विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रदेशसभा बैठकमा बुधबार अपराह्नसम्म नै चल्यो । तर, संशोधनको अवधि भने दिउँसो १ बजे नै सकिसकेको थियो । बैठक २ बजेपछि बस्यो ।

सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले नीति तथा कार्यक्रमाथि संशोधनका लागि प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम संशोधनको समय बुधबार १ बजेसम्म तोकेको जानकारी मंगलबारकै बैठकमा गराएका थिए । तर, बुधबारको बैठकभर छलफल चल्यो । यसबारे छलफलमा भाग लिने सांसदले प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, “गर्नुपर्ने कुरा संशोधनको समय चाहिँ बोल्दाबोल्दै, छलफल चल्दाचल्दै मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिँदानदिँदै जारी हुने र समय पनि सकिनाले अप्ठेरो भयो । संशोधनको समय दिने वा नदिने भन्ने सभामुखलाई तजबिजी अधिकार नै छ । तर, मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि पो संशोधन हाल्ने हो ? पहिला त जवाफ दिएपछि संशोधन हाल्ने कुरा खुल्छ, प्रश्न जन्मिन्छ अर्को । संशोधन हालिएन पनि भ्याइएन पनि सरकारले कसरी लिन्छ ? संशोधनको बाटो त बन्द भइसक्यो ।”

'राईले कि सरकारले संशोधन लिएँ भन्ने हो कि ?' भन्दै प्रश्न गरे । यसले व्यवहारिक समस्या भएको र सरकारले संसद्लाई लतार्ने काम हुँदै आएको उनले बताए ।

“सरकार र संसद्को छुट्टै अस्तित्व छन् । केही कुरामा जोडिन्छ । सभामुखले बाध्यात्मक अवस्थामा सहयोग गर्छौं। हतारोमात्र गर्छ । छोटो विधि अपनाउन खोज्दा मान्य हुँदैन,” उनले भने ।

राईले आफ्नो भनाइ सुरु गरिरहँदा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर सदनमा निदाइरहेका थिए । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की बैठकमा सहभागी थिएनन् ।

यसबारे पनि राईले ध्यानकर्षण गराउँदै भने, “अर्थमन्त्रीज्यू निदाइ रहनुभएको छ, जवाफ दिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीलाई बैठकमा देख्तिनँ ।”

राईले रोस्ट्रमबाट बोल्नासाथ छेउमा बसेका मन्त्री राजेन्द्र कार्कीले ठेलेपछि झस्किँदै उनी उठेका थिए ।

यसअघि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत भएको दिन तीस मिनेटपछि अर्को बैठक राखेर छलफल थालिएको थियो । त्यसको आधा घण्टामा पारित गरियो ।

प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली अनुसार विधेयक तीन दिनअघि नै सांसदहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ । संशोधनको समय ७२ घण्टा हुन्छ । तर, विनियोजन विधेयकलाई आधा घण्टा समय दिइयो ।

यसबारे पनि राईले प्रसंग उठाउँदै भने, “आधा घण्टामा कसले सुझाव राख्न सक्छ ? संशोधनको समय टाइट गर्दा लिन नचाहेको हो कि ? नलिन पनि सक्छ । कार्यपालिका नै मैले चलाएको छु वा परेको बेला न्यायालय पनि चलाउँछु भन्ने सांसद पनि यहाँ छौँ ।”

उनले यसरी राम्रो नीति कार्यक्रम नबन्ने भन्दै सुझाव लिने बाटोमा सरकार जानुपर्ने जिकिर गरे ।

"हिजो सांसद हुँदा हामीजस्तै मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्यो सर्वज्ञाता भन्ने हुन्छ ?," उनले कटाक्ष गरे ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मल कारखान स्थापना गरेर किसानलाई सहज ढंगले मल वितरणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए ।

कोसी प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारमा रहेको स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती हटाउनुपर्ने बताए ।

उनले अनुत्पादक र चालु खर्च कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिए । स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकार सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

“त्यसका लागि अनुत्पादक र चालु खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ,” उनले भने ।

त्रुटिपूर्ण नीति कार्यक्रम !

नीति तथा कार्यक्रममा ‘सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको बढ्यै’ भनिए पनि कोसी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कतै पनि सार्वजनिक ऋण लिएको छैन । विदेशबाट, संघ सरकार वा आन्तरिक ऋण लिन पनि संघीय सरकारको अनुमति चाहिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका १० वटा बुँदा पनि हुबहु सारेको पाइएको छ ।

छलफलका क्रममा विधायिकी अधिकारमात्र नभएर सांसदले जनमुखी भएर पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले सांसदको योजना कसरी राखिन्छ भन्दै प्रश्न पनि गरिएको थियो ।