काठमाडौं । कार्यकारी अध्यक्ष नै नभएको समयमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि नरेन्द्रकुमार रानाले हतारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई महँगोमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न अनुमति दिए । 

केही महिनाअघि संस्थागत लगानीकर्ताले ६०८ रुपैयाँदेखि ९१२ रुपैयाँभित्र बोलकबोल गरेर बुक बिल्डिङ विधिमार्फत यो कम्पनीको सेयर खरिद गरे । संस्थागत लगानीकर्ताले यसरी महँगोमा सेयर खरिद गरेपछि त्यसमा १० प्रतिशत कम गरेर कम्पनीले सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गरेको छ । 

पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई कम्पनीले प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा आईपीओ निष्कासन गरेको छ ।  कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई असार २७ गतेदेखि साउन १० गतेसम्म आईपीओ निष्कासनको समय तय गरेको छ ।

तर, कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि दिएको विवरण र अहिलेको यथार्थमा फरक परेको छ ।  कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सात अर्ब १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

तर, गत चैतसम्म कम्पनीले दुई करोड ६३ लाख २३ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यो कम्पनीले नै प्रकाशन गरेको चैत मसान्तसम्मको विवरण हो । त्यस्तै, कम्पनीले असार मसान्तसम्म प्रतिसेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा पुर्‍याउने अनुमान गरेको थियो । 

चैत मसान्तसम्म प्रतिसेयर आम्दानी दुई रुपैयाँ शुन्य ८ पैसा छ । प्रतिसेयर आम्दानी असार मसान्तसम्म प्रक्षेपण गरेअनुसार पुर्‍याउन नसक्ने स्पष्ट छ । अहिले उद्योग सोचेजस्तो चलेको छैन । यस्तो अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले आँखा चिम्लिएर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ । 

यसमा धितोपत्र बोर्ड मात्र हैन संस्थागत लगानीकर्ता पनि मिलेको देखिएको एक विज्ञको टिप्पणी छ । किनभने फर्जी वित्तीय विवरण बनाएर लगानीकर्तालाई झुक्याउने कम्पनीको खेलमा संस्थागत लगानीकर्ता पनि सामेल भएका छन् । 

गतवर्षको असार मसान्तसम्म ५४ रुपैयाँ ३४ पैसा प्रतिसेयर आम्दानी भएको कम्पनीको केही महिनामै प्रतिसेयर आम्दानी कसरी दुई रुपैयाँमा झर्‍यो ? 

धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष नै नभएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका रानाले हतारमा महँगो आईपीओलाई निष्कासन अनुमति दिनुलाई पनि आशंकाले हेरिएको ती विज्ञको प्रतिक्रिया छ । कम्पनीले बुझाएको वित्तीय विवरणलाई केलाएर नहेरी फर्जी वित्तीय विवरणलाई मान्यता दिएको स्पष्ट देखिन्छ । 

कम्पनीको सेयर मूल्य निर्धारण हुने प्रतिशेर नेटवर्थ पनि फर्जी भएको स्पष्ट छ । 

लगातार दुई आर्थिक वर्षमा २०० रुपैयाँभन्दा कम भएको प्रतिसेयर नेटवर्थ आईपीओका लागि बोर्डमा आवेदन दिने वर्ष कसरी साढे दुई सय पुग्यो ? यसमा पनि शंका गर्न सकिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले यही प्रतिसेयर नेटवर्थको आधारमा धितोपत्र दोस्रो बजारमा कम्पनीको मूल्य रेन्ज तीन गुणासम्म तोक्ने हुँदा यहाँ फर्जी नेटवर्थ देखाइएको हुन सक्ने देखिन्छ । 

कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा बुझाएको विवरणपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ १६९ रुपैयाँ ४ पैसा थियो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९२ रुपैयाँ १२ पैसा र आईपीओका लागि बोर्डमा विवरण बुझाउँदा प्रतिसेयर नेटवर्थ २४८ रुपैयाँ ६७ पैसा भयो । 

तर, कम्पनीले चैत मसान्तसम्मको प्रतिसेयर नेटवर्थ भने सार्वजनिक गरेको छैन । 

गत असोज मसान्तसम्म क्रम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २४९ रुपैयाँ ४८ पैसा भएको उल्लेख छ ।  यसको अर्थ कम्पनीको हरेक सेयरको खुद मूल्य २४९ रुपैयाँ ४८ पैसा छ, भनिएको हो । यदी यो कम्पनी केही गरी बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो भने सेयरधनीले एक कित्ता सेयर बराबर २४९ रुपैयाँ ४८ पैसा फिर्ता पाउँछन् भनिएको हो । 

यो वर्षको विवरण हेर्दा यो कम्पनीले प्रतिफल दिने सम्भावना छैन ।  यदी प्रिमियमबाट प्राप्त गरेको पैसा सर्वसाधारणलाई बाँड्यो भने फरक कुरा नभए कम्पनीले कमाएर सर्वसाधारणलाई दिने सम्भावना कम छ ।  कम्पनीले विद्युत् खपतबापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पनि करोडौं रुपैयाँ छ । यो बक्यौता रकम तिर्न प्राधिकरणले पत्र काटिसकेको अवस्था छ । 

आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा विवरण पत्र बुझाउँदैगर्दा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सम्भावित दायित्व बापतको ७३ करोडभन्दा बढी पैसाको गणना गरिएको थिएन ।  प्राधिकरणले जसरी पनि बक्यौता तिर्नुपर्छ भनेपछि अब यो दायित्व पूरा गर्दा नयाँ नेटवर्थ निस्किन्छ । तर, पुरानै वित्तीय विवरणमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिनु बोर्डकै कमजोरी रहेको देखिन्छ ।