काठमाडौं । सरकारले गत कात्तिक २७ गते प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक खुलाउने संकेत अझै गरेको छैन ।  यसबीच कम्पनीले भने प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्दै पटक–पटक सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सम्बोधन गर्दै टिकटकको दक्षिण एसिया सार्वजनिक नीति तथा सरकार सम्बन्ध प्रमुख फिर्दोस मोत्ताकिनले पत्र पठाएका छन् । 

कम्पनीले गृहमन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ पठाएको छ । प्रधानमन्त्रीका सूचना– प्रविधि (आईटी) विज्ञ प्रकाश रायमाझीले टिकटकमाथि लागेको प्रतिबन्ध खुलाउनेबारे कम्पनीसँग यसअघि छलफल भएको बताए । 

अहिले प्रतिबन्ध हटाउने तयारी भने नभएको उनको भनाइ छ । सञ्चार मन्त्रालयले पनि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउनेबारे अहिले कुनै तयारी नरहेको जनाएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले टिकटकले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको र सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ गरेको बताए । 

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्ने÷नखोल्नेबारे सरकारले निर्णय गर्ने उनले बताए । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको सचिवालयका अनुसार पनि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे अहिले कुनै छलफल वा तयारी भएको छैन ।

यसअघि सरकारले टिकटकसँग विभिन्न शर्त राख्दै ती पूरा भएमा खुलाउने गरी तयारी भइरहेको जनाएको थियो ।  यसबीचमा टिकटकका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीबीच छलफल पनि भएको थियो ।

टिकटकले अश्लील, हिंसा एवं सामाजिक सद्भाव भड्काउने  नेपाली भाषाका भिडियो, अडियो, तस्बिरलगायत सामग्री फिल्टर गर्ने प्रणाली बनाएमा प्रतिबन्ध खुलाउने आश्वासन सरकारको थियो । 

टिकटकले त्यसका लागि काम गरिरहेको बताएको थियो ।पछिल्लो समय भने कम्पनीलाई सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । टिकटकले पछिल्लो पटकको पत्रमा ‘यो प्रतिबन्धका कारण परेको नकारात्मक आर्थिक प्रभावलाई लिएर बढ्दै गएको नागरिकको आवाजबारे तपाईं ज्ञात हुनुहुन्छ,’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

उदारवादी नीति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको लोकतान्त्रिक नेपालमा टिकटक प्रतिबन्धित हुनुले वैश्विक लगानीकर्ता समुदायमा गलत सन्देश गइरहेको पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन भनेर कम्पनीले पत्रमार्फत् आग्रह गरेको छ ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको केही दिनमै कम्पनीले गत वर्षको नोभेम्बरमा पहिलो पत्र पठाएको थियो । त्यसपछिका विभिन्न मितिमा गरी प्रतिबन्धको आठमहिनाको अवधिमा सातौं पटक पत्राचार गर्दा पनि नेपाल सरकारले राम्रोसँग समन्वय गर्न नखोजेको आरोप कम्पनीको छ ।

सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सन् २०२३ मा मात्रै झन्डै डेढ अर्ब घाटा भएको छ ।  टिकटकमाथिको प्रतिबन्धका कारण दूरसञ्चारक्षेत्रमा वार्षिक १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ घाटा भएको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको एनसेलको तथ्यांक छ ।