पोखरा । गण्डकीका सभामुखलाई सरकारले थप सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले ‘गण्डकी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४’ को अनुसूची संशोधन गरेर नयाँ पद सिर्जना गरेको छ ।

यसअघि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको स्वकीय सचिव एक जना, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको स्वकीय सचिव एक जना र कार्यालय सहयोगीको सुविधा सभामुखले पाउँथे ।

तर, अहिले आएर सरकारले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पद सिर्जना गरेर सभामुखलाई सञ्चार विज्ञको सुविधा दिइएको हो ।

गण्डकीमा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल छन् । उनकै आग्रह अनुसार सरकारले ऐनको अनुसूची संशोधन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त ऐनको अनुसूची २ मा संशोधन गरिएको जानकारी उनले दिए ।

राजपत्रमा प्रकाशित अनुसूची अनुसार सभामुख धितालले आफ्नो सचिवालयमा सञ्चार विज्ञ थप गर्न पाउनेछन् ।

यसअघि गत वर्ष मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नियुक्त भएको दुई हप्तामै ऐनको अनुसूची सच्याएर चालकको सुविधा लिने निर्णय गरेका थिए ।

०८० वैशाख १४ गते पहिलोपटक नियुक्त भएका पाण्डेले २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चालक सुविधा थपेका थिए । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले प्राप्त गर्ने सुविधामा तीन जना स्वकीय सचिव, दुई जना कार्यालय सहायक पाउने व्यवस्था थियो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची हेरफेर गर्दै एक जना हलुका सवारी चालक पनि थपिएको हो ।

प्रदेश सभाले मात्रै कुनै पनि ऐन संशोधन गर्न सक्छ । तर, ऐनको अनुसूची भने मन्त्रिपरिषद्ले नै संशोधन गर्न सक्छ । अनुसूची संशोधन गर्न पाउने अधिकारलाई लिएर गण्डकीमा पटकपटक सुविधा थपका निर्णयहरू हुने गरेका छन् ।

०७८ असोजमा तत्कालीन कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारले सरकार टिकाउनका लागि साना दलले पाउने सुविधामा पनि व्यापक बढोत्तरी गरेका थिए ।

त्यतिबेला प्रदेशसभामा १० प्रतिशत सदस्य नहुने दलले संसदीय दलको मान्यता नै नपाउने गरी थ्रेसहोल्डको व्यवस्था थियो । संसदीय दलको मान्यता नपाएपछि उनीहरूले पाउने सेवासुविधा पनि थोरै थियो ।

थ्रेसहोल्ड हटाउनेदेखि अन्य थुप्रै लाभका पद पनि सिर्जना र सुविधा थप उक्त सरकारले गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुखलाई थप एक/एक जना पीएको सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो । दलका उपनेता, दलका सचेतक भन्ने नयाँ अनुसूची थपेर सुविधा लिन उक्त ऐन संशोधन गरिएको थियो ।

त्यति नै बेला सभामुखदेखि सांसदसम्मको सुविधा दुई हजार रुपैयाँले बढाइयो । त्यतिबेला नै संशोधित ऐन अनुसार अहिले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सुविधा लिँदै आएका छन् । मासिक ५२ हजार २०० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने सांसदको तलब बढाएर ५४ हजार २०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सबैको तलब दुई हजार रुपैयाँले बढाएको भन्दै यहाँ सांसदको सुविधा पनि सोही अनुपातमा बढाइएको हो ।

दलका सचेतकले ५६ हजार ५२० रुपैयाँ, सत्तापक्ष र विपक्षका प्रमुख सचेतक, समितिका सभापति, दलका प्रमुख सचेतकले मासिक ५८ हजार ८४०, दलको उपनेताले पनि ५८ हजार ५४० रुपैयाँ पाउँछन् ।

संसदीय दलका नेताले चाहिँ ५९ हजार ५००, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ६० तथा सभामुखले मासिक ६३ हजार ४८० रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।