पोखरा । आउँदो बजेटमा गण्डकी सरकारले नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने भएको छ । बिहीबारबाट सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भएको छ ।

बुधबारमात्रै नियुक्त भएका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै अर्थतन्त्र बलियो बनाउन ‘इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम’ लागु गरिने बताएका हुन् ।

“सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक रूपान्तरणकारी रणनीति अबलम्वन गरी हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रूपमा इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रममार्फत गण्डकी प्रदेशमा लगानी आकर्षण, रोजगारी वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ,” मन्त्री गुरुङले भने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार कार्यक्रम मानेर योजनाको प्राथमिकता तोक्ने भएको छ । गण्डकीको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/०८२–०८५/८६) अन्तिम चरणमा छ । यसकै आधारमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुनेछ ।

“प्रदेशको सन्तुलित, दिगो र समावेशी विकासका लागि गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ,” मन्त्री गुरुङले भने, “दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले प्राथमिकता निर्धारण गरेका प्रादेशिक विकास तथा रूपान्तरणका प्राथमिक क्षेत्रहरूमा स्रोत सुनिश्चितता गरिनेछ । परियोजना बैंकमा भएका र कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाहरू क्रमशः लागु गरिनेछ ।”

योजना छनोटमा भद्रगोल र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि गण्डकीमा योजना बैंकको अवधारणा अगाडि सारिएको थियो । हरेक जिल्लामा आवश्यक योजनाहरूलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर राखिने र सोही अनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना बैंकको परिकल्पना हो । आगामी आवमा यही प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा लगिने संकेत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा गरिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकाका आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, दीगो विकासका लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्र समेतलाई आधार लिने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

संघीयताको सबलीकरण, सन्तुलित क्षेत्रगत विकास, सामजिक विकास र समतामूलक समाजको स्थापना, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण, कार्यक्रमको प्रभावकारिता एवं सुशासन प्रवधर्न र सेवा प्रवाहमा सुधारलाई सरकारले सिद्धान्तको रूपमा अघि सारेको छ । यसैगरी, विभिन्न २८ वटा क्षेत्रगतरूपमा प्राथमिकता पेस गरे ।

प्रभावकारी आर्थिक नीति, व्यावसायिक कृषिको विकास, दिगो वन व्यवस्थापन, मर्स्याङ्दी, मादी, सेती र कालीगण्डकी जलाधारको एकीकृत विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्राथमिकतामा परेका छन् ।

दिगो पर्यटन विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार तथा मानव संसाधनको विकास, सिपयुक्त मानवपुँजी निर्माणका लागि शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणमा जोड दिँदै यसका लागि बिग र लिड विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

बिग र लिड विद्यालय विकास कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा हुने मन्त्री गुरुङले बताए ।

दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार विकास, यातायात क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने, प्रदेशभित्रका सबै घरमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने, सिँचाइँ, उज्यालो गण्डकी लगायतका कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउनेछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, उद्यमी युवा समन्नुत प्रदेशमा टेवा नारासहित युवालक्षित उद्यमशीलता, सूचना प्रविधि, खेलकुद क्षेत्रको विकास प्राथमिकतामा परेका छन् ।

प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील र परिणाममुखी कार्यक्रमका साथै प्रादेशिक सन्तुलन समेत सुनिश्चत गरिने मन्त्री गुरुङले बताए ।

बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई ध्यान दिँदै विकासका लाभ प्रदान गर्ने, औचित्य पुष्टि हुने र परिणाममुखी आयोजनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ छनोट गर्ने उनले बताए ।