काठमाडौं । सहकारी घोटाला प्रकरण छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिलाई निकम्मा बनाउने गरी चलखेल सुरु भएको छ ।  समिति गठन भएको २३ दिनसम्म कार्यविधि र कार्यतालिका बनाउन सकेको छैन । 

कार्यविधिमै समय गुजार्दै छानबिनका शीर्षकदेखि कार्यक्षेत्रसम्म विवाद हुँदा विज्ञहरूको सुझाव लिनेमा समिति सीमित बनेको छ ।  समितिका चारवटा बैठक बसे । तर, काम कसरी गर्ने र कसरी परिणाम दिने भन्नेमा सदस्यहरूका आ–आफ्नै मत कायम छन् । 

सत्तापक्षले सहकारी दर्ताका आधारमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै समितिलाई सबै सहकारी छानबिन गर्न नसक्ने तर्क अघि सारेको छ । जसले समितिलाई अघि बढ्ने आधार फेला परेको छैन । गत जेठ १५ गते सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको हो । 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत रकम दुरुपयोगमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न कांग्रेसले मागेको हो । 

समिति गठन गर्न सत्तारुढ दल भने तयार थिएनन् ।  कांग्रेसको निरन्तरको संसद् अवरोधपछि बाध्यतावश समिति बनाउन सत्तापक्ष राजी भएको हो ।

समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद शिशिर खनालले संघको अधिकार क्षेत्रबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारीको हकमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न समितिमा उठेको बताए । 

उनका अनुसार, विज्ञहरू बोलाएर सुझाव लिँदा समेत विज्ञको राय फरक–फरक छ ।  जसका कारण कार्यविधि अनुसार समितिले कार्यतालिका बनाउन कठिन भएको छ । 

“अनुसूची–२ मा भएका ९ सहकारीमध्ये एउटा सहकारीमात्र संघ मातहत सञ्चालित भएको पाइएको छ,” खनालले बाह्रखरीसँग भने, “बाँकी ८ सहकारीमा क्षेत्राधिकारको कानुनी प्रश्न उठ्यो भने के गर्ने भन्ने स्पष्टता पहिल्याउन सकेका छैनौं ।”

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सहकारी ऐनले क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रस्ष्ट व्यवस्था गरेकाले यसमा अल्झिनुपर्ने कारण नरहेको दाबी गर्छ । उसले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १५० ले नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै क्षेत्राधिकार देखाएर गरिने चलखेलको कुनै अर्थ नभएको बताएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका सांसद बद्री पाण्डेले सत्तापक्षका सांसदहरूले बचाऊमा तर्क गर्नु सामान्य भए पनि त्यसले क्षेत्राधिकारमा समस्या भने नल्याउने बताए । 

“सत्तापक्षीय साथीहरूले छानबिन ढिलो होस् वा समितिले परिणाम दिन नसकोस् भन्ने चाहना राखेर तर्क गर्ने एउटा पाटो हो,” पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “सहकारी ऐनको दफा १५० ले भनेबमोजिम अघि बढ्दा क्षेत्राधिकारको प्रश्नै आउँदैन ।”

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १५० ले पच्चीस करोडसम्मको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहबाट, ५० करोडसम्मको प्रदेशले र त्यसमाथिका लगानी भएका सहकारीलाई संघले नै अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । 

स्थानीय तहमै दर्ता भएका भएपनि कारोवार रकमका आधारमा संघीय सरकारको क्षेत्राधीकार हुने कुरा ऐनले स्पष्ट पारेको छ । 

यस्तो छ ऐनको व्यवस्था 
१५०) नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः

१) स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक पच्चीस करोड रुपैयाँसम्मको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुनेछ । 

२) स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र प्रदेशमा दर्ता भएको वार्षिक पचास करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित प्रदेशबाट हुनेछ ।

३) स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भई वार्षिक पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र विभागमा दर्ता भएको सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण विभागबाट हुनेछ ।

४) उपदफा १ वा २ बमोजिमको वार्षिक कारोबार रहेको दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी कार्य त्यस्तो संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानीय तह प्रदेशबाट हुनेछ ।

५) उपदफा १ वा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशबाट जोखिमको आधारमा कुनै सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न अनुरोध भई आएमा विभागबाट त्यस्तो संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकिनेछ ।

६) उपदफा १, २, ३, ४ वा ५ को अतिरिक्त पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा विभागको अनुरोधमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समेत गर्नेछ ।

७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन तथा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शन वा दिएको निर्देशनको पालना नगरेको उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएको अवस्थामा विभागले जुनसुकै सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ ।

८) विभागले सहकारी संस्थाको कार्य प्रकृति अनुसार तोकिए बमोजिमका निकायको प्रतिनिधि र विषय विज्ञ रहेको समितिबाट त्यस्तो संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गराउन सक्नेछ । 

विज्ञको मत बरालिएपछि..

ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएपनि विज्ञ भनी डाकिएका सरकारी अधिकारीहरूले नै क्षेत्राधिकारलाई लिएर फरक–फरक राय राखेका छन् । 

समितिले मंगलबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी बलराम अधिकारीसहित, मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार पिताम्बर घिमिरे, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमलगायतसँग छलफल गरेको थियो । 

उक्त छलफलमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले अनूसुची–१ मा रहेको २० वटा सहकारीको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, समिति सदस्यहरूले अनुसूची– २ मा रहेका ९ वटा सहकारीको विवरण माग्दा आफूहरूसँग नभएको जवाफ दिएका थिए । 

त्यसक्रममा नेपाली कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले विभाग प्रतिनिधिलाई निराश बनाउने प्रयास नगर्न भन्दै चेतावनीयुक्त भाषा नै प्रयोग गरेका थिए ।  “८ वटा सहकारीको डकुमेन्ट हामीसँग छैन भनी पन्छाउन खोजेको हो ? तपाईंहरुले निराशाजनक कुरा गर्ने ?,” पाण्डेले आक्रोशित हुँदै भनेका थिए । 

उनले विभागले खोजी गर्दा सहकारीको डकुमेन्ट नपाउने हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत उठाएका थिए । 

उक्त बैठकमा विभागले भने देशभर भएका कुल सहकारीमध्ये ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा दर्ता भइ सञ्चालन भइरहेको, १९.५ प्रतिशत सहकारी प्रदेश मातहतमा रहेको र शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्र सहकारी विभागमा दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराएको थियो । विभागका अनुसार, करिव डेढ सय सहकारी मात्र संघअन्तर्गत सञ्चालित छन् । 

“तल्ला तहका सरकारबाट सञ्चालनमा रहेका सहकारीको विवरण आफूसँग नहुने र त्यसको अधिकार तलै रहेकाले डकुमेन्ट माग्नुपर्छ भनेपछि बद्रीजी आक्रोशित हुनुभएको हो,” बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने । 

क्षेत्राधिकारमाथि बहस सुरु भएपछि कानुन आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारी र सहसचिव पाराश्वर ढुङ्गाना तथा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याललाई समितिले बुधबार बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा कानुन आयोग र मन्त्रालयबाट फरक फरक राय आएका थिए । 

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हात हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जिज्ञासा राखेको थियो ।  जसमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले घुमाउरो गरी हेर्न नमिल्ने भनेका थिए ।  “माननीयज्यूहरुले तल्ला तहमा गएर छानबिन गर्नुभयो भने तपाईंहरुलाई नै समस्या पर्छ कि विचार गर्नुपर्ला,” सहसचिव अर्यालले भनेका थिए । 

तर, कानुन आयोगका सचिव अधिकारीले भने संघीय संसद्ले गर्ने छानबिन कुनै पनि कानुनले प्रभावित नहुने राय दिएका थिए । 

उनले सहसचिव अर्यालको भनाई काटिनेगरी संघीय संसद्ले आफ्नो नियमावली अनुसार गठन गरेर बनाएको विशेष संसदीय समितिलाई नीतिगत सुझाव दिन संविधानले तोकेका सरकारका तह र कानुनहरुले नरोक्ने राय राखेका थिए । 

“यो समिति संघीय संसद्ले बनाएको हो । कुनै कानुनको धाराले बनाएको हैन । तल्ला तहका सरकार पनि यसै देशका अंग हुन् । समस्याको समाधान खोज्न कानुन बाधक बन्दैन,” अधिकारीले भनेका थिए । 

कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले कार्यविधि प्रस्तुत गर्दा नै समिति सचिवले कानुनले दिएका आधारहरू स्पष्ट उल्लेख गरेको भन्दै सरकारका कतिपय संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रभावित भएपनि कानुनी समस्या नरहेको बताइन् । 

“समितिको कार्यविधिमा कानुनी आधारहरूसहित क्षेत्राधिकारको समस्या नरहेको स्पष्ट भइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विवाद गर्नु भनेको समितिलाई ‘लिङ्गरिङ’ गराएर काम ढिलो गर्ने र परिणाम हासिल गर्न बाधा खडा गर्ने प्रयत्न मात्र हो,” न्यौपानेले बाह्रखरीसँग भनिन् । 

अनुसूची–१ समस्याग्रस्त र सार्वजनिकरुपमा प्रश्न उठेका २० सहकारी संस्थाहरुको नाम उल्लेख गरिएको छ । त्यसको प्रतिवेदन समितिलाई उपलव्ध भइसकेका छ । साथै, २० मध्ये तीन सहकारीको समस्या समाधान भइसकेको छ । 

अनुसूची–२ मा यसकारण पनि विशेष छ कि जसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने रकम अपचलनामा संलग्न भएको आरोप लागेका ४ सहित ९ सहकारीको सूची रहेको छ ।  जसमा आईडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारीबाहेक अन्य ८ सहकारी संघ मातहत सञ्चालित होइन । जसलाई सत्ता पक्षले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएको हो । 

विशेष समितिले ३ महिनाभित्रको समयावधिभित्र आफ्नो काम सक्नेगरी टीओआर बनेको छ । 

यी हुन् अनुसूची–२ मा रहेका सहकारी संस्थाहरु 

१) आईडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी 

२) ईमेज बचत तथा ऋण सहकारी  

३) सहारा बचत तथा ऋण सहकारी 

४) समानता वचत तथा ऋण सहकारी

५) सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारी

६) सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी

७) सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी

८) सुमेरू बचत तथा  ऋण सहकारी

९) स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी