काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेको छ । समितिले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्रले अटेरी गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत ३० देशमा दूतावास, तीन देशमा स्थायी नियोग र सात देशमा महावाणिज्य दूतावास छन् । यी सबै गर्दा परराष्ट्रअन्तर्गत ४० वटा नियोग छन् । 

नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले घरभाडा, पानी, बिजुली, सञ्चार र इन्धनमा खर्चका नाममा जथाभाबी खर्च गर्न लागेपछि लेखा समितिले स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

लेखा समितिले पहिलोपटक यस्तो निर्देशन २०६९ वैशाख ५ गते दिएको थियो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएपछि लेखा समितिले ०७७ मंसिर १४ गते पुनः तत्काल स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

लेखा समितिले पहिलोपटक निर्देशन दिएको १२ वर्ष र दोस्रोपटक निर्देशन दिएको साढे ३ वर्ष बितिसकेको छ । तर परराष्ट्रले अझै स्पष्ट मापदण्ड बनाएको छैन ।

“स्पष्ट मापदण्ड बनाएमा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण हुन्थ्यो । तर यता कसैको ध्यान गएको छैन । मन्त्री, सचिव कसैले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले घरभाडा, पानी तथा बिजुली, सञ्चार र इन्धन शीर्षकमा एक अर्ब १७ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाली नियोगहरूले घरभाडा, पानी तथा बिजुली, सञ्चार र इन्धन शीर्षकमा एक अर्ब १८ करोड १४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका घरभाडा, पानी तथा बिजुली, सञ्चार र इन्धन खर्चका लागि एक अर्ब २८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

“स्पष्ट मापदण्ड नबनाउँदा कुन शीर्षकमा कतिसम्म खर्च गर्ने भन्ने भएन । नियोग अनुसार खर्च फरक फरक हुने गरेको छ,” परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।

नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू, २०६८ को नियम १९ मा नियोग प्रमुख तथा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले तोकेबमोजिमको भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउने र यसरी प्रदान गरिने भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस गर्न एक समिति रहने उल्लेख छ ।

नियोगहरूले २०५१ जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा पटके निर्णयअनुसार कर्मचारीहरूलाई वैदेशिक भत्ता, पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, निजी कामदारको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, सेटलमेन्ट भत्ता, आवास सुविधा, औषधि उपचार सुविधा, निजी मालसामान तथा सवारी साधन ढुवानी र अन्य सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एकीकृतरूपमा कानुन बनाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याउँदै आएको छ । तर, परराष्ट्रले महालेखाको सुझावलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने जाँगर देखाएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को २०५१ जेठ २३ गतेको निर्णयमा नियोग कर्मचारीका लागि मन्त्रालयले साधारणरूपमा सुसज्जित आवास भवन उपलब्ध गराउने, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र इन्धन खर्च उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, कुन नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई कुन शीर्षकमा कति खर्च गराउने भन्ने स्पष्ट छैन ।

मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले घरभाडमा ९४ करोड ७८ हजार रुपैयाँ, पानी तथा बिजुलीमा ११ करोड ९१ लाख ९ हजार रुपैयाँ, सञ्चार महसुलमा ६ करोड ४१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ र इन्धन शीर्षकमा पाँच करोड ८१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

कर्मचारी आवासका लागि लिएको घरमा उपलब्ध गराएको सुविधा र भाडा रकमसम्बन्धी मापदण्डमा विविधता देखिएकाले स्पष्ट मापदण्डसहितको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाख ५ गते र २०७७ मंसिर १४ गते परराष्ट्रलाई निर्देशन दिएको थियो ।