काठमाडौं । सरकारले वितरण गर्दै आएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अब केही सार्वजनिक निकायसँग आबद्ध गराइने भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचयपत्रलाई अन्य निकायसँग जोड्ने तयारी भइरहेको बताएको हो ।

विभिन्न सरकारी सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराएर हरेक निकायमा पटकपटक एउटै विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालदेखि यसको वितरण सुरु भएको थियो ।

हालसम उद्देश्यअनुरूप परिचयपत्र प्रयोगमा आउन सकेको छैन । पासपोर्ट बनाउन परिचयपत्र बनाउनैपर्ने झन्झट छ ।

अब भने चाँडै नै अन्य सरकारी सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आबद्ध गरिन लागेको विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले बताए ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र व्यक्तिगत घटना दर्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र जोडिन लागेको हो । यसका साथै सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को विवरणसमेत परिचयपत्रबाटै थाहा हुने गरी विभागले प्रणाली बनाएको छ ।

“यी पाँच सेवामा चाँडै नै राष्ट्रिय परिचयपत्र जोड्दै छौँ । त्यसपछि ती निकायमा नागरिकले परिचयपत्रबाटै आवश्यक सेवा लिन सक्छन्,” विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक केशरीले भने ।

परिचयपत्रमा रहेको क्यूआर स्क्यान गरी ट्राफिक प्रहरीले उक्त व्यक्तिको लाइसेन्स भए/नभएको चेकजाँच गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको समेत उनले बताए ।

“यो सबै प्रणाली बनिसकेको छ, अहिले परीक्षणका क्रममा छ । सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति पाएपछि लाइभ गर्छाैं,” उनले भने ।

आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा नै यी सेवाका लागि परिचयपत्र प्रयोग हुने बताइएको छ ।

यसबाहेक विभागले राष्ट्र बैंकको प्रणाली र कम्पनी दर्ता प्रणालीसँग समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्ध गर्न काम गरिरहेको बताएको छ ।

परिचयपत्रमा रहने क्यूआर स्क्यान गरी ट्राफिक प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिको लाइसेन्सको ‘डिटेल’ हेर्न सक्नेछ । यसरी नै हरेक निकायलाई फरकफरक ‘की’ दिइने र सोही निकायका अधिकारीले स्क्यान गर्दा सो निकायसम्बन्धी विवरण देखिने उनले बताए ।

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अन्तर्गत सुरुमा २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रकै आधारमा वृद्धभत्ता दिने गरी काम भइरहेको उनले बताए । यसरी हालसम्म हरेक निकायमा जाँदा नागरिकता चाहिने प्रक्रियाबाट ‘फड्को मारेर’ परिचयपत्रबाटै काम हुने गरी विभाग सबै निकायसँग समन्वय गरिरहेको निर्देशक केशरीको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार छाप्नका लागि उपलब्ध एक करोड २१ लाख १७ हजारमध्ये हालसम्म सम्म ३० लाख १९ हजार भन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड प्रिन्ट भएका छन् । 

छापिएकामध्ये २१ लाख भन्दा बढी कार्ड वितरणका लागि विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ । परिचयपत्र बनाउन एक करोड ४३ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण संलकन भएको छ ।