काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल दर वृद्धि तथा विलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाउँदा संसदीय समितिको सुझाव कार्यान्वयन गरेको बताएका छन् ।

आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले आफूले चाहेको नभएर अर्थ मन्त्रालयलाई संसदीय समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको बताएका हुन् ।

“फलामको डन्डी उत्पादनमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको र सोको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क लगाउन उचित समेत नदेखिएको हुँदा विलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाइएको छ,” उनले भने, “समितिले फिल्डमा गएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पनि हामीले आधार मानेका हौँ ।”

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा स्पन्ज आइरन, विलेट र स्क्रयापमा समान पाँच प्रतिशत भन्सारदर रहेको पनि बताए । त्यसपछि २०७८/०७९ मा आउँदा दुई वटा आइटममा शून्य गरिएको र विलेटमा मात्र पाँच प्रतिशत भन्सारदर लगाइएको पनि बताए ।

“हामीले अहिले केही चलाएको पनि होइन, बिलेटमा पहिलेदेखि नै पाँच प्रतिशत थियो । अहिले पनि त्यही छ,” उनले भने, “स्पन्जमा निवर्तमान अर्थमन्त्रीले एक प्रतिशत लगाउनु भएको थियो । त्यसमा हामीले १.५ प्रतिशत थप गरेर २.५ पुर्‍याएका मात्र हौँ ।”

स्क्रयापमा चाहिँ पहिलेदेखि नै भन्सारदर शून्य थियो । यो वर्षदेखि एक प्रतिशत लगाइएको मन्त्री पुनले बताए । यो नीतिले सबै उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । 

स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्ने उद्योग १८ वटा रहेको पनि अध्ययनले देखाएको उनले बताए । यीमध्ये १४ वटाले विलेट र स्पन्जकै कार्य गर्ने गरेको जानकारी दिए । यी १४ वटा उद्योगलाई यो नीतिले फाइदा गरेको पनि उनको भनाइ छ । यसले डन्डी उत्पादन गर्ने दुवै किसिमका उद्योगलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समान फिल्ड उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको पनि उनले बताए ।