विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले पुराना घरका काठ गाउँबाट सहरबजारमा स्थानान्तरणका निम्ति ६ महिना खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको कोसी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ती काठ सार्न ६ महिनाको अवधि दिने निर्णय गरिएको हो । गाउँका घरका काठ स्थानान्तरण गर्न यसअघि कर तिर्नुपर्नेलगायत झन्झट थियो ।

यस्तै, निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ल्याएका केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० खारेज गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले तीन समिति गठन समेत गरेको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक समिति, कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिलासम्बन्धी समिति र आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरिएको हो ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिको संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर छन् । स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई र पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामबहादुर राना सदस्य छन् ।

कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिलासम्बन्धी समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी छन् । सदस्यहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री गणेश उप्रेती, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई र सदस्यसचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव छन् ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक, सामजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्कीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ । सदस्यहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री गणेश उप्रेती, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्की र सदस्यसचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव छन् ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई दोस्रो संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय समेत गरिएको कोसी सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रदेश योजना आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०७५ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषदले अर्को निर्णय गरेको छ । प्रदेश कृषि व्यवसायलाई प्रवर्द्धनन अनुदान दिने भन्ने विषय रातो किताब र बजेट वक्तव्यमा पनि आएको विषयलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।