्दै व्यापारीलाई झुलाउनेतर्फ लागेको जानकारहरू बताउँछन् । “यो निकै पेचिलो विषय हो सरकारले चाहेर पनि यो छुट दिन सक्दैन,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, “यसमा बरु मध्यमार्गी बाटोअन्र्तगत किस्ता किस्तामा तिर्ने सुविधा हुन सक्छ ।”

प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच बुधबार छलफल गराएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर यसमा अघि बढ्ने बताएका थिए । बिहीबार क्याविनेटका कारण यसमा हालसम्म कुनै निर्णय नभए उनका स्वकीय सचिव भूपाल बस्नेतले जानकारी दिए । 

उद्योगमा लाइन जोडेर समाधान खोजौं : ऊर्जा उद्यमी 

प्राधिकरणले लाइन काटेर उद्योग बन्द गराउनेभन्दा पनि वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ लाग्नुपर्नेमा ऊर्जा उद्यमीहरू बताउँछन् । ऊर्जा उद्यमी शैलेन्द्र गुरागार्इँ प्राधिकरणले लाइन काटेर ३ सय मेगावाट खेर गएको बताए ।

“तीन सय मेगावाटका आयोजनाकोे उत्पादन निकै नोमिनलमा चल्यो र कतिपय त बन्द भयो,” उनले भने, “लाइन काटेर सिधै ऊर्जाका आयोजनाहरूलाई असर गर्‍यो । मान्छेहरू पैसा उठाउने मात्रै कुरा गर्छन यसले कति घाटा लाग्यो भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । ३ सय मेगावाट सिस्टमबाट आउट हुँदा यसले आगामी किस्ता तिर्न गाह्रो । तीस मेगावाटको प्रोजेक्ट २ मेगावाटमा चला भन्यो । यसले कति घाटा भयो त ?”

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पनि उद्योगमा बत्ती काट्नेभन्दा पनि वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ लाग्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । महासचिव बलराम खतिवडाले उद्योगमा बत्ती काट्दा यसले उद्यमीहरू प्रभावित हुने हुँदा वैकल्पिक व्यवस्थामा जानुपर्ने बताए ।