काठमाडौं । सांसदहरूले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । “पदाधिकारीको बैठक भत्ता अलग छ, अन्य सुविधा छ । पदाधिकारीको अन्य भत्ता भनेर पुनः अर्को बुँदामा लेखिएको छ । यसमा पारदर्शिता चाहिन्छ,” उनले भने । 

यस्तै, सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । 

सांसद प्रेम सुवालले पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । राप्रपा सांसद बिना लामाले पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । 

सांसद रुपा वि.क, ज्ञानबहादुर शाहीले पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । सांसद शान्ति वि.क. र रोशन कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । 

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकहरूमाथि जारी छलफलअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमाथिको विषयगत छलफल जारी छ ।