काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशतका दरले भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ निर्धारण गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको बताए । 

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा थोरै लचकता अपनाएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले सबै कार्यक्रमको लागि बजेट स्वीकृत दिएन भन्ने आरोपको अन्त्य गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्रै आर्थिक संशोधन गर्न सर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री पुनले पुँजीगत खर्च गर्न सजिलो होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आवश्यकता पुष्टि गरेर संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।