काठमाडौं । चौध महिनाअघि जिल्ला अदालत ललितपुरले बलात्कारको अभियोगमा १८ वर्ष एक महिना जेल सजाय तोकेका सुशील चटौत उच्च अदालतबाट जेलमुक्त भएका छन् । 

आफ्नै घरमा घरायसी काम गर्ने १४ वर्षीया नाबालिगलाई बलात्कार गरेको खुलेपछि उनलाई जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले १८ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो ।

१५ चैत २०७९ चैतमा जिल्ला अदालत ललितपुरले सुशीललाई १८ वर्ष एक महिना जेल सजाय र पीडित नाबालिगलाई आठ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सुशीलका परिवार उच्च अदालत पाटन पुगे ।

उच्च अदालत पाटनले यही जेठ १ मा सुशीललाई सफाई दिने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले चटौतलाई सफाई दिने आदेश गरेको हो ।

मुलुकी अपराध संहितामा १० वर्षभन्दा माथि तर १४ वर्ष भन्दा कम उमेरकी नाबालिगमाथि बलात्कार गर्नेलाई १९ देखि  २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । 

उच्च अदालतले भने जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिएको हो ।  जिल्लाको आदेशले नख्खु कारागार बसेका सुशील उच्चको फैसलासँगै जेलमुक्त भएको नख्खु कारागारका जेलर मित्रलाल शर्माले जानकारी दिए ।

यस्तो थियो घटना

ललितपुरको इमाडोल बस्दै आएका चटौत परिवारले घरायसी काम गराउने र स्कुल पनि पठाउने भन्दै बझाङको एक गाउँबाट १० वर्षीया नाबालिगलाई ल्याएको थियो । 

सुशील चटौतका बाबु कार्यकारी प्रमुख रहेको बझाङकै एक हाइड्रोपावर कम्पनीमा पीडित नाबालिगका बुबा सहयोगीका रुपमा काम गर्थे । बझाङमा निर्माणाधीन तीनवटा जलविद्युत् परियोजनामा पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र सुशीलका बाबु तीर्थराज चटौतको संयुक्त लगानी छ । 

त्यही सम्बन्धका कारण पीडितका बुबाले छोरीलाई १० वर्षकै उमेरमा घरेलु कामदारका रूपमा चटौत परिवारलाई सुम्पिदिए । पेशा व्यवसायमा लागेका चटौत परिवार इमाडोलस्थित ग्रीनहिल सिटीमा बस्दै आएका थिए । 

घरमा एक्लै रहेका बेला बलात्कृत हुँदै आएकी नाबालिग २०७८ माघ २४ पछि भने विद्यालयमा टोलाउने, झोक्र्याउने, पेट दुख्यो भन्दै बारम्बार शौचालय जाने र छुट्टीपछि पनि घर जान नमान्ने जस्ता व्यवहार देखेर उनका शिक्षक–शिक्षिकाले परामर्श दिए । 

माघ २४ मा बलाकृत भएकी उनी चैत १० मा भने घर जान नमानेपछि उनी पढ्दै आएकी महेन्द्र आदर्श माविका शिक्षकले प्रहरी प्रभाग इमाडोलमा खबर गरिदिए । त्यसबेला प्रहरीले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को बाल हेल्पलाइनलाई जिम्मा लगाए । 

हेल्पलाइनको मनोसामाजिक परामर्शपछि भने नाबालिगले प्रहरीका उजुरी दिएपछि सुशील पक्राउ परेका थिए । चटौतविरुद्धको मुद्दा तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरले प्रारम्भिक अध्ययन गरेकी थिइन् । 

थोकरलाई अभियोग कमजोर गराउन त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट समेत दबाब आएको स्रोतको दाबी छ । त्यसबेला महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती थिए । दबाबमा नमानेपछि थोकरलाई सरुवा समेत गरिएको थियो । 

दबाबमा भएको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दैै उनी सर्वोच्चसमेत पुगेकी थिइन् । तर, सरुवा भने रोकिएन ।