काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्त्यसम्म ६ हजार ५४६ कार्यालयको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

सोमध्ये प्रतिवेदन तयारपार्दासम्मको अवधिमा एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी रहेको महालेखाले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, फर्स्योट गर्न बाँकी कुल बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रहेको छ ।

महालेखाको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ यो वर्ष सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयमा बेरुजु देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको १६ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३२ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा (दंगाल)ले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, दसवटा मुख्य विकासे मन्त्रालयकोमध्ये बेरुजु बढी भएको दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयको एक खर्ब २० अर्ब ९६ करोड ६४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा आठ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

१० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९५.१२ प्रतिशत रहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगततर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ । यो प्रदेशमा कुल बेरुजुको ३.९२ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा कुल बेरुजुको १.२३ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ३.८८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी बेरुजु तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा २०.३१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा कम प्युठानको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकाको बेरुजु देखिएको छ ।

यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हेने ५४० स्थानीय तह रहेका छन् । त्यस्तै, पाँच प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने २०५ स्थानीय तह छन् । १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह ६ वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो वर्ष चार हजार ६८ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक हजार ९२९ कार्यालय अर्थात् ४७.४२ मा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको बताइएको छ । उल्लेख्य बेरुजु नदेखिनेमा संवैधानिक निकायहरू राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ लेखापरीक्षणबाट असुल गर्न बाँकी देखिएको १९ अर्ब १८ करोड १४ लाखमध्ये १० मन्त्रालय र निकायको १८ अर्ब ७३ करोड ७४ लाख र बाँकी मन्त्रालय र निकायको ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।

संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ म्याद नाघेको गत वर्षसम्मको पेस्की ६३ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख बाँकी रहेकोमा यस वर्ष थप भएको तीन अर्ब ३४ करोड रुपैयाँसमेत गरी कुल ६७ अर्ब २२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।