काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग गठनबारे आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् । 

शुक्रबार सरकारमा सहभागी भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राज्य संवेदनशिल भएर काम गरिरहेको बताए । 

उनले सरकारले आन्दोलनरत सहकारीका बचतकर्तासँग गरेका आठबुँदे सम्झौतामा अध्ययन र छलफल गरी समाधानका काम भइरहेको जानकारी दिए । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारीको बचत फिर्ताका लागि परेका ५९ हजार ५८७ निवेदनमा ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार माग दाबी रहेको उनले बताए । 

मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यबाट ८७ लाख असुल भएको पनि बताए । सहकारीका समस्या समाधान नभएसम्म नयाँ सहकारी दर्ता प्रक्रिया खुला नगर्न सबैलाई परिपत्र समेत गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका ३६ वटा शाखाबाट कागजहरू लिएको र अहिलेसम्म २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको छ ।