काठमाडौं । कोसी प्रदेशमा बहालवाला मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानतः बहिर्गमन नहुँदै प्रदेश प्रमुखको नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतमा अल्झिएको छ ।  गत वैशाख २७ मा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा वा अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियाबेगर प्रदेश प्रमुखले हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेपछि विवाद बढेको हो ।

बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर पुगेका कार्कीलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । त्यसपछि केदार कार्की संवैधानिक रुपमा आफू मुख्यमन्त्री भएको दाबी लिएर सर्वोच्च आएका छन् । 

उनले एउटा मुख्यमन्त्री पदमुक्त नभई अर्को मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने भन्दै आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

गत वर्षको असोज २७ मा संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीविरुद्ध फागुन २१ मा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि एमाले र माओवादीले राजीनामा गर्न दबाब दिएका थिए ।

कार्कीले राजीनामाको दबाब स्वीकार नगरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । समर्थन फिर्तापछि कार्कीले आफूले दलीय आधारमा समर्थन नलिएको र सांसदहरुका मतमा मुख्यमन्त्री भएको दाबी लिएका छन् ।

दलीय ह्विप तोडेर मुख्यमन्त्री दाबी गरेका कार्कीले सांसदहरूले आफूलाई दिएको विश्वासको मत दुईवर्षका लागि भएको दाबी लिएका छन् । 

उता संविधानविद्हरू उपधारा (५) को सरकारले विश्वासको मत गुमाए मध्यावधि घोेषणा हुने तर्क गर्छन् । त्यसो भन्दै गर्दा संविधानविदहरूले संविधानकोे धारा १६८(७) देखाएका छन् । 

संविधानको धारा १६८(७)मा भनिएको छ, “उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।”

संविधानको यो व्यवस्था स्वीकार गर्दै केदार कार्कीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएन ।  एमाले र माओवादी मुख्यमन्त्रीलाई अल्पमतमा भएको देखाउन असंवैधानिक बाटो रोजे, जसविरुद्ध केदार कार्की अदालतमा रिटसहित संवैधानिक न्याय खोज्दैछन् ।

वैशाख ३ गते एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक, किशोरचन्द्र दुलाल र गणेश उप्रेती समर्थक भएको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराए ।

संकल्प प्रस्तावले वैशाख १५ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन आग्रह गर्ने प्रस्ताव वैशाख ७ गते कोसी प्रदेशसभाबाट पारित भयो । संविधानतः सरकार परिवर्तनमा संकल्प प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

संविधानविपरीतको संकल्प प्रस्ताव आएपछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाको अधिवेशन जेठ ११ गतेका लागि आह्वान गरेर मुख्यमन्त्री चुपचाप बसे । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका दलहरूले सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने दाबी प्रस्तुत गरे ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले बहालवाला मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई संविधानको कुन धाराअन्तर्गत पदमुक्त गर्ने भनी संघीय सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तासमक्ष रायका निम्ति आग्रह गरे ।

महान्यायाधिवक्ताले संविधान र कानुनबाट नभएर राजनीतिक रुपमा निर्णय लिन सुझाव दिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की पदमा बहाल रहँदै संसदमा विश्वासको मत नलिएको पत्र प्राप्त भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले हिक्मतकुमार कार्कीलाई संविधानको धारा १६८(५) अनुुसारकै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए ।

संविधानतःएउटा मुख्यमन्त्री पदमुक्त नहुँदासम्म अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदैन । मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था संविधानकोे धारा १६९ मा छ । 

१६९. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था :

(१) देहायको कुनै अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ :– 

(क) निजले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, 

(ख) धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, 

(ग) निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा, 

(घ) निजको मृत्यु भएमा । 

संविधानले तोकेका यी कुनै पनि अवस्था कोसी सरकारको हकमा अभ्यास भएनन् । त्यतिमात्र होइन मुख्यमन्त्री केदारलाई पदमुक्त भएको सूचनासमेत प्रदेश प्रमुखले दिएका छैनन् ।

जबकि पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि नयाँ मुख्यमन्त्री नहुँदासम्म कामचलाऊ भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  यसका लागि पदमुक्त भएको पत्रसँगै प्रदेश प्रमुखले कामचलाऊ भूमिका निर्वाह गर्ने गरी पत्र दिनुपर्छ । 

“उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भए तापनि अर्को प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ,” संविधानको धारा १६९(३)मा भनिएको छ । 

संविधानतः मुख्यमन्त्रीबाट आफू नहटेको र असंवैधानिक तरिकाले अर्को मुख्यमन्त्री घोषणा भएको जिकिरसहित केदार कार्की सर्वोच्च आएका हुन् ।
 
संकल्प प्रस्ताव सरकार परिवर्तनका लागि नभएपनि कोसीमा संकल्प प्रस्तावबाट सरकार फेर्ने काम गरेको भन्दै उनले ‘संवैधानिक पदमा बसेर असंवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको’ भनी प्रदेश प्रमुखलाई पनि बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।
 
संविधानविदहरूका अनुुसार, प्रदेशको हकमा संविधानको धारा १६८(५) र संघीय सरकारको हकमा धारा ७६ (५) को सरकार अन्तिम सरकार हो । अस्थिरता अन्त्यको प्रयोजनका लागि राखिएका यी व्यवस्थाअनुसार सरकार बनेपछि २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइँदैन ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली कोसीमा संविधानविपरीतका काम भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । 

“यहाँ सत्ता गठबन्धनले संविधान कुल्चिएको देखियो । एउटा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरी नयाँ मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुखले गर्नुभएको छ । यो संवैधानिक अभ्यासको प्रक्रिया नै फलो भएको छैन,” संविधानविद् ज्ञवालीले भने, “मुख्यमन्त्रीले पनि प्रदेशसभा विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो उहाँलाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारी हो । उहाँले त्यसो गर्नुको साटो न्याय माग्न सर्वोच्चमा आउनुभएको छ ।”